काठमाडौं - डा गोविन्द केसीको अनशन र मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बहस अहिले सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । मुद्दाको टुंगो कहिले र कसरी लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो कुनै ताजा विषय भने होइन । बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा हरेक सरकार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयको विवादमा मुछिएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा मुख्य समाचार छ ।

मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित बनाऔँः रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव

मेडिकल शिक्षा सरकारले चलाउँदैमा राम्रो भइहाल्छ भन्ने होइन । सरकारले चलाएका वीर अस्पताल, क्षिणण अस्पतालको बेथिति हाम्रै अगाडि छन् । भारत, अमेरिकालगायत धेरै देशमा निजी मेडिकल कलेज छन्, तर हाम्रोमा जस्तो बेथिति छैन ।

कारण, उनीहरूको निजी मेडिकल कलेज पनि मुनाफारहित छन् । अमेरिकाको हावर्ड युनिभर्सिटी र भारतको मेदान्त अस्पताल निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छन् । तर, उनीहरूले मुनाफा बाँड्दैनन् । त्यहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टी हुन्छन् । उनीहरूले नै सञ्चालन गर्छन् ।

नफा कमाए त्यही कलेजको सुधारमा लगानी गर्छन् । हामीकहाँ पनि ठूला व्यापारिक घरानाका मान्छेले आफ्ना बाबुआमाको नाममा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छु भन्छ भने किन नपाउने रु तर, त्यस्ता कलेज मुनाफा कमाउने हुनुभएन । स्थापना भइसकेका मेडिकल कलेजलाई निश्चित समय दिएर लगानी र ब्याजसहित दिएर ट्रस्टमा परिणत गरिनुपर्छ ।

मेडिकल मात्र होइन जुनसुकै शिक्षा पनि मुनाफरहित हुनुपर्छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजलाई ट्रस्ट ९गुठी०मा परिणत गर्ने र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई ऋणमा परिवर्तन गर्ने ।

ऋणको निश्चित व्याज पनि कायम गर्ने र केही वर्षमा सम्बन्धित ट्रस्टले ऋण चुक्ता गर्ने । यसो गर्न सके अहिले देखिएका सबै विकृति हट्छ । हामीकहाँ बर्सेनि सय प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने चलन छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । शिक्षा ऐनमा विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई ट्रस्टमा लैजाने भनिएको पनि छ । त्यसैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन बाधक बन्दैन ।

गरिब र जेहनदारले पढ्नै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले दिँदै आएको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति ४० प्रतिशत पु(याइनुपर्छ । २० प्रतिशत मेरिटका विद्यार्थीलाई र २० प्रतिशत विपन्न, अल्पसंख्यक र दुर्गमका विद्यार्थीका लागि । 

उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छुः गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री

नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतले मैले सुरुमै बोलिहाल्नु ठीक हुँदैन । अन्य साथीहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई सोध्नुहोस् । यस विषयमा मेरो एउटा धारणा छ । समय परिपक्क भएपछि बोलुँला, अहिले अरू साथीलाई नै बोल्न लगाउनुहोस् । उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छु नि ।

सरकारीकरण नै दीर्घकालीन समाधानः गगन थापा, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने नै हो भने पनि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले एउटा निश्चित समयमा विशेष भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिले समग्रमा थिलोथिलो भए ।

डा. गोविन्द केसीको अहिलेको मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सही ढंगले आउनुप(यो भन्ने नै हो । तर, यसरी आउँदा पनि कुनै कानुनी छिद्र खोजेर भविष्यमा कुनै न कुनै बेथिति ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । शक्तिशाली आयोग नै बनेपछि त्यसमा बस्ने मानिसको नियत खराब हुन सक्छ र सही प्रतिवेदन नआउन सक्छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदिए हुन्छ भनेका छन् । आर्थिक रूपमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि देखिन्न । अधिकांश मेडिकल कलेज बैंक र वित्तीय संस्थासँग जोडिएका छन्, सरकारलाई सजिलै हुन्छ ।

मुनाफाकै लागि मान्छे मरिहत्ते गरेका छन्ः डा. केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मुनाफा छ र त मान्छे मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न ढिला गर्नुहुन्न । राज्यले सञ्चालन गर्न सके निकै राम्रो, सक्दैन भने मुनाफारहित त बनाउनैपर्छ ।

अधिकांश विकसित देशमा मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित हुन्छ । हामीले पनि यो दिशामा कदम चाल्नुपर्छ । सुरुमा त डा। केसीको माग सम्बोधन गर्नुप(यो । उनले भनेअनुसार विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्यो र आयोग बनाउनुप¥यो ।