काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको चालु तथा पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय विस्तार भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट सार्वजनिकपछि पछिल्लो संशोधित अनुमानभन्दा बढी खर्च भएको जानकारी दिइएको हो । 

गत वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र सःशर्त तथा समान्यीकरण अनुदान र भूकम्पबाट क्षति भएका निर्माणको अनुदान, भत्ताको रकमले गर्दा चालु खर्च वृद्धि भएको देखाएको हो । 

त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, व्यापारी राजमार्ग, बबई सिंचाइजस्ता आयोजनामा भएको प्रगतिका कारण ठूला आयोजनामा खर्च बढेकाले पूँजीगत खर्च विस्तार भएको देखिएको हो । 

आर्थिक क्षेत्र सही बाटोतर्फउन्मुख भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दुई वर्ष लगातार छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेर चालु आवको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने स्थिर अवस्था सिर्जना गरेको बताए । 

सकारात्मक परिसूचक देख्न थालिएको बताउँदै उनले वैदेशिक सहायता गर्ने मुलुकले पनि थप सहायता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बन्दै गएको स्पष्ट पारे । 

बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, ‘बजेटको आकार र सुशासनको समस्या आएका छन्, यो हाम्रो साझा प्रश्न हो, एक अमुक निकायका कारणले समस्या सिर्जना भएको होइन, यसमा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

निर्वाचन र सरकार निर्माणका कारण खर्च संरचनामा केही समस्या आएको जानकारी दिँदै उनले अवको ७६१ वटा सरकारको लेखा प्रणाली विश्वासिलो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूहरुसँग भएकाले त्यसका लागि आवश्यक विधिको तयारी गरिरहेको बताए । 

परिपक्क नभएका आयोजनालाई बजेट दिँदै गयौँ भने संरचनात्मक समस्यमा नहट्ने बताउँदै उनले आयकर ऐनमा पुस महिनामा अग्रीम कर असुल्न थाल्नुपर्छ भने । 

अर्थमन्त्रीले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो, गुणस्तर कायम नगर्नेलाई कारबाहीको तहमा पनि जानुपर्ने हुन्छ, राम्रो काम गर्नेलाई व्यवस्थित गर्ने र बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

अर्थसचिव डा. राजन खनालले गत आवमा खर्च संरचनामा सुधार आएको उल्लेख गर्दै गत आवमा कूल रु १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च भएको र यो कूल विनियोजनको ८३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । 

प्रत्यक्ष भुक्तानीतर्फ रु एक खर्ब १४ अर्ब रहेको भन्दै उनले गत आवको खर्च रु ११ खर्ब १३ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन कूल विनियोजनको ८७ प्रतिशत हुने जानकारी दिए । 

अर्थसचिव डा खनालले चालु खर्चतर्फ रु छ खर्ब ९६ अर्ब ९५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनमध्ये ८६ दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड अर्थात् कूल विनियोजनको ७९ दशमलव ७ प्रतिशत हो । 

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनमध्ये यो ७८ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको वित्तीय विवरण उनले प्रस्तुत गरे । 

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास भइरहेको नयाँ प्रविधिलाई पनि हामीले करको दायरमा ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई सोहीअनुसार बुझेर इन्टरनेटमा लगाएको करका विषयमा बुझिदिन अनुरोध गरे । 

गत आवको संशोधित अनुमानभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको भन्दै उनले उक्त अवधिमा रु सात खर्ब ३२ अर्ब छ करोड राजश्व संकलन भएको जानकारी दिए । 

वस्तुगत तथा क्षेत्रगत आधारमा पनि राजश्व संकलनमा सुधार भएको पनि उहाँले जानकारी गराए ।