काठमाडौँ ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर लागत विश्लेषणसहित उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितिमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिको बैठकले आर्थिक ऐनबमोजिम इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्थाका विषयमा कानूनी उपाय पहिल्याउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले कानूनी उपाय खोज्नका सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम तथा द इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एशोशियशन अफ नेपाल (आइएसपिएन) का प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।