काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २१ दिनदेखि आमरण अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पक्ष र नेपाल सरकारबीचको वार्ता अनिश्चित भएको छ । 

बरु, शुक्रबार दिनभर उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा ‘गोविन्द केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाऊँ’ भन्दै माइकिङ गरेको सुनियो ।

जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २० दिनसम्म अनशन बसेका डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था खराब भएपछि जीवनरक्षा र उपचारका लागि बिहीबार हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याए पनि वार्ताबारे अन्योल कायमै छ । 

थप वार्ताबारे अर्काे निर्णय भइनसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । 

यसअघि केसी पक्षले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेको र सरकार त्यसमा सहमत नभएपछि वार्ता स्थगन भएको हो । 

डा. केसीले अधिकारसहितको वार्ता टोलीको पनि माग गरेका छन् ।

डा.गोविन्द केसीलाई शिक्षण अस्पताल ल्याइएलगत्तै जे देखियो (फोटोफिचर)

 

सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । 

डा. केसी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले ल्याएको १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने व्यवस्था भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मर्मअनुसार नै विधेयक आउनुपर्ने अडानमा छन् भने सरकार विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने पक्षमा छ । 

अनशनरत डा. केसी हाल महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् । 

केसीले अनशन तोड्न अस्वीकार गरिरहेका छन्  ।

डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याइयो, जुम्ला झडपबारे बोल्यो गृह मन्त्रालय

यसअघि सरकारले डा. केसी काठमाडौँ आएपछि उनीसँग वार्ता गर्न सहज हुने बताउँदै आएको थियो । 

सरकारले केसीलाई काठमाडौँ आउनु भन्दा उनले काठमाडौँ नआउने बरु सरकारी वार्ताटोली जुम्ला आउनुपर्ने अडान राखेका थिए । 

त्यो अडानबाट पछि हट्दै जसरी भए पनि डा केसी काठमाडौँ आइसकेका छन् । 

काठमाडौँ आए पनि केसीले आफ्नो सत्याग्रह जारी रहने र सरकारी उपचार नलिने काठमाडाँै आएकै दिन घोषणा गरिसकेका छन् । समग्रमा भन्दा केसी आफ्नै अडानमा यथावत छन् भने सरकार पनि केसीले भनेजस्तो हुबहु माग पूरा गर्न तयार छैन । 

यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ त ? कुरोको चुरो यही छ ।  

डा.गोविन्द केसी प्रकरणबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मुख खोल्यो

सरकारले अब के गर्ला ?

डा. केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने क्रममा देखिएका दृश्य कारुणिक र त्रासदीमय नै देखिन्थे । केसी पक्षधरको भनाइलाई मान्ने हो भने सरकारले अपहरण शैलीमा केसीलाई काठमाडाँै ल्यायो । 

तर, उनको स्वस्थ्य अवस्थाले गर्दा उनलाई काठमाडाँै ल्याउन जरुरी नै थियो । त्यो जिम्मेवारी सरकारले  देखाएको छ । 

अब डा. केसीसँगै वार्ता : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

तर केसीलाई काठमाडौँ ल्याउँदैमा समस्या समाधान भैहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । 

यसअघि केसीसँग सरकारी वार्ता टोलीले डा. केसीपक्षसँग २ पटक वार्ता गरिसकेको छ । 

ती वार्तामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना बटमलाइन प्रस्तुत गरिसकेका छन् । 

दुई पटक वार्ता भइसकेपछि डा. केसीले नयाँ माग अघि सारेका हुन् । 

सरकारका कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने भन्दै उनले सार्थक वार्ताका लागि मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्नुपर्नेे केसीको नयाँ माग छ । 

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयले केसीको नयाँ माग पुरानो भैसकेको र  विभिन्न ट्र्याकबाट वार्ताको प्रयास भइरहेको जनाएको छ । 

सचिवालय स्रोतले भन्यो– ‘अडान दुवैपक्षका यथावत रहे पनि अब उहाँसँगै सरकारले वार्ता गर्छ । वार्ताका लागि काङ्ग्रेस या साझा विवेकशील चाहिँदैन । अहिले सरकारले पहिला उहाँको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्छ त्यसपछि वार्ता प्रकृया अघि बढाउँछ ।’  

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आन्दोलनका क्रममा आआफ्ना माग अघि सार्नु स्वभाविक भएको कुनै विन्दुमा पुगेर सहमति जुट्ने दाबी समेत गरेको छ । तर, त्यो विन्दु के हुने भन्ने प्रश्नमा समेत सचिवालयले प्रष्ट जावफ दिन सकेन । 

‘तत्काल अर्को वार्ता टोली असम्भव’ 

गोविन्द केसीले भनेजस्तो मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्न सरकार तयार छैन । 

गोविन्द केसीले मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीको माग गरेपछि सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकले तत्काल अर्को वार्ता टोली गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

‘सरकार वार्ता, संवाद र छलफल गर्न तयारी अवस्थामा छ । संसदमा रहेको विधेयकमा संसदभित्रबाटै आवश्यक संशोधनको काम गर्न सकिन्छ । धेरै प्रकृया पुर्याएर संसदमा पुर्याएको त्यो विधेयक फिर्ता गर्नै मिल्दैन’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले रातोपाटीसँग भने । 

मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै पुनः संसदमा ल्याउन असम्भव रहेको भन्दै हाल संसदमा दर्ता भएकोे विधेयकलाई नै संसदको प्रकृया अनुसार अगाडि बढाइने बताए । उनले समस्या समाधानको बाटो भनेको वार्ता नै हो । 

वार्तामार्फत नै हल खोज्ने उपाय भइरहेको भन्दै आयोग गठन गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । 

सरकारी टोली भन्छ– कुरा प्रष्ट छ

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव खगराज बरालका अनुसार दुई पटकका वार्तामा केसी पक्षधरले राखेका अडानका कारण थप वार्ताको प्रकृया अघि बढेको छैन । 

‘विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने र मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठनको माग आएपछि थप वार्ता हुन सकेको छैन । उहाँहरूले प्रष्टै भनिसक्नुभएको छ– विधेयक फिर्ता र मन्त्रीस्तरीय टोली गठनको माग ।’ 

डा. केसीले अनशन थालेको १९ दिनपछि सरकारद्वारा गठन गरिएको टोली अधिकार सम्पन्न नभएको भन्दै उक्त टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

उनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सचिवस्तरको टोलीसँग मात्रै वार्ता नगर्ने बताएका थिए । जसका कारण दुई पक्षबीचको वार्ता बुधबारयता हुन सकेको छैन । 

टोली अधिकार सम्पन्न : पौडेल

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको टोली अधिकार सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ ।

‘सरकारले वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । उक्त टोली अधिकार सम्पन्न छ । सरकारले अधिकार दिएको भनेको कस्तो मान्छे चाहिने हो ? सिङजुरो आएको ?’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले प्रश्न गरेका छन् । 

जुम्लाबाट गोविन्द केसीका भाइले भने– दाइलाई सरकारले पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याउन खोज्यो

....त्यो भएपछि म अनसन तोड्छु : डा. गोविन्द केसीको अडियो सन्देश

डा.केसीका माग तत्काल पुरा गर्न माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन (फोटोफिचर)

डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव किन मौन ?