काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डा.गोविन्द केसी प्रकरणमा मुख खोलेको छ । विश्वविद्यालयले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको ऐन, नियम तथा विनियमको परिधि र सीमाभित्र रही त्रिविबाट तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा लिने पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवम् अन्य व्यक्ति सञ्चालित हुनु पर्ने भन्दै विधिको शासन मान्दिन भन्ने कोही पनि कर्मचारीले संस्थाबाट तलवभत्ता बुझ्न कानुनले नदिने प्रष्ट्याएको छ ।

विश्वविद्यालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ–‘यस संस्थामा आबद्ध भएर पनि केही चिकित्सक प्राध्यापन गर्ने कार्यमा संलग्न नहुने, बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न नहुने, शिक्षण, प्रशिक्षण र परीक्षामा संलग्न नहुने जस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित भएको छ र यस्तो गतिविधिलाई विश्वविद्यालयले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको
प्रेस विज्ञप्ति 
देशको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा अप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सदैव लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्दछ । नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित यस संस्थाको ऐन, नियम तथा विनियमको परिधि र सीमाभित्र रही यस संस्थाबाट तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा लिने पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवम् अन्य व्यक्ति सञ्चालित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वविद्यालय विश्वास गर्दछ । 

विधिको शासनलाई मान्दिन, अनुशासनमा रहँदिन भन्ने कुनै पनि शिक्षक–कर्मचारीले यस संस्थामा आबद्धता जनाई तलब भत्ता बुझ्न नैतिकता र कानुनले पनि दिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक एण्ड भास्कुलर सेन्टर, वीपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र र आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्ने गराउने देशकै उत्कृष्ट अस्पताल हुन् भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । 

विश्वविद्यालयका यी अस्पतालहरूलाई जनताको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा अहोरात्र खटिनु हुने प्राध्यापक, चिकित्सक, स्टाफ नर्स, अन्य प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू र चिकित्सक विद्यार्थीहरूबाट भएको हो र छ  । यस संस्थामा आबद्ध भएर पनि केही चिकित्सक प्राध्यापन गर्ने कार्यमा संलग्न नहुने, बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न नहुने, शिक्षण, प्रशिक्षण र परीक्षामा संलग्न नहुने जस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित भएको छ र यस्तो गतिविधिलाई विश्वविद्यालयले नजिकबाट नियालिरहेको छ । 

कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता, संवाद र छलफल हो भन्ने कुरालाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा महशुस गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसमा कार्यरत प्रा.डा. गोविन्द के.सी.ले राखेका मागहरूको बारेमा वार्ता टोली गठन गरेको कुराप्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ । सार्वभौम जनताका जनप्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्ने विचाराधीन विषयलाई अनेकन ढङ्गबाट दवाव दिने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल र केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य उपचारको लागि आउने बिरामीहरूको स्वास्थ्य सेवामा असर पार्ने गरी कुनै पनि माग राख्ने कार्य गर्नु, गर्न खोज्नु अत्यावश्यक सेवा ऐन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक जारी भएका आदेश, विश्वविद्यालयको ऐन, नियम र विनियमको विपरित हुनुको अतिरिक्त कुनै पनि चिकित्सकको चिकित्सकीय धर्म पनि होइन । 

विगतमा त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालमा अनसन बस्ने कार्यले शिक्षण अस्पताल र अन्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य उपचारको लागि आउने बिरामीहरू संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकबाट बञ्चित हुनु परेको, करोडौं रुपैँया हानी नोक्सानी र आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेको कुरा अस्पतालमा कार्यरत प्राध्यापक चिकित्सक एवम् प्राविधिक तथा अप्राविधिक शिक्षक, कर्मचारीहरू र विश्वविद्यालयलाई बोध भएकै विषय हो । 
 यसर्थ, यस घडीमा शिक्षण अस्पताल र केन्द्रहरूले जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको लागि दिने सेवामा बाधा अड्चन सृजना गर्न खोज्ने कुनै पनि संघ, समूह वा व्यक्तिको भ्रममा नपरी संस्थाको ऐन, नियम तथा चिकित्सकीय धर्म विपरीत नगई सदाझैँ बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचार र प्राध्यापन गर्ने कार्यमा कर्तव्यनिष्ठ रूपमा संलग्न भइदिनुहुन चिकित्सक प्राध्यापक, प्राविधिक अप्राविधिक प्राध्यापक, कर्मचारीहरू एवम् चिकित्सक विद्यार्थीहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।