प्रसङ्ग १– प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश
साउन १ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही । कार्यक्रम नेकपाका नेता–कार्यकर्तासँग प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटघाट । यहाँ पुगेर उनले विपक्षीको लगातार आक्रमण हुँदा पनि पार्टी नेता–कार्यकर्ताले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

अहिलेको सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रगतिशील, जनपक्षीय र विकासमुखी नीति लिएर आए पनि त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने पार्टीभित्र कोही नभएको जस्तो देखिएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरू एकजुट भएर सरकारमाथि आक्रमण गरिरहेको भए पनि सरकारका राम्रा काम तथा नीतिको समेत प्रतिरक्षा नभएको सुनाए ।

‘विपक्षीहरूले उधुमसँग हल्ला गरेका छन । अरू कुनै विषय पाएका छैनन् । भर्खर बनेको सरकारलाई पहिल्यै भत्किएका बाटाहरू देखाएर तमासा गरेका छन्’, ओलीको भनाइ थियो ‘तर, बहुमत ल्याउने पार्टीमा लेख्न र बोल्न जान्ने कोही छैन जस्तो छ । यत्रो पङ्क्तिमा कोही लेख्न जान्ने मान्छे छ जस्तो लाग्दैन । कसैले लेखेको देखिँदैन । कोही बोल्न जान्ने छ जस्तो पनि लाग्दैन । कोही बोलेको पनि सुनिदैन । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसको प्रतिरक्षा हुँदैन ।’

बालुवाटारमा पार्टी स्थायी समितिको बैठक सकेर प्रधानमन्त्री ओली सीधा पार्टी मुख्यालय धुम्बाराही गएका थिए । धुम्बाराहीमा प्रधानमन्त्री जे बोले, त्योभन्दा अगाडिको पार्टी स्थायी समिति वैठकमा सरकारमाथि भएको विपक्षी हमलाका विषयमा केही न केही भएकोे थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा उनको सचिवालयले पार्टीका सांसद र पाटी कार्यकर्तासँग नियमित घेटघाटको तालिका बनाएको थियो । त्यही अनुसार उनले धुम्बाराही पुगेर पार्टी कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
ओलीले दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए पनि उनीमाथि विपक्षीको आलोचना पनि उस्तै छ । पार्टीभित्रैबाट पनि सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक यस्तो आग्रह गरेका होइनन् ।

यसअघि पनि उनले सरकारको बचाउमा कोही नआएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए ।

प्रसङ्ग २– प्रचण्डको मौनता

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाव बढ्ने गरी एकपछि अर्को राष्ट्रिय राजनीतिमा घटनाक्रमहरू विकसित भए पनि नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारको बचाउमा चाहिँ मैदानमा उत्रेका छैनन् ।  सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसददेखि सडक र मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा ‘वाक् युद्ध’ चलेको छ ।

तर सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूको चाहिँ यी मुद्दाहरूमाथि गजबको मौनता छ । प्रधानमन्त्रीको सङ्केत पनि यसैतर्फ थियो । राष्ट्रिय महत्वका र देशलाई धु्रवीकरणको दिशामा लैजाने घटनाक्रमहरूमाथि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको मौनतालाई आश्र्चयरूपमा हेरिएको छ । चौतर्फी सरकारको आलोचना हुँदा पनि प्रचण्ड त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छैनन् ।

हरेक साना–साना विषयमा अभिव्यक्ति दिन रुचाउने प्रचण्डको यो मौनता केही दीर्धकालीन रणनीतिमा आधारित पनि हुन सक्छ । प्रचण्डले एक पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा सरकारका काम कारवाहीबारे सन्तुष्ट नरहेको बताएका थिए ।

आफू नबोले पनि प्रचण्डले सरकारको कामबारे प्रचण्डले चासो चाहिँ राखेका छन् । बुधबार मात्रै प्रचण्डले ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव, बन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आफ्नो निवास खुमलटारमा बोलाएर सरकारको कामकारवाही बारे ‘ब्रिफिङ’ लिएका थिए । मन्त्रीहरू प्रचारमा मात्रै रमाएको र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको गुनासोपछि प्रचण्डले भेट थालेका हुन् ।

सरकारको बचाउमा बोल्ने आधारहरू नभएको भन्दै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल, विष्णु पौडेललगायतका नेताहरूलाई सरकारको बचाउमा बोल्न आग्रह नै गरे ।

त्यसपछि चितवन गएर प्रचण्डले थोरै बोलेका छन् । असार २९ गते प्रचण्ड चितवनमा थिए । त्यहाँ उनले नेपालमा पछिल्ला दिनमा राजनीतिक उपलब्धिलाई सेबोटेज गर्ने षडयन्त्र भइरहेको बताए । शारदा स्मृति प्रतिष्ठान र जनसांस्कृतिक महासङ्घ चितवनले आयोजना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘समृद्धि र समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने क्रममा विकास निर्माणका कामहरू हुन लागेको देखेर सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ । कहिले के कहिले के घटनालाई उछालेर राजनीतिक उपलब्धिलाई सबोटेज गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।’

जनताको लोकप्रिय मतद्वारा दुई तिहाईको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि पुँजीवादीहरू आत्तिएर षडयन्त्रमा जुटेको उनको आरोप थियो । ‘नेपालमा कम्युनिस्टहरू दुई तिहाईको अवस्थामा आउनु पुँजीवादीहरूलाई आश्चर्यको विषय भएको छ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘उनीहरू आत्तिएका छन् ।’ यसको दुई दिनपछि प्रचण्डले एकीकृत पार्टी केही समस्या रहेको स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याउँदै लगिने बताए । पार्टीलाई कमजोर बनाउन केही शक्तिले चलखेल गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सचेत हुन पनि नेता, कार्यकर्तालाई प्रचण्डले आह्वान गरे ।

तर विपक्षी काङ्ग्रेसले उठाएका मुद्दा, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, सरकारको कामकारवाही, प्रधानमन्त्रीले बाँडेका सपना र महँगीजस्ता विषयमा चाहिँ प्रचण्डले केही बोलेनन् । अर्थात सरकारको विषयमा उनी बच्न चाहे ।

प्रसङ्ग ३– वामदेवको असन्तुष्टि
नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम पनि सरकारका कामकारवाही बारे सन्तुष्ट छैनन् । रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले उसको सङ्केत दिए ।

‘यो हाम्रो सरकार हो । हाम्रो सरकार भए पनि म सहभागी छैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहभागी भइनँ । बजेट निर्माणमा पनि सहभागी भइनँ । अहिले नीति कार्यक्रम बजेट सन्तोषजनक आएन भनेर पार्टी कार्यकर्ता सबै ठाउँमा भनेका छन् । यो कार्यान्वयको दौरानमा प्रभावकारी होला । अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयमा जाँदा प्रभावकारी हुन्छ भनेर भनिरहनुभएको छ रे । त्यसकारण जब यो कार्यान्वयमा जान्छ तब सबैमा उत्साहा आउला । आफ्नै सरकार छ, सन्तुष्ट छैन भनेर त मैले भन्नै मिल्दैन नि ! असन्तुष्ट भए पनि पार्टीभित्र भनौला । मिडियामा बोलेर, पार्टीलाई, सरकारलाई कमजोर बनाएर के फाइदा हुन्छ मलाई ? कसैलाई फाइदा हुँदैन ।

आफ्नै सरकार छ, सन्तुष्ट छैन भनेर त मैले भन्नै मिल्दैन नि ! : बामदेव गौतमको अन्तरवार्ता
कहाँ छ समस्या ?
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओलीको आक्रोश, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको मौनता र बामदेव गौतमको देखिने असन्तुष्टिले दिएको सन्देश हो– नेकपा र सरकारबीच कहीँ न कहीँ समन्वयको अभाव छ । त्यसो त नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि देखिने गरी सरकारको बचाउमा उत्रेका छैनन् ।

पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै पनि सरकारको कामकारवाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले बुधबार बीबीसी नेपाली सेवामा बोल्दै सरकारमाथि प्रहार गर्ने, आक्रमण गर्ने, असफल बनाउने प्रयत्न भएको बताएका छन् । उनले सरकारको कामको समीक्षा हुने बताएका छन् ।

कतिपय कुरामा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने पार्टीको योजना रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीको देशका लागि केही गरौँ भन्ने सोच रहेको र त्यसका लागि कार्यशैली र कार्ययोजना बनाएको र ती सफल पार्न अरूको कुरा सुन्दा राम्रो हुने बताए । उनले निषेधित क्षेत्र तोड्ने काम काम सरकारको प्राथामिका नभएको उनको भनाइ थियो ।

स्थिर सरकार र समृद्धि दिने बताएको बामपन्थी सरकारप्रति आलोचना बढेको छ । कतिपयवृत्तमा आक्रोश पनि थपिन थालेको छ ।

विपक्षी काङ्ग्रेस, नयाँ शक्ति, विवेकशील साझा पार्टी, नागरिक समाज र मिडियाबाट सरकारमाथि जति दबाब बनेको छ, त्यसको तुलनामा नेकपाका नेताहरूले कमै बचाउ गरेका छन् । नेताहरूको यो मौनताले तल्ला तहका कार्यकर्तामा चाहिँ अन्योलता बनाएको छ । त्यसो त अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारका कामप्रति कार्यकर्ता पनि खुसी छैनन् ।

 

यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध प्रहार (यद्यपि हाल यसमा खुकुलो नीति), कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा लगाम, विद्यालय भर्ना अभियान, सुन तस्करीको पर्दाफास (यद्यपि हाल यसमा खुकुलो नीति), कूटनीतिमा सन्तुलनको प्रयासलाई ओली सरकारका राम्रो काम भनेर हेरिएको छ । यी कामको पनि पर्याप्त चर्चा नभएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ ।

यसबाहेक भाषण धेरै र काम कम थोरै गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको बानी, विपक्षीलाई चिढाउने कदम, सङ्घीयता कार्यान्वायनमा सुस्तता, कर्मचारीतन्त्र परिचालनमा असफलता र संविधान संशोधनप्रति देखाइएको उपेक्षाले सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई मद्दत पुगेको छ ।

शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामको टुङ्गो लगाउने, संविधान कार्यान्वयनमा समयबद्ध तालिकाअनुसार ऐन नियमहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयलाई सशक्त बनाउने र जनताका विकासका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने मामलामा सरकार चुकेको भन्दै नेकपाभित्रै पनि आलोचना सुरु भएको छ । डा. गोविन्द केसीको अनशन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, महँगी नियन्त्रण धुलो, बाढीपहिरो पीडितलाई राहत तथा उद्धारजस्ता जस्ता काममा पनि सरकार चुकेको भनेर संसदमा आलोचना भएको छ ।

विपक्षीको हमलामा नेकपाका नेता मात्र होइन, मन्त्री पनि बचाउमा उत्रेका छैनन् । यस्तोमा निःसन्देश एउटा प्रश्न उठ्छ– किन नेकपाका नेता–कार्यकर्ता सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रेनन् ?
यो प्रश्नको जवाफ माग्न हामीले नेकपाका केही नेतासँग कुरा गर्यौँ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेताले केही कारण बताए ।

कारण–१ सरकारका निर्णय
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पार्टीमा धेरै नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । त्यसको सत्तापक्षकै सांसद तथा नेता–कार्यकर्ताबाट आलोचना हुँदै आएको छ । बजेटमा असन्तुष्ट रहेका नेताहरू सरकारका पछिल्ला निर्णयबाट झन चिढिए । उनीहरूको भनाइ छ– सरकार आफैले खेल विगारिरहेको छ ।

निषेधित क्षेत्र बढाउनु, प्रक्रिया नपुर्याइए शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टाउनु, निर्वाचनका गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपाका नेता–कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । गाउँगाउँमा फ्रि वाइफाईको प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले उल्टै इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य बढाउनु जस्ता निर्णयबाट आफ्नै पार्टीका नेताका कार्यकर्ता सन्तुष्ट भएनन् । भूकम्प पीडितहरूलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयलाई खारेज गर्ने जस्ता निर्णयबाट सत्तापक्षमै असन्तृष्टि छ । यिनै विषयमा लगातार विपक्षीदलबाट सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । तर सत्तापक्षकै नेता कार्यकर्ता पनि मौन समर्थन गरिदिएका छन् । बचाउमा उत्रिएका छैनन् । मौनता साधेर उनीहरूले सरकारको कामकारवाहीप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको सन्देश दिएका छन् ।

कारण–२  प्रधानमन्त्रीको स्वभाव
नेकपाका नेता–कार्यकर्ता सरकारको बचाउमा नत्रनुको पछाडि प्रधानमन्त्रीको स्वभावलाई पनि एउटा कारण मान्छन् । एकल निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिमा रहेका नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

त्यसो त तत्कालीन एमालेमा ओलीको स्वभावले धेरै नेता चिढिएका छन् । ओली प्रशंसा मात्र सुन्न चाहान्छन् । उनी निकट मानिने धेरै नेता पनि अहिले टाढिएका छन्– कारण ओलीको आलोचना गर्न । ओलीले आफ्ना आसेपासे मात्रैलाई मौका दिन्छन् भन्ने आरोप छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय निर्माणदखि मन्त्री छनौटसम्ममा तत्कालीन एमालेभित्र असन्तुष्टि थियो । प्रधानमन्त्री ओलीमा महत्वाकाङ्क्षा चरमचुलीमा बढेको पनि आरोप लाग्छ ।

आफ्ना सचिवालय र मन्त्री छनोटमा उनको आफ्नो गुट हाबीले पार्टीभित्रै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षि जस्तो देखिएको छ । आफूअनुकूल प्रयोग हुने, आफ्ना कुरा मात्रै लागू गर्ने, अन्य नेताकार्यकर्तासँग सल्लाहा नगर्ने, सल्लाहा गरे पनि औपचारिकता मात्रै निभाउने जस्ता कारणले पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ भएको छैन ।

यतिसम्म कि ओलीले मन्त्रीलाईसमेत विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । मन्त्रीले केही गर्छन कि भनेर ओलीले जतिबेला पनि निगरानीमा राखेका छन् । यसले मन्त्रीको मनोबल घटेको छ । उनीहरू आफ्नो प्रचारमा मात्रै छन्, न कि सरकारको बचाउमा ।

कारण ३ पार्टीमा छलफलको अभाव
पार्टीभित्र छलफल नगरी सरकारले तत्कालीन र दीर्धकालीन महत्वका निर्णय लिँदा समस्या आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका अन्य नेताहरूसँग सरकार सञ्चालनमा खासै परामर्श गर्दैनन् । उनी आफ्नै मर्जीमात्रैले निर्णय गर्छन् भन्ने आरोप छ । आफ्नै टिमका मन्त्री र सांसदहरूसँग पनि ओलीले खासै समन्वय गर्दैनन् भन्ने गरिन्छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले आफ्नै पार्टीका अधिकांश नेता, सांसद र कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । जसको सधैँ पार्टीभित्रैबाट चर्को ओलोचना हुँदै आएको छ ।

यतिसम्म कि सरकारका कामकारवाहीबारे समीक्षा र योजना तयार गर्न पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक नै बसेको छैन । बरु सरकारको कामबारे छलफल गर्न भिन्दै बैठक बोलाउन माग भएको छ । संस्थागत निर्णय नगर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले सरकारको बचाउ गर्न बाध्यकारी भएका छैनन्, नेकपका नेता–कार्यकर्ता ।

अहिले प्रधानमन्त्री–मन्त्री, मन्त्री मन्त्रीबीचमा समन्वयको अभाव देखिएको मन्त्रीहरूनै स्वीकार गर्छन् । पाटी कमिटीमा सरकारको कामकारवाहीको विषयले प्रवेश पाउँदैन । नेता कार्यकर्ताको भावना र चाहनाअनुसारको काम सरकारले गर्न नसकेको चर्चा पनि आउन थालेको छ ।

कारण ४ पार्टी मिलेको छ, मन अझै मिलेको छैन
एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएको दुई महिना पूरा भएको छ । तर पार्टी एकता भए पनि नेता–कार्यकर्ताको मन मिलेको छैन । एक नेताको कमजोरीमा आफ्नो राजनीतिक लाभ देख्ने सोच तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेता–कार्यकर्तामा कायमै छ । नेकपाका एक नेताकाअनुसार ओली यसको पनि शिकार भएका छन् । सरकारको आलोचनामा नेताहरू मौन छन् ।

सरकारले गर्ने ठूला तथा नीतिगत निर्णयहरू समेत शीर्ष नेताहरूको समन्वयम नभएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारका काम प्रभावकारी बनाउने विषयमा शीर्ष नेताबीच नीतिगत छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो नदिएको गुनासो पनि छ । त्यति मात्र होइन, नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच पनि पर्याप्त छलफल नभएको स्रोतको भनाइ छ । प्रचण्डले आपसी समन्वय र छलफलबाट निकालिएको निष्कर्ष अनुसार सरकारले काम गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेताहरू के भन्छन् ?
रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेताहरूले सरकारका निर्णबारे बोलेका छन् । हालकै मन्त्री र नेता पनि सरकारको काम र निर्णयप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको बारे भन्छन्, ‘सरकारले ढङ्ग नपुर्याकै हो । म भएको भए आफूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा निषेधित क्षेत्र बढाउने थिइनँ । अहिले सरकारले बढायो । नदुखेको कपाल दुखायो’– उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले पनि बुद्धि पुर्याएको जस्तो लागेन । निषेधित क्षेत्र अहिले नै बढाउनुपर्ने ? आफै बोक्न नसक्ने भारी बोक्ने ? कसैले पनि समर्थन गरेको छैन निषेधित क्षेत्रका बारेमा । संसदमा पनि विरोध भयो । यो कुरा हामीले ल्याउँदै छौँ भनेर जानकारी गराउनु पथ्र्यो ।’
 
कृषि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलदेव खनालले रातोपाटीलाई दिएको एक विशेष अन्तरवार्तामा अहिले पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको बताएका छन् ।

चार प्रकारको लालपुर्जा बाँडेर जमिनको बर्गीकरण गर्दैर्छौँ : कृृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालको अन्तरवार्ता

सरकार र पार्टीबीच तालमेल नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘पार्टी र सरकारबीचमा अलिकति तालमेल नदेखिएको म स्वीकार गर्छु । जसले गर्दा बजेटकै विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरूबाट सरकारको आलोचना भयो । अरू–अरू विषयमा पनि हुन्छन् । यो सरकारले पार्टीले भनेजस्तो गरेन भन्ने पनि आउँछ । फेरि सरकारले पनि पार्टीले जहाँ–जहाँ सहयोग गर्नुपर्दथ्यो, त्यहाँ भएन भन्ने गुनासा छन्, उनले भने, ‘यसको साँच्चै वैज्ञानिक तरिका खोज्ने मुख्य कुरा हो । पार्टीले खासखास योजना बनाएर सरकार र पार्टीको समन्वयमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्छ ।’
 
तर नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल भने पार्टी र सरकारबीच तालमेल भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको छ । पार्टीका औपचारिक संरचनाहरू छन् । पार्टीको सचिवालय छ, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी छ, भनेपछि सरकारलाई दिनुपर्ने सुझावहरू अथवा पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्ने विषयहरू ती फोरमहरूमा बसेर भन्न सक्छौँ । पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरू हामी त्यहाँबाट गर्न सक्छौं । सरकारले पनि कुन ढङ्गले काम गर्दै छ ? पार्टीका तर्फबाट कस्तो प्रकारको साथ, सहयोग र निर्देशको अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा त्यही प्लेटफर्ममा बसेर भन्नसक्ने अवस्था छ । अहिले सरकार र पार्टीलाई हामीले निरपेक्ष ढङ्गले छुट्याएर हैन एकअर्कासँग घनिष्ट रूपमा आबद्ध भएको अवस्थामा पाउँछौँ । त्यस हिसाबले नै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ ।’

 

निःसन्देह दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मन मिलाउने प्रश्न जटिल र कठिन : नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग अन्तर्वार्ता

सरकारमाथि हमला भएका मुद्दा
विपक्षी काङ्ग्रेसले केही मुद्दा उठाएर सरकारको आलोचना गरेको छ, जहाँ नेकपाले बचाउ गर्न सकेको छैन । संसदमा काङ्ग्रेसले पटक–पटक अवरोध गरिसकेको छ ।

सरकार लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढङ्गबाट चलेको काङ्ग्रेसको भनाइ छ । यसैमा काङ्ग्रेसले अधिनायकवादको मुद्दा बोकेको छ ।
सरकारमा सङ्घीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारको केन्द्रीकरण गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत स्वतन्त्र न्यायालयप्रति प्रस्तुत भएको र संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने जस्ता प्रवृत्ति सरकारमा देखा परेको आरोप लगाएको छ ।

सत्ता पक्षले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको काङ्ग्रेसको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु रूपमा आउनुपर्ने माग राखेको छ । यो विषय काङ्ग्रेसले निकै जोडका साथ उठाएको छ । मूल्यवृद्धिप्रति सरकार गम्भीर नभएको, स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको तथा बाढीपहिरो पीडितका आवश्यकता र समस्याप्रति सरकार उदासीनताका साथ प्रस्तुत भएको पनि काङ्ग्रेसको आरोप छ ।