प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्ता र सत्तारुढ निकट बुद्धिजीवीलाई सरकारको प्रतिरक्षक उत्रिन आग्रह गरेका छन् । 

सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि विरोध नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । 
त्यति मात्र होईन, नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानतः प्राप्त छ । 

नागरिकले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेका छन्, भने त्यसलाई चुप लगाउने उपक्रममा सरकार लाग्नु भनेको आफ्नो समयको दुरुपयोग मात्र हो ।, आजको नागरिक दैनिकमा 'आलोचनाबाट नआत्तिऔँ' शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ । 

डिजिटल भुक्तानीमा संकुचित गर्ने होईन, यसलाई अझ बढी खुला र उदार बनाउनैपर्छ । 

विश्वव्यापी रुपमै सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मात्र होईन, यसको उपयोगिता नै व्यापक रुपमा बढेर गएको समयमा नेपाल सरकारमा यसबारे कमजोर बुझाईको नतिजा देखिन थालेको छ ।, आजको कारोवार दैनिकमा 'डिजिटल अर्थतन्त्रमा उल्टो कदम' शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ । 

सरकार स्थायी हुनुपर्यो भनियो । बलियो हुनुपर्यो ठानियो । दह्रो नीति ल्याउनुपर्यो सोचियो ।
जनताले राजनीतिक स्थायित्वको त्यही चाहनावश अमुल्य मत दिएर कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई अत्यधिक बहुमत सुम्पिए । 
वाचाअनुसार उनीहरु एउटै पार्टी बने । 

अव जनमुखि नीतिहरु ल्याउनेछन्, आस गरियो । 
सुचना प्रविधि सर्वसुलभ बनाउने भनेर चुनावमा गरेको प्रतिवद्धता गकति छिट्टै विर्सन सकेको ? 

फोन ईन्टरनेट सेवा दस्तुर बढाउनु भनेको सुचनाको पहुँचबाट जनतालाई टाढा पुर्याउनु हो भन्ने किन नबुझेको ? कि बुझ बचाएको ? कि अर्थोक कुनै नियत राखेको ? आजको कान्तिपुर दैनिकमा 'ईन्टरनेट विलासिता होईन' शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ । 

 

जनतालाई धेरै सपना देखाएर बनेको ओली सरकार पाँच महिना नबित्दै चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेको छ । चुनावअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताएर देश चलाउने अभिभारा सुम्पेका जनता पनि उल्टो गतिमा सरकार हिँड्न थालेपछि निराश बनेका छन् ।

चुनावअघि पार्टीले गरेका कुनै पनि बाचा पूरा हुने छाँट नदेखेपछि जनता निराश बन्नु स्वाभाविक नै हो ।

सरकार बनेलगत्तै के–के न गर्छु जस्तो गरी प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरु सडकमा भाषण गर्दै हिँडेका थिए । तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा उनीहरुको बोली र व्यवहारमा आकाश–जमिन फरक देखिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा 'आलोचित सरकार र प्रधानमन्त्रीको रोइलो' शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।