केन्द्रीय संस्करण

देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति जायज भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर

person access_timeसाउन २, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिश्रलाई पदमुक्त गर्ने नेपाल सरकारको गत असार २० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो । 

मिश्रलाई प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचन आयोगको सहमतिमा खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त गरेको देखिएकाले उनलाई पदमुक्त गर्ने नेपाल सरकारको गत असार २० गतेको निर्णय सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले पनि उपयुक्त नदेखिएकाले सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पदमुक्त गर्न आदेश दिन नमिल्ने संयुक्त इजलासको ठहर छ ।

मिश्रलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत असोज २७ गते खुला प्रतियोगिताद्वारा कोषको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय प्रक्रिया पुरा गरेर भएकाले मिश्रलाई पदमुक्त गराउने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपरेको संयुक्त इजलासमा उल्लेख गरिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
सरकारले गत भदौै १४ गते यताका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार पद खारेजीमा परेपछि कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिश्रले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ