काठमाडौं–डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राखेका माग र त्यही माग पूरा गराउने विषयलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा बहस जारी छ ।

डा.केसी १९ दिनदेखि अनशनमा छन् । 

सरकार केसीले राखेका सबै माग पूरा गर्न असम्भव भनिरहेको छ भने गोविन्द केसी माग पूरा नभएर प्राण त्याग्नसमेत तयार रहेको बताइरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रकरणले संसद अबरुद्ध छ ।

विपक्षी आन्दोलनमै उत्रेको छ ।

सतहमा हेर्दा डा.केसीले उठाएका माग सरकार र केसीबीच मात्रै सम्बन्धित जस्ता देखिए पनि यसको दुरगामी असर र प्रभाव सवै नेपालीमा पर्छ ।

ठीक यही बेलासबै मेडिकल कलेज तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । 

तर, यसका जटिलता र आबश्यक बजेटबारे भने केही विषय बाहिर आएको छैन् । 

सामाजिक संजाल मार्फत पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा.यूवराज संग्रौला र पूर्व सांसद श्याम श्रेष्ठले मेडिकल कलेज तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । 

संग्रौलाले सबै मेडिकल कलेज तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गरी मालिकहरूको सम्पत्ति जाँच गर्नुपर्ने पनि औँल्याएका छन् । 

उनले नेपाल समाजवाद उन्मुख देश भएकाले शिक्षाको निजीकरण बर्जित गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सक र वकिललाई हड्ताल गर्ने अधिकार नभएको पनि बताएका छन् ।

पूर्व सांसद श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘समाजवादी झन्डा बोकेको वामपन्थी सरकार चिकित्सा शिक्षाको नवउदारवादी निजीकरण र पुँजीकरणको बारेमा नचाहिँदो अडान र अहंकार लिएर बसिरहेछ । यी एजेन्डालाई पराइ एजेन्डा ठानिरहेछ । यो मिलेन, लाजमर्दो कुरो भयो । उसले त जरूरी क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि निजी मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण पो गर्नुपर्ने हो ।’

बाम विश्लेषकसमेत रहेका पूर्व सभासद श्याम श्रेष्ठले फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्– ‘खोलिएका मेडिकल कलेज गुणस्तरीय हुनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका र निश्चित वर्ष चलाइसकेका मेडिकल कलेजलाई मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिइनुपर्छ । मापदण्ड अनुसार नचलाइएका मेडिकल कलेज बन्द गरिनु पर्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठको यो भनाइले सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा स्पष्ट र नयाँ नीति अवलम्बन गर्न जरुरी भइसकेको संकेत गर्छ । उनी सरकारले हालै गठकन गरेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य पनि हुन् ।

त्यस्तै श्रेष्ठले डा. केसीले अघि सारेका मागमा पनि नेपाललाई माया गर्ने कुनै पनि लोकतन्त्रप्रेमी प्रगतिशील वा समाजवादी व्यक्ति वा संस्थाले विमती राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।

‘वामपन्थी सरकारले त यी एजेन्डालाई आफ्ना एजेन्डा ठान्नुपर्ने हो, तुरुन्त स्वीकार गर्दै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हो, किनकि यी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी समाजवादी एजेन्डा हुन् । समतामूलक समावेशी जनमुखी गाउँमुखी र गरिबमुखी चिकित्सा शिक्षा यतिखेरको नेपालको आवश्यकता पनि हो ।’  श्रेष्ठको यो भनाइले सरकार समतामूलक र समाजवादीभन्दा पनि निजीकरणतर्फ उन्मुख भएको प्रष्ट सङ्केत गर्छ  ।  

त्यति मात्रै होइन, श्रेष्ठले आफ्नो स्टाटसमा यो पनि लेखेका छन्– ‘तर नेपालमा यतिखेर अचम्मित पार्ने कुराहरू भइरहेछन् । बुर्जुवा भनेर लेविल लगाइएका माथेमा र केसी चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा समाजवादी र गरिबका एजेन्डा उठाइरहेछन् ।’

बामपन्थी पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको यो धारणाले मुलुकमा पक्कै पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

निजी मेडिकल कलेज सरकारीकरण गर्न छिटोभन्दा छिटो कानुन ल्याएर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षालाई राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने, सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने र गरिब र गाउँको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने वास्तविकता सरकारले भुलेको देखिन्छ ।

‘संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व भनेर लेखिसकेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको सोच पुनः पालिराख्नु ठूलो बिडम्बना हो’,श्रेष्ठले बामपन्थीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति लक्षित गरेका छन् ।

त्यसो त श्रेष्ठले डा.गोविन्द केसीलाई पनि केही सुझाव दिएका छन् । 

उनले केसीलाई पनि आफ्नो अनसनको थलो सरकारी अस्पतालमा नबनाउनुपर्ने भन्दै त्यहाँ धेरै दिन हड्ताल हुँदा अनाहकमा मर्ने गरिब बिरामी नै पर्छन् । ‘सत्याग्रहमा उत्रने जो कोहीले आफ्नो आन्दोलनको थलो सार्वजनिक स्थान बनाउनुपर्छ, जहाँ सर्वसाधारण जनता पनि आउन सकून् र त्यसमा ठूलो सङ्ख्यामा सहभागी हुनसकून् । याद राखिनुपर्छ कि आमरण अनसन भनेको पनि हिंसा नै हो, यो परहिंसा नभएर स्वहिंसा हो । यस्तो साधन घरिघरि प्रयोग नगरेर कुनै अर्को साधन बाँकी नभएपछि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ ।’ 

श्रेष्ठले डा. केसीले जसरी पटक पटकको अनसन गर्दै आएका छन् त्यो पनि जायज नहुने बताएका छन् ।

संग्रौलाले केसीको अनसन, मण्डलाको जुलुस, मार्सी चामल र मेडिकल कलेज अहिले चर्चाका उत्कर्स भएको बताएका छन् ।

संग्रौलाले छलफलको विषय जनताको स्वास्थ्यको हक हुनुपर्ने भन्दै संविधानको धारा ३५ ले अधारभूत स्वास्थ र इमर्जेन्सी सेवाबाट वञ्चित नगर्ने बाचा गरेको बताएका छन् ।

उनले स्वास्थ सेवा र शिक्षालाई निजीकरण गरेर स्वास्थको हक संरक्षण हुन नसक्ने उनको ठहर छ । 

त्यस्तै ‘काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो संकाय नै नभई ४ वटा मेडिकल कलेजलाई कसरी सबन्धन दियो ? कसले गर्यो त्यो ? शिक्षामा नवउदारवाद लागू गरी मेडिकल शिक्षा निजीकरण गर्ने को हुन् ? शिक्षालाई निजीकरण गर्न संरचनात्मक समायोजन नीति लागू गर्ने विश्व बैङ्कको नेपालमा को प्रतिनिधि थिए ? भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।   

‘सम्भव छ राष्ट्रियकरण गर्न’

श्रेष्ठसँग तपाईंले मेडिकल कलेज सरकारीकरण गर्ने नयाँ बहस सिर्जना गर्नुभयो नि ? भनेर प्रश्न गर्यौँ । 

श्रेष्ठले भने– ‘विश्वमा सम्भव भएको छ, नेपालमा किन हँुदैन ? पहिलो प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिए । 

भने ‘एकै वर्षमा नसकिएला तर गर्ने हो भने ३ देखि ५ वर्षमा सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठले सञ्चालनमा रहेका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सरकारीकरण गर्न सकिने भन्दै मेडिकलमा रहेको निजी लगानी नगदमा दिन नसके अन्य विकासका योजनामा सेयर दिएरसमेत मिलाउन सकिने दाबी गरे । 

श्रेष्ठले समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने, संविधानमा आफै लेख्ने अनि निजीकरणलाई बढवा दिने काम गर्नु भनाइ एकातिर र गरार्इं अर्कोतिर भएको बताए । 

संविधानको मौलिक हकसँगै बाझियो 

सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिन बाटो खुला राख्ने नीति अवलम्बन गर्दैछ । 

हालै संसदमा टेबुल भएको विधेयकमा पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चलनका लागि बाटो खुला राखिएको छ । 

तर श्रेष्ठ यो विधेयक पूरै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘सरकार आफै संविधानको मौलिक हकसँग बाझिने नीति बनाउँदैछ । यो गलत छ । मौलिक हकमा राज्यबाट निःशुल्क पाउने सुविधाहरू पर्छन् ।’ 

संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । 

२०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नयाँ संविधानले नेपाली नागरिकका लागि ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरू रहेका छन् । यी मौलिक हकहरू संविधान लागू भएको ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हकसँगै नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानमा राखिएको छ ।

बाम घोषणापत्रले भन्छ– स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसुलभ
गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बनाएर चुनावमा गए ।

बाम घोषणापत्रको ८ र ९ नम्बर बुँदामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।

त्यही घोषणापत्र देखाएरै उनीहरूले मतदानमा बहुमत पनि पाए ।

त्यसलगत्तै चुनावपछि उनीहरूबीच पार्टी एकता पनि भयो र सरकार पनि उनीहरूकै नेतृत्वमा बनेको छ । 

हेरौँ, के छ बाम घोषणापत्रमा (जस्ताको तस्तै)

- गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार : राष्ट्र निर्माणको आधार

- आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरीका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

-  संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

- माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ । ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइनेछ ।

- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापकलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ । 

- उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिनेछ । 

-  गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ । 

- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । 

-  सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिनेछ । 

-  शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइनेछ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइनेछ । 

- सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । 

-सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा

-  स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिकिदनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

- हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

- एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याइनेछ । नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संवद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिनेछ । 

-  खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहार–सम्भारबाट बाल मृत्युदर शून्यमा पु¥याइनेछ । 

- उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गाैला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिनेछ । मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ ।

-प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिनेछ । सो अस्पतालसँगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोसिस केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू सेन्टर तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ । यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । 

- सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अहिले कायम तलबमानमा दुईगुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिनेछ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ । 

-  सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिनेछ । 

- प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुवाँरहित चुलोको व्यवस्था गरिनेछ । धुवाँ, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ ।

- किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

- विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ । स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ ।

कागजमै भयो सीमित 

अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलहरूको चनावी घोषणापत्रमै भनिएको छ– स्वास्थ्य र शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ’ तर सरकारको व्यवहार भने ठीक विपरीत देखिन्छ । शिक्षामा चरम विभेद छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरू महँगो र चर्को शुल्क लिएर नाफा कमाइरहेका छन् ।

अनुगमनका नाममा सरकारी पक्ष झारा टार्ने काम मात्रै गरिरहेको छ ।

न्यून आय भएकाहरूले विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

दलहरूले घोषणापत्रमा मात्रै होइन,  आफैले बनाएको संविधानमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखेका छन् । 

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था 

शिक्षा सम्बन्धी हक धारा ३१० 

-प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।

- अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

- दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।
संविधानको धारा ३५ मा शिक्षा सम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था 

स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा ३५० 

-प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।

- प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।

- प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

-प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।