काठमाडौं– प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब बनाउने आफ्नो रणनीतिलाई कायम राखेको छ । 

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउन खोजे सदन चल्न नदिने काँग्रेसको पछिल्लो निर्णय गरेको छ ।

काँग्रेसले भोलिबाट नै सडक आन्दोलन पनि शुरु गर्ने निर्णय यस अघि नै गरेको छ । 

सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन घोषणा गरेको भोलिपल्ट कांग्रेसले सदन अवरोध जारी राख्ने निर्णय लिएको छ ।

अर्थात सडक र सदन दुवैतिरबाट सरकारमाथि दबाब बनाउने विपक्षी काँग्रेसको योजना छ । 

उसले केसीको समर्थनमा चिकित्सक संघले गर्ने आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । 

कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बुधबार बसेको बैठकले जुम्लामा आमरण अनरसनरत डा.गोविन्द केसीको सम्बोधनका लागि सरकारलाई थप दबाव दिने निर्णय लिएको छ । 

संसदको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ ।

सरकारमाथि विपक्षीको ‘कठोर’ घेराबन्दी, अब सत्तापक्षको के हुन्छ रणनीति ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक मुद्दामा संसद अबरुद्ध छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु रुपमा आउनुपर्ने काँग्रेसको माग छ । 

यस अघि सोमवारको बैठक काँग्रेसले अवरोध गरेको थियो ।

सोमबारको बैठकको कार्यसूचीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाल,सरिता गिरीले प्रस्तुत गरेको विरोधको सुचनालाई निणयार्थ पेश गर्ने कार्यतालिका थियो । 

साथै सोही दिन साथै  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो । 

हिजोमात्रै काँग्रेसले केन्द्र र प्रदेश सरकारका केही क्रियाकलापप्रति असहमति राख्दै यही साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

काँग्रेसले सत्ता पक्षले संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको, सरकारमा संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारको केन्द्रीकरण गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत स्वतन्त्र न्यायालयप्रति प्रस्तुत भएको र संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने जस्ता प्रवृत्ति प्रकट भएको आरोप लगाएको छ । 

“काँग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले ७० वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटुरोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी छ”, काँग्रेसको भनाई छ । 

मूल्यवृद्धिप्रति सरकार गम्भीर नभएको, स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको तथा बाढीपहिरो पीडितका आवश्यकता र समस्याप्रति सरकार उदासीनताका साथ प्रस्तुत भएको पनि काँग्रेसको आरोप  छ । 
पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले सरकारविरुद्ध साउन ३, ५ र ८ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।