काठमाडौं -सरकारले संघीय संसद्मा पेश गरेको बजेट वक्तव्य विपरित पश्चित सेती जलविद्युत आयोजना फेरि पनि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने कसरत शुरु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालैको चीन भ्रमणपछि सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्य भन्दा बाहिर गएर पश्चित सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको विकल्प सोचेको हो । 

यसपाली पहिला पश्चिम सेतीको क्षमता कम बनाउन चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग वार्ता गरिने भएको छ । 

लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको क्षमता घटाएर बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको बोर्डद्धारा जारी विज्ञप्तीमा छ । 

पछिल्लो प्रतिवेदनमा ७५० लाई घटाएर ५५० देखि ६२० मेगावाटको बनाउँदा आयोजना फजिबल हुने सुझाव छ । र, चिनियाँ कम्पनीले १० वर्षसम्म डलरमा पीपीए हुने व्यवस्था बढाउन चाहेको छ । 

चिनियाँ कम्पनीको चाँसो सकारात्मक रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

दुबै विषयमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ता गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।  

जव कि यस अघि सरकारले बजेट वक्तब्यमै पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको एक सातापछि लगानी बोर्डले त्यसको खण्डन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष रहेको बोर्डले विज्ञप्ति निकालेर पश्चिम सेती परियोजनाबारे बजेटसँग बेमेल खाने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । 

तर, अहिले लगानी बोर्ड आफैले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना परियोजनाका विषयमा चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । 

१ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र विद्युत प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । तर, २५ फागुनमा लगानी बोर्डले यसबारे अध्ययन गर्न सुझाव समिति बनाएको थियो ।

समितिले आफैं बनाउने वा कम क्षमतामा बनाउन थ्री गर्जेजलाई दिने विकल्प दिएको थियो । 

जेठ १५ गते  अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमा स्वदेशी लगानीमा नै सो परियोजना निर्माण  गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।  

बजेट वक्तब्यको १४५ नम्बरको बुँदामा पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गरी  निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा आएपछि यस विषयमा चर्चा शुरु भएको थियो । 

विगत ६ वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लिइरहेको सो आयोजनाले गति नलिएको भन्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

६ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच आयोजना अघि बढाउन भएको सम्झौता भएको थियो । 

अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लामो समयसम्म अध्ययनको नाममा अड्काएको आयोजना २०६८ मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको सो आयोजनाको क्षमता ७ सय ५० मेगावाटको छ । 

नेपालका ठूला जलविद्युत परियोजनाबारे बेला बेलामा विवादमा आउने गरेका छन् ।  

अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रम  ओलीले संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा सिलन्यास गरेका थिए । 

अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको छ ।

अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई दिएको विषयमा एउटा तप्कामा विवाद पनि भएको छ । 

भारतले बेलाबेला चिनियाँ लगानीमा उत्पादन हुने नेपाली विजुली खरिद नगर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।