काठमाडौं - मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अस्थायी कर्मचारी घटाउने नीतिअनुसार सरकारले उनीहरूलाई साउन १ देखि कार्यालय नआउनु भनेको थियो तर जब हाजिर गर्न नपाएका हजारौँ कर्मचारी बहालीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए सरकारको निर्णय एक दिन पनि कार्यान्वयन हुन पाएन । आजको कान्तिपुरको पृष्ठ २ मा यो समाचार छापिएको छ ।

यसरी आन्दोलनमा उत्रिनेमा सबैभन्दा धेरै थिए, सवारी चालक । उनीहरूलाई हटाउँदा अधिकांश सहसचिवको गाडी नै नचल्ने अवस्था आएपछि सरकार अस्थायी, करार र ज्यालादारीका समेत सबै कर्मचारीलाई असोज मसान्तसम्म काममा फर्काउन बाध्य भएको हो । 

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले असोजसम्म अस्थायी, करार र ज्यालादारीका सबै कर्मचारीलाई बुधबारदेखि नै हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिहरूलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ‘आ–आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई तीन महिना व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ’, उनले भने ।