काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निषेशित क्षेत्र तोक्ने गत असार २२ गतेको निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित रहेको ठहर पनि गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।   यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्ष भित्र १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ थान मुद्दा फस्र्यौट गरिएको पनि जनाएको छ । आर्थिक वर्षको कामको समिक्षा गर्दै सर्वोच्चले करिव ५२ प्रतिशत भन्दा बढि मुद्दा फैसला गरिएको जानकारी गराएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आर्थिक वषको दायित्वको रुपमा रहेको र नयाँ दर्ता भई आएको मुद्दामध्ये १२ हजार ४ सय ७ थान मुद्दा फस्र्र्याैट गरिएको पनि जनाएको छ ।