काठमाडौं– सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा  पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।  

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको  सो नियुक्ति संविधान विपरित रहेको बताइएको छ ।  

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले उनको नियुक्ति संविधान विपरित रहेको भन्दै  सामाजिक संजालमार्फत बहसमा ल्याएका छन् । 

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेका व्यक्ति फेरि सरकारी पदमा रहन ग्राह्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेका व्यक्ति अन्य सरकारी  सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य  हुने छैन ।’

यही विषय बहसमा ल्याएका हुन् । 

कुनै राजनीतिक पद वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय मन्तब्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भइ काम गर्न भने  प्रमुख पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुलाई  संविधानले छुट दिएको छ । 

सरकारका पूर्व निर्णयहरुलाई सर्वोच्चले चुनौति दिईरहेका बेला विपक्षीले प्रश्न उठाउने गरी राजदूत सिफारिस भएका हुन् । 

सरकारका निर्णयमा किन लाग्छ ‘सर्वोच्च’ ब्रेक ?

सरकारको सिफारिशपछि  संघीय संसदको  संसदीय सुनुवाई समितिको सुनुवाई पनि राजदूतको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

संविधानको भावना र मर्म विपरित : लेखक

काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत सिफरिस गर्नु संविधानको भावना र मर्म विपरित भएको बताए । 

‘नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेका व्यक्ति फेरि सरकारी पदमा रहन ग्राह्य नहुने उल्लेख भएको जान्दा जान्दै उप्रेतीलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्नु संविधानको मर्म विपरित छ’ नेता लेखकले रातोपाटीसँग भने । 

उनले राजदूत पद सरकारी सेवासुविधा लिने र देशको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने व्यक्ति भएकाले त्यसलाई सरकारी सेवा अन्र्तगतकै पद बुझ्न सकिने बताए ।

‘मेरो बुझाइमा यो पद सरकारी सेवा सुविधा लिने र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगतको कर्मचारी जस्तै हुने भएकाले त्यो सिफारिस गलत हो भन्ने छ’ नेता लेखकले भने  ।