स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै गोविन्द केसी १५ दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत छन् । उनले पाँच वर्षअघि २०७२ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा आठ सदस्य कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वनको मागलाई उठान गरेका छन् । उहाँका मागप्रति विपक्षीदल काङ्ग्रेस, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलगायतले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् । दिनदिनै डा. केसीको स्वास्थ्य पनि जटिल बन्दै गइरहेको छ । सरकार भने अनशन तोडेर काठमाडौँ आएपछि मात्र वार्ता गर्ने भनिरहेको छ । केसीका यी माग कति सान्दर्भिक छन्, माग सम्बोधनप्रति सरकारले गरेका कार्यहरु कति सकारात्मक छन् र यी माग कसरी पूरा गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग  रोहित दाहालले गरेको कुराकानी : 

अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएक अन्यौललाई अराजकता भन्ने कि अन्योलता भन्ने, के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ यसलाई ?

गोविन्द केसीसँग डाइरेक्ट सम्पर्क भएको छैन, तर उहाँले पहिले जुन अनशन गर्नु भयो नि त्यो त्यति बेला एक मिडियाहाउसमा उनका बारेमा हामी डक्टरहरुले एउटा पनि बिरामीलाई हानी पुर्याउनु हुँदैन । हामीले राम्रो गर्न नसकौँला तर नराम्रो गर्न पाइँदैन । त्यसको मतलब हामीले असल काम नगरे पनि उनलाई एउटा पनि हानि पुर्याउनु हुँदैन भनेको थिएँ । त्यस्तै डाक्टरहरुले स्ट्राइक गर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने यसले संवेदनशील बिरामीको मानव अधिकारकोे हनन् भइरहेको हुन्छ । यो हड्ताल जुन भइराखेको छ, त्यसले बेला उहाँ अनशन बसेको बेला उहाँका सबै डिपार्टहरु बन्द र अस्तव्यस्त थिए ।  उहाँ अनसन बसेपछि इमर्जेन्सी बाहेक सबै बन्द गर भनेपछि टिचिङ हस्पिटल जस्तो ठाउँमा, कहाँ कहाँबाट बिरामीहरु आउँछन्, सिरियस बिरामी आउँछन्, घरबार बेचेर आउँछन्, यो विल्कुलै गलत हो । हामी साइन्टिफिक मान्छे, हामी उच्च वर्गका मान्छे, हामी पढेका मान्छे, हामी प्रोफेसरजस्ता मान्छेले चाहिँ अनशन बसेर आफ्ना कुरा टुङ्ग्याउने होइन । यो त आफ्नो एनालाइसिस ल्याएर, तथ्याङ्क ल्याएर आफ्नो कुरा बहस गराएर टुङ्ग्याउने विषय हो । 

डाक्टर सापले अहिले भएको आन्दोलन यो चाहिँ मेडिकल एसोसिएनले गरेको छ भनिन्छ, डा सापको भनाइ चाहिँ मेडिकल एसोसिएसनले गलत गर्यो भन्ने हो कि अथवा गोविन्द केसीको अनशन नै बेठीक भन्ने हो ?

दुइटै कुरा छ ।  डाक्टर केसीको अनशन, एज अ अनशन एज अ प्रोफेसरले गर्ने अनशनको हिसाब गर्ने हो भने त्यो विल्कुलै गलत छ । हामीले कुनै पनि साइन्टिफिक मान्छेले प्राविधिक कुरामा आएर साइन्टिफिक कुरालाई प्राध्यापक जस्तो मान्छेले अनशन बसेर आफ्नो माग पूरा गराउनु त्यो त स्वतः गलत हो ।

डाक्टर केसीले मेरो माग त केही पनि छैनन्, सबै राज्यको माग हो अथवा पिछडिएका जनताहरुको, सर्वसाधारण जो आफू पैसा तिरेर डाक्टर बन्न पाउँदैनन्, उनीहरुको हितका लागि हो भनेका छन् नि ? अनशनप्रति नै डासाबको विरोध हो या उहाँको मागप्रति पनि विरोध हो ?     

माग त ठीक हो । त्यो माग त कसले गर्दैन, मलाई बताउनुहोस्, आज कुनै पनि शिक्षित व्यक्ति वा नागरिकले भन्न पाउँदैन, मेरा छोराछोरीले सस्तोमा पढ्नपाउन्, सबैले डक्टर नै पढ्न पाउन् आफ्नो ल्यागत पुग्छ भनेदेखि, त्यो कसले भन्दैन । हामी सबै भन्छौँ नि । म पनि बीपीकेएसएचमा डाइरेक्टर भएर बसेको हुँ । हामी सबै त्यही भन्छौँ । तर त्यो भन्ने र गर्नेमा फरक हुन्छ । हामीले सस्तोमा दिनु त एउटा कुरा हुन्छ, यदि फ्री पनि गर्नु अर्को कुरा हुन्छ । त्यसैले त्यो सबै गर्नका लागि एउटा बुद्धिजीवी वर्गले एउटा प्रोफेसर लेबलको मान्छेले, आफ्नो पढाउनुपर्ने मान्छेले, अनुसन्धान गर्नुपर्ने मान्छेले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई कसरी अप्रेसन गर्ने, कसरी ओपीडी चलाउने, कसरी बिरामीको उपचार गर्ने आदि सिकाउने ठाउँमा अनशन बसेर गर्ने त्यो होइन । यो कुरा उनले टेबलमा बसेस आफ्ना माग राख्ने हो । साइन्टिफिक तवरले चल्ने कुरा हो । यो अनशन बसेर, प्रेसर दिएर, आमरण अनशनको प्रेसरबाट साइन्टिफिक विषयलाई टुङ्ग्याउनु हुँदैन । 

त्यसरी सुन्ला त राज्यले ? सरकारमा गएपछि अन्धो बैरो हुइन्छ भन्छन्, अनि उहाँले त पटक पटक अनेक उपाय अपनाएपछि सरकारले नसुनेर म अनशन बसेको भन्नु हुन्छ ।

त्यो त जोसुकैले भन्न सक्छ सरकारले नसुनेको भन्न सजिलो हुन्छ । पहिलो अनशनमै जाउँ न । पहिलो अनसनमै उहाँले कतिको समय दिनुभएको थियो कि अब सरकारले मेरो कुरा सुन्दैसुनेन अब आमरण अनसन बस्छु भन्नु भएको थियो । त्यो पहिलेको कुरा कति जायज छ भन्ने कुरा आउँछ । यो कुरा उहाँले गर्नुभयो । अहिले त पन्ध्र चोटि भइसको त । यो आमरण अनशन, अनशन त  डेमोक्रेसीमा अन्तिम हतियार हो । दोस्रो विश्वयुद्ध दुइटा एटम बमले समाप्त भएको थियो । पन्ध्र चोटि एटमबम खसाल्दा पनि पोजिसन त हाम्रो त्यही छ । भनेपछि कही त केही त्रुटि छ, केही गल्ती छ । सरकार त अनेक किसिमले आइरहेको छ । भन्नु पर्यो सप्पै सरकार खत्तम थिए, यो सरकार मात्रै त होइन । भने पछि कहीँ न कहीँ यहाँ धेरै कुरा नमिलेका छन् । मेरो चाहिँ क्लियर कुरा छ, डाक्टर मान्छेले कतै पनि एउटा बिरामीलाई हानि हुनेगरी काम गर्नु हुँदैन । चाहे त्यो अनशन होस्, चाहे जेसुकै होस् । 

अहिले नेपाल मेडिकलको कुरा उठाउनुभयो, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अस्ति मात्रै  को कार्यक्रमा जहाँ एसोसिएसनको चिफ पनि आउनु भएको थियो, मैले उहाँलाई फर्किने बेला पनि भनेको थिएँ । तपाईंले कुनै पनि हालतमा हस्पिटलमा डक्टरहरुलाई हड्तालमा जाउ भन्न पाउनुहुन्न । किनभने त्यो गर्नेवित्तिकै एउटा डाक्टरले त बिरामीलाई त हेप्न पाउँदैन भनेदेखि तपाईं त सामूहिक डाक्टरको चिफ हो । तपाईंले त्यो गर्नुभयो भने अन्याय हुन्छ, बिरामीको मानवअधिकारको हनन हुन्छ भनेर उहाँलाई मैले भनेको थिएँ । नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यो अनशनलाई लिएर हडताल गर भन्नु चाहिँ अन्यायको विषय हो । कोमाथि अन्याय भन्दा जो बिरामी छ, उपचारका लागि आएको छ, त्यसमाथिको अन्याय हो । यो कुरा ठीक छैन । यो कार्य गर्नु हुँदैन । डक्टरले हड्ताल भनेको बिरामीको अधिकारको हनन् हो । डाक्टरको सेवा अनिवार्य सेवा हैन र ? यस्तो विषयमा, हामी अब हस्पिटल बन्द गर्छौं भन्न पाइन्छ ? पाइन्न नि । 

डाक्टर केसीले हस्पिटल त बन्द गर्नु त भनेका छैनन् नि त फेरि ?     

भनेको छ रे भन्दा त कुरा मिलेन नि ।  उहाँले चहानुभएको थिएन, उहाँले त खुलेआम भन्नुभएको थियो, बन्द गर । यसरी बिरामी एउटालाई पनि दुःख दिन पाइँदैन । म यहाँ दुःख पाएको छु, ठीक छ म दुख पाउँछु, त्यो भन्नु पथ्र्यो तर कुनै डक्टरले, कुनै रेजिडेन्टले, हाउस अफिसरले कतै पनि बिरामीलाई नहेरको सुन्ने भनेदेखि म उनीहरुमाथि नै खनिन्छु भनेर किन भन्न सक्नु भएको छैन त ? ठीक छ गर्याथ्यो, भन्या थ्यो, इच्छाथ्यो भन्ने कुरा हामी सबैको इच्छा हुन्छ । त्यो कुरा भनेर हुँदैन, त्यो काममा देखाउनुपर्यो । 

सबैका मुखमा माथेमा आयोगको कुरा छ । पाँच वर्ष भयो विज्ञहरुले बसेर तत्काल देश, काल, परिस्थिति अनुसार उनीहरुले बनाए । कुनै एउटा प्रतिवेदन दिए । पाँच वर्ष पछाडि अहिले नेपाल त धेरै परिवर्तन भइसक्यो । सङ्घीयतामा गइसकेको छ । सङ्घ    ीयतामा जानेवित्तिकै हेल्थ र एजुकेसन त प्रान्त–प्रान्तमा पुग्ने कुरा आइसकेको छ । अब हरेक प्रान्तले आफैले मलाई यतिवटा मेडिकल चाहिन्छ, मलाई यो चाहिन्छ भन्छ । प्रान्तमा आइसकेपछि अब हठ गरेर त्यही माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ  भन्न पाउनु हुन्न ।

माथेमा आयोगले पनि काठमाडौँमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्नु भनेको छ । त्यही त होला ?   

माथेमा आयोग त प्रान्त नबनी भनेको छ । बाहिर खल्नु भनेको छ तर कुन ठाउँमा कति खोल्नु भनेको छैन । त्यो त उल्ले भन्ने कुरा होइन । यो त प्रान्त प्रान्तले आफ्नो आवश्यकता अनुसार, त्यहाँका विज्ञहरु बसेर त्यहाँको जनसंख्या कति हो, कतिवटा डाक्टर चाहिन्छन् ? कतिवटा मेडिकल कलेज चाहिन्छन् भन्ने हिसाब किताब गरेर आजको दिनको हिसाबमा गर्ने कुरा हो । 

हो, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई बेस बनाउन सकिन्छ । त्यसमा विज्ञहरुले होमवर्क गरेका छन् तर पाँच वर्ष वितेपछि, सङ्घीयतामा गइसक्यौँ, धेरै परिवर्तन नेपालमा आइसके, यो बीचमा कतिवटा सरकार आइसके तर त्यो हिजो त हुनुपथ्र्यो । दुई तिहाइ प्राप्त सरकार छ, उसले एउटा कुनबेलामा गरेको आयोगको प्रतिवेदन रिभ्यु पनि गर्न नपाउने ? एक शब्द पनि यताउता गर्न नपाउने ? त्यसोभए त पहिलो संविधान ठीकै थियो, सेकेन्ड किन रिभ्यु गरे त ? हामीले चुनेको पार्लियामेन्ट छ, हामीले चुनेको पार्लियामेन्ट चार महिना पनि वितेको छैन । हामीले चुनेर पठाएका छौ तिनीहरुलाई । सम्मानित जन छन्, तिनलाई लत्याउने, तिनलाई दुईतिहाइको सरकार छ तिनलाई पनि लत्याउने र एक व्यक्तिले जे भन्छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने हो भने लोकतन्त्रको इज्जत के हुन्छ ?

लोकतन्त्रको अर्को पनि पाटो छ । दुई तिहाइको सरकार छ, छलफल गर्न पनि पाउला, कानुन बनाउन पनि पाउँछन्, उनीहरुको अधिकार पनि हो तर यसको मतलब यही लोकतन्त्रले दिन्छ नि त्यहाँ विधेयक बनाउने अथवा कानुनका बारेमा सडकमा, संसदमा छलफल गर्न पाइन्छ ।

पाइन्छ, अवश्य पाइन्छ तर पार्लियामेन्टलाई डिक्टेट गर्न पाइन्दैन । पार्लियामेन्टलाई सुझव दिन पाइन्छ तर सर्वभौम त पार्लियामेन्ट हो । पार्लियामेन्ट चुनेको, गोविन्द केसी चुनेको होइन, माथेमा आयोग चुनिएको होइन । लोकतन्त्रमा पब्लिकले चुनेर पठाउँछ, आज ४ महिना नपुग्दै चुनिएर पठाएका व्यक्तिहरु रद्द भए त ? तिनलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिऊँ ? अब त्यो पार्लियामेन्ट काम लागेन हामी अब गोविन्द केसीले भनेको मात्रै मानौँ भन्न पाइन्छ ? पाइन्न । त्यसैले पार्लियामेन्ट छ, सरकार छ, यिनीहरुलाई हामीले भन्ने हो, सुझाव दिने हो । त्यही अनुसार गोविन्द केसीले अहिले अनशन तोड्नु पर्छ, उनले त्यो माथेमा आयोगका प्रतिवेदनको वकालत गरेका छन् त्यसलाई बेस मानेर उनले सरकारसँग  कुराकानी गरौँ भन्नु पर्छ । उनले त्यो गर्न सक्छन् र त्यो गर्नुपर्छ । 

तर आमरण अनशनमा बसेर यो किसिमबाट दबाब दिएर गर्न खोज्दाखेरी त न त पार्लियामेन्टको इज्जत भयो न त सरकारको इज्जत भयो । भनिएको के छ भने सरकारले गोविन्द केसीलाई हेरेन तर म भन्छु गोविन्द केसीले पार्लियामेन्टको इज्जत त गरेनन नि, इज्जत त गर्नुपर्ने हो नि । भर्खर चुनिएर आएको पार्लियामेन्ट छ, हामी सबैले पनि लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भने पार्लियामेन्टलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पार्लियामेन्टलाई यसरी नकारेर तिमी यसरी यो गर मेरो त यो छ भन्न पाइँदैन । 

गोविन्द केसीलाई सरकारले पनि त भन्दिए हुन्छ नि तपाईंका यो यो माग पूरा हुन्छ, यो यो माग पूरा हुन सक्दैनन् भनेर,होइन ? 

तपाईं जुन बेसमा टेक्नु भएको छ, माथेमा आयोगमा टेक्नुभएको छ त्यो कुरा त अहिले नै रिभ्यु गर्ने बेला भइसकेको छ । किनभने पाँच वर्ष पुरानो प्रतिवेदन छ, नयाँ चुनिएर आएको पार्लियामेन्ट छ, नयाँ सरकार छ, देश, काल परिस्थिति चेन्ज भइसक्यो । मुख्य गरेर प्रन्तीय सरकार बनिसकेको छ । त्यसैले आज आएर त्यसको आधारमा अब अगाडि आउनुस तपाईंको प्रस्ताव के छ भनेर सरकारले भनेको पनि छ । गिरिराजमणिले भन्नु पनि भएको छ, काठमाडौँ आउनुस् । तर म गोविन्द केसी हुँ, म कर्णालीमा बस्छु, सरकारले मकहाँ आउनुपर्छ, घुँडा टेकेर मकहाँ आउनुपर्छ भनेर त्यो किसिमको मनसाय बनाउँदा त कुनै पनि सरकारले, अलिकति आमाको दूत खाएको सरकार छ भने त्यसले त्यो घुँडा टेकेर कर्णालीमा गएर डाक्टर गोविन्द केसीसँग झुक्न चाहिँ जाँदैन । गोविन्द केसीले अनशन तोड्नुपर्छ, उहाँले आउनुपर्छ, विज्ञ हो भने । उहाँले अप्रेसन गर्नुपर्यो, ओपीडी हेर्नुपर्यो, उहाँले त रिसर्च गराउनुपर्यो । उहाँको सुगन्धले रिसर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त म्यग्जिनमा छपाउनु पर्यो । इन्स्टिच्युटको इज्जत बढाउनु पर्यो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, स्तर उठाउन गरेको छु । स्तर उठाउन त यो सबै गर्नु पर्यो नि । आफनो डिपार्टमेन्टलाई नगर्ने अनि बाहिर कसरी हुन्छ ? त्यसैले आउनुपर्यो, उहाँले जुन जागिरमा हुनुहुन्छ, जो तलब खानु भाछ, आउनुस आफ्नो  दायित्व पनि पूरा गर्नुस् साथसाथै तपाईंले भनेका कुराहरु पनि छलफल पनि गरौँ । माथेमा आयोगमा टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ तर यहीँ आएर आफ्नो काम गर्नुस् । तपाईंको दायित्व त इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा छ । तपाईंले त्यहाँबाट तलब खानु भएको छ । तपाईंले राजीनामा त दिनु भएको छैन नि ? तपाईं पोलिटिक्स गर्न पार्टी त खोल्नु भएको छैन । अहिले पनि जागिरे हुनुहुन्छ र तपाईंको दायित्व स्टुडेन्टलाई पढाउने हो । रिसर्च गर्ने हो, अप्रेसन गर्ने हो, नयाँ नयाँ कुरा निकाल्ने हो । त्यो पो तपाईंको दायित्व हो । तपाईं आफ्नो दायित्व निभाउनुस्, पार्लियामेन्ट र सरकारले आफ्नो दायित्व निभाउँछ । त्यति हो । 
             
माग पूरा गर्नका लागि जे कदम उठाउनुभएको छ त्यो बेठीक छ या आमरण अनशन गतल छ ? 

होइन, सबैले सस्तोमा पढ्न पाउनु राम्रो कुरा हो । 

आमरण अनशनको प्रोसेस गलत छ  भन्नुभएकाे  ? 

मैले यो कुराका बारेमा पहिलादेखि नै भन्दै आइरहेको छु । कुनै कुनै विषयको मुद्दा ५ वर्ष अगाडि पनि सही थियो भने अहिले पनि त्यो मुद्दा उठाउनु राम्रो हो । तर प्रोसेस विलकुलै गलत छ । एउटा प्रोफेसरले यसरी गर्ने होइन । यो विलकुलै गलत हो ।

अर्काे माथेमा प्रतिवेदनलाई हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको माग छ भने तपाईंले रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु भयो ?

 त्यसलाई बेस बनाएर अहिलेको देशको परिस्थिति अनुसार अगाडि आऊँ । बुद्धि लगाएर आमनेसामनले बसेर छलफल गर्ने विषय हो । यो दुई दिनमा पूरा हुने कुरा होइन । आज पपुलेसन कति बढ्यो । कुन ठाउँमा कति जनसङ्ख्या छ । कति बिरामी हस्पिटल आउँछन् । अहिले चिकित्सक बन्नकै लागि कति विद्यार्थी बाहिर गएका छन् । कति हाम्रो पैसा बाहिर गएको छ, त्यो पनि हेरौँ । बाहिर गएका विद्यार्थीले कस्तो थोत्रो कलेजमा पढ्न पाएका छन्, त्यो पनि हेराँै । थोत्रो कलेजमा आफ्नो पैसा दिएर पढ्न पठाउने । यहाँ आफ्नो ठाउँमा पढ्न नपाउने ? भनेपछि यी सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ । विज्ञहरुले गरे भन्दैमा हुँदैन । विज्ञहरुले त्यस बेला तत्कालको स्थितिमा निर्णय गरेको हुन्छन् । आज तिनै विज्ञहरुले यसमा चेन्ज गर्न सक्छन् । नयाँ सरकार, नयाँ पार्लियामेन्ट भएपछि अब नयाँ विज्ञहरु पनि आउनुपर्यो नि । माथेमा आयोग रद्द गर म भन्दै भन्दिनँ तर त्यसलाई होमवर्क गर्नुपर्ने जरुरी छ । ५ वर्ष अगाडिको कुरा आजै अक्षरस पालन गर भन्दैमा आजै  हुन्छ भन्न सक्दिनँ । 

एउटा नागरिक १६ दिनदेखि भोकभोकै जुम्ला जस्ता ठाउँमा बसिरहेको छ । जीवन–मरणको दोसाँधमा छ, राज्यले त्यसलाई बचाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? 

एउटा मान्छे अमरण अनशनमा बसेको छ । कसैले पठाएको हो । तपाईं र मैले पठाएको त होइन । प्रकृतिले पनि पठाएको होइन, आफै गएर आमरण अनशन बसेको हो । एक चोटि होइन १५आँै चोटि बसेको हो नि । भूकम्प पीडितिहरु हामीलाई मर्न नदेऊ भनेर चिच्याइरहेका छन् । लाखौँ लाख बाढीपीडितले खान देऊ सरकार छ भने हामीलाई बचाऊ भनिरहेका छन् भने एउटा बिरामी म त मर्छु, मर्छु तिमीले भनेको टेर्दिन । तर ममा खाना लगाउन सक्ने अवस्था पनि छ । भूकम्प बाढीपीडित पनि होइन भनेर भन्छ भने तपार्इं मलाई बताउनुस् आजको दिनमा नेपालको यत्रो समस्या भएको बेलामा सरकारको ध्यान कता जानुपर्ने हो ? आज जनताको भोटबाट आएको सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्ने ठाउँमा किन यता गइरहेको छ । किन यसरी डाइभर्ट गर्न खोजिएको छ, यो मैले बुझिनँ । तर मैले ५ वर्ष पहिला र अहिले हेर्दा यो कुरा विशुद्ध राजनीतिका लागि भएको देखेको छु । गोविन्द केसीलाई सर्पाेट चाहिएको थियो । यता काँग्रेसलाई पनि मुद्दा थिएन । हारेको समयमा मुद्दा गोविन्द केसी बनिदिए । दुईतिरबाट विशुद्ध राजनीति भएको देख्दैछु । मान्छेले भन्लान्, यो विलकुल गलत छ तर माइतीघर मण्डलाको अनुहार हेर्दाखेरी विशुद्ध राजनीति भएको देख्दै छु । सुरुमा गोविन्द केसीले राजनीति गरेको होइनन् तर मार्ग गल्ती थियो । आजको दिनमा मार्ग पनि गलत भयो र राजनीति पनि भयो ।

माथेमा प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको माग रहेको छ, केही हुन्छ ? 

असम्भव नि, त्यो कसरी हुन्छ ? यो मुलुकको संविधानमा दुई तीनवटा कुरा मात्रै अपरिवर्तनीय छन् । परिवर्तन हुने भए ज्ञानेन्द्र पनि फर्किन सक्थे होलान् । तर माथेमा आयोग अपरिवर्तनीय त हुनै सक्दैन । नयाँ सरकार, नयाँ पार्लियामेन्ट, के माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय होला त ?  एउटा विज्ञले त्यो भन्ने कुरा हो । साइन्समा प्रगतिको लागि चेन्ज भनेको छ । साइन्टिसले जहिले पनि चेन्ज हेर्छ । नहुने भयो भने तुरुन्तै गएर अर्काे सोच बनाएर अगाडि बढ्छ । माथेमा आयोग विज्ञहरुले बनाएका हुन् । वैज्ञानिक नै तिनै होलान् भनेपछि त्यसमा के देश काल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदैन र ? 

अहिले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार छ भनिएको छ, त्यस्तो शक्तिशाली सरकारले पनि समस्या समाधानमा नलागेर एउटा गोविन्द केसीमा केन्द्रति भएको छ, समस्या समाधान गर्दिनु नि  ? 

सरकारको भर्खर सय दिन पुगेको छ । तर म एमाले पनि होइन, माओवादी पनि होइन । विषय अनुसार समर्थन हुने हो । सुरुमा प्रचण्ड जितेर आउँदा संसारमा नभएको कुरा भएको हो नि । जनयुद्ध लड्ने निर्वाचन गर्ने अनि प्रधानमन्त्री हुने कुरा संसारमा नभएको कुरा हो । भनेपछि हामी पनि नेपालमा अब केही हुन्छ भनेर आयौँ । यो सरकारले बल्ल सय दिन पूरा गरेको छ । ५ वर्षको समय छ । सरकार पनि केही कुरामा अगाडि बढेकै होला । तर त्यतातिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । सम्पूर्ण मिडिया पनि नबुझी एकतर्फी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले किन गरेन भन्ने । दैनिक विभिन्न दुर्घटनाबाट मान्छे मरिरहेका छन् । देशमा विभिन्न समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । के सम्पूर्ण ध्यान गोविन्द केसीमा जानुपर्ने हो र ? अन्य लाखौँ लाखा नागरिकको समस्या सरकारले हेर्नुपर्दैन ? 
मण्डलामा उफ्रिन्छन् गोविन्द केसीले ३ करोड जनताको लागि लडे भन्छन्, खोई म त त्यस्तो देख्दिनँ । अहिले बाढीपीडित समस्यामा परेका नागरिक चाहिँ मान्छे होइनन् ।

सरकारले जो बाच्न पाउँ भन्नेतिर ध्यान नदिएर मर्न लागेकालाई बचाउन लागेको छ हो ? 

नेपाल बनाउनका लागि ती सबैलाई उत्थान गर्ने कि खालि गोविन्द केसीको माथेमा आयोगलाई उत्थान गर्ने ? म सरकारमा भएको भए पनि आऊ काम गर, कुरा गरौँ  भन्ने त्यही हो । म झुकेर कर्णाली जान्न र जानेकुरा नै आउँदैन । सरकारले मान्छे पठाएको छ । अनि उताबाट चासो नै नदिने भन्ने सरकारले वास्ता गरेन् भन्ने ? सरकारले विज्ञहरु पठाइसकेको छ तर उहाँ हठ बस्नु भएको छ । अब मलाई भन्नुस्, त्यसरी हठ गरेर बसेको मान्छेलाई मन्त्री त जान्नत, प्रधानमन्त्री जानै कुरै भएन । हामीले चुनेर पठाएको पार्लियामेन्टलाई यस्तो बेइजत गर्नुहुँदैन । सरकारले आह्वान गरिसक्यो, आउनुस् कर्णालीबाट हामी हेलिकप्टर पनि दिन्छौँ । बसौँ, कुरा गराँै भनेको छ यो त सही कुरा हो । दुईवटा मेडिकल कलेज खोल्दैमा यहाँ केही हुन्न । तिनले उत्थान पाउनुपर्यो जसले अहिले औषधि उपचार पाएका छैन्न् । केसीको अनशनले  समस्यामा परेका तिनैलाई उपचार पाउनेबाट वञ्चित गराइएको छ । त्यसकारण सरकारको ध्यान अब कता जाने हो ? यहाँ दुईवटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने कि १५ लाख नेपाली जनताको उत्थान गर्ने ? यो पनि विचारको एउटा पाटो हो नि तर मिडियाले यता चासै दिएको छैन ।

तर चर्चित मिडियाहरु गोविन्द केसीको माग ठीकै छ भनेर लागिरहेका छन्, के सबै बेवकुफ हुन त ? 

बेवकुफ त म भन्दै भन्दिन आश्चार्यजनक चाहिँ भन्छु । आश्चार्यजनक के भन्छु भने यो मुलुकमा खाना नपाएर, लगाउन नपाएर, समयमा उपचार नपाएर दैनिक मृत्यु भइरहेको छ । सरकार मेडिकल कलेजको उत्थानमा लाग्ने कि नागरिकको उत्थानमा  ? तपाईं नै भन्नुस् कुन कुरालाई सरकारले उठाउने र प्रगति गर्ने । दैनिक हजारौँ मान्छे बाहिर गइरहेका छन् तिनलाई रोक्ने ? गाउँगाउँमा अझै डाक्टर, नर्स पुगेका छैनन् । तिनको समस्या हेर्ने कि मेडिकल कलेजको ? 

दुई तिहाईको सरकार छ, उसले पनि काम गरेर धमाधम पास गरे हुने हो नि ? 

संशोधन विधेयक किन पास भएको छैन भन्ने विषयमा म पार्लियामेन्टको मान्छे होइन । उनीहरुको पार्लियामेन्टको टेक्निकल, विधिको कुरा होला । त्यो म जान्दिनँ म एउटा डाक्टर, नगारिक समाजको मान्छे नागरिक विभिन्न समस्यामा परेको देखेको छु । मुलुक उत्थान हुन सकेको छैन । गरिबी बढ्दो छ । मान्छे बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । त्यो सबै कुरा एकातिर अनि गोविन्द केसीको मुद्दा कति चाहिँ महत्वपूर्ण हो ? यो कुरा मिडिया, विज्ञ, राजनीतिकदलहरु सबैलाई सोध्छु । पहिला राष्ट्रलाई हेर्नुस् । राष्ट्रको उत्थान केमा छ ? दुईवटा मेडिकल कलेज बन्नुमा कि या समस्यामा परेको नागरिकलाई उठाउनुमा छ, त्यो मलाई भन्नुस् ।

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको सुधारमा आवश्यकता छैन् ? 

छ, जति पनि छ तर हाम्रो मेडिकल कलेजको स्ट्यान्डर असाध्य राम्रो छ । जब मैले उनीहरुसँग प्रतक्ष जान्ने मौका पाएँ, हाम्रा मेडिकल कजेल भारतका मेडिकल कलेजभन्दा कम छैनन् । एमबीबीएस पास गर्दाको मेरो अवस्थाभन्दा अहिलेका विद्यार्थीको अवस्था धेरै राम्रो छ । हाम्रो स्तर घटेको छैन । अनशन यसरी गर्नुपर्छ, प्लेकार्ड बोकेर माइतीघरमण्डलामा जानुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिने होइन । प्रोफेसरले राम्रोसँग अध्ययन नगराएको खण्डमा घट्न सक्छ । मेरो अनुभवमा धेरै राम्रो छ ।

अब समाधान कसरी त, डाक्टर केसी काठमाडौँ नआउने सरकार जुम्ला नजाने ? 

समाधानको उपाय भनेको अनशन तोडेर काठमाडौँ आउनुपर्छ । अर्काे कुनै उपाय छैन । अनशन तोड्नु पर्छ, आएर उनका व्यक्तिहरुसँग सल्लाह लिएर अनि सरकारसँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ । यो मेडिकल जस्तो कुरा अनशन बसेर हुँदैन, आज मुलुकमा धेरै काम छन् । धेरैतिर सरकारले हेर्नुपर्ने छ । धेरै समस्याले एउटा पनि नेपाली नागरिक मर्न हुँदैन, गोबिन्द केसी पनि नेपाली नागरिक हुन् । उनी आफ्नो इच्छाले मर्न गए पनि हामीले उनलाई मर्न दिनु हुँदैन । उनले पनि हामीले भनेको कुरा विचार गरुन्, सोचुन् । कहीँ उनको पनि गल्ती छ कि भन्ने सोचुन्, खाली दुईवटा मेडिकल कलेजको कुरा होइन, समस्त नेपालीको समास्यालाई हेरेर सरकारलाई काम गर्ने वातावरणका लागि कर्णालीबाट आउनु, मैले सुनेअनुसार सरकार कुरा गर्न तयारी अवस्थामा छ । तर सरकार एउटा व्यक्तिका लागि झुकेर कर्णाली जाने होइन ।
भनेको वार्ताका लागि सरकार जुम्ला जानु हुँदैन ? 

सरकार वार्ताका लागि कर्णाली जानु भनेको सरकार पतन हुनु हो । त्यो त गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्र हो । ३ करोड जनताले चुनेर पठाएको सरकारलाई चानचुने नठानाैं । राम्रोसँग सोचेर काठमाडौँमा वार्ता गर्नुपर्छ । 

मतलब डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न सरकार कर्णाली गएर भएन ? 

वार्ता गर्ने हो तर कर्णाली गएर होइन ।

अघिल्लो सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गर्छु भनेको थियो । पटक पटकका सहमतीहरु सरकारले पालाना गरेन त्यसकारण म अनशन बस्न बाध्य भएँ भन्ने उहाँको  भनाइ छ ? 

त्यो कुरा उहाँको ठीक कुरा हो । सरकारले आश्वासन दिने र काम नगर्ने कुरा भएको हो । तर यो त सबै राजनीतिक पार्टीले गरेका हुन् । गिरिजादेखि शेरबहादुर देउवासम्म पनि बसेका थिए । तर जुन काँग्रेस पार्टीले समर्थन देखाइरहेको छ, त्यो त मलाई अचम्म लागेको छ । एक चोटि जनताले समर्थन दिएपछि त्यो मान्छेले त्यही कुरा मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

पटक पटक एउटै व्यक्तिसँग सरकार झुकेको पनि देखिन्छ नि, होइन ? 

हो, अवश्य झुकेको छ । झुकेको मात्रै होइन, चाकडी गर्न पुगेको पनि छ । टिचिङ हस्पिटलमा अनशन बस्दा नेताहरु चाकडी गर्न पुगेको देखेको छु । यो बेठीक हो ।

यदि होइन भने गोविन्द केसी अहिले सरकारको एउटा कर्मचारी हो नि, पटक पटक यस्तो गर्दा सरकारले किन कार्वाही गर्न सक्दैन ? 

यही त मलाई अचम्म लागेको छ । यस्तै भोलि कमल थापाले म हिन्दु राज्य फर्काउनका लागि अनशन बस्छु भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अनशनको असर पर्दै गयो भने भोलि अनशनबाट धेरै कुरा खोज्नेहरु आउँछन् । त्यसैले यो मार्ग गलत छ । त्यसैले मैले यो कुराको बारेमा सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको छु । उहाँले राजीनामा दिएर राजनीति गरेर, नागरिक समाज बनेर आउँदा आपत्ति छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि अनशन बसेका नै हुन्, कमल थापा बस्ने हो भने फरक पर्दैन तर एक सरकारी कर्मचारीले यसो गर्नु त्यो पनि अनौचित नै हो ।

अहिलेको सरकार भनेको व्यक्तिसँग झुक्दाको समस्या हो होइन ? 

पक्कै पनि हो । सरकारले गोविन्द केसीले गरिबका लागि बोले भन्ने छ । ए बाबा गरिबका लागि यहाँ कसले बोलेको छैन । हामी सबैले गरिबका लागि काम गरेका छाँै ।

अहिले डाक्टरहरुको जुन आन्दोलन छ, यसमा केही भन्नु छ  ? 

डाक्टरको काम भनेको हस्पिटलमा बसेर काम गर्ने हो, मण्डलामा बसेर ओपीडी चलाउने होइन । गोविन्द केसीको माग आफ्नो ठाउँमा छ तर डाक्टरले आफूले लिएको शपथमा एउटा पनि बिरामी हानि हुन दिन्नाँै भनेको छ, त्यो कुराको जिम्मा लिनुपर्छ । नत्र भने बिरामीहरुको उपचार गर्न पाउने अधिकार हनन् हुने छ । काममा फर्क, समर्थन गर । कालो पट्टी लगाऊ । 

यसमा सरकारले केही एक्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

सरकारले एक्सन गर्न सक्छ तर गर्दैन । त्यो गर्याे भने अझै अन्य रियाक्सनहरु आउन सक्छन् । तर डाक्टरहरुले आफ्नो दायित्व बुझ्नु पर्याे । हक अधिकार सबैलाई थाहा छ । तर आफ्नो दायित्व पट्टि सोच्ने काम गरेनन् । डाक्टर हस्पिटल छोडीछोडी आन्दोलन गर्न आउने होइन, आफ्नो छुट्टीको दिन गर्दा हुन्छ ।

भिडियाे हेर्नुहाेस्