काठमाडौं– वीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निशानामा परेका छन् । अध्यक्षलाई हटाउने मनसायले नै वीमा ऐनको मस्यौंदामा अर्थमन्त्री एक्लैले संशोधन गरेर संसद सचिवालयमा पेश गरेको वीमा समितिका एक अधिकारीले आरोप लगाएका छन् । ती अधिकारीले आफुहरुले वीमा ऐनको मस्यौंदा बनाएर पठाए पनि संशोधन गरेको कुनै जानकारी नआएको र अर्थमन्त्रीले पेश गरेको विधेयक हेरेपछि आफु अचम्ममा परेको बताए ।

 नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी एउटै पार्टी भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बने पनि तत्कालिन माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा ४ वर्षका लागि अध्यक्ष बनेका चिरञ्जीवी चापागाई बर्हिगमनको संघारमा आइपुगेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गत बिहिबार संसद सचिवालयमा वीमा ऐनको विधेयक दर्ता गराएका छन् । सो विधेयकमा वीमा समिति वीमा प्राधिकरण हुने भनिएको छ । विधेयक पारित भएको अवस्थामा वीमा समिति स्वतः भंग भएर वीमा प्राधिकरण बन्नेछ ।

वीमा प्राधिकरण भनेपनि नितान्त स्वायत संस्थाको रुपमा रहने गरी विधेयक बनाएर पठाएको तर त्यसलाई अर्थमन्त्रीले तोडमोड गरेर सरकारी नियन्त्रणमा लैजान खोजका छन्, समितिका उच्च अधिकारीले भने  । यस्तै आर्थिक तथा कर्मचारी विनियमावलीमा पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

अध्यक्षकै प्रयासमा वीमा ऐनको मस्यौंदा बन्यो तर त्यही अध्यक्षलाई हटाउन भित्रभित्रै यतिधेरै चलखेल भएछ, ती अधिकारीले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले पेश गरेको विधेयकमा वीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा वीमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको उल्लेख छ । विधेयक पारित भएको अवस्थामा प्राधिकरणमा नयाँ सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । नयाँ सञ्चालक गठन भएसँगै अध्यक्ष पदबाट मुक्त हुने देखिन्छ ।  
त्यस्तै, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यले स्नातकोतर  पास गरेको र पाँचवर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय  अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यता वीमा कम्पनीमा काम गर्ने सिइओलाई पनि स्नातकोत्तर पास भए पुग्ने बनाइएको छ, अनुभव राखिएको छैन यसले वीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन कस्तो होला प्रश्न उठाएको छ, ती अधिकारी भन्छन्  ।  

‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आउँदा पनि बाँकी रहेको कार्याकालको लागि स्वत्तः नियुक्त हुने व्यवस्था थियो तर बिमा ऐनमा नयाँ समिति गठन भएसँगै अहिलेको समितिको प्रतिनिधित्व नै रहँदैन, सरकारले सबैमा आफ्नै नियन्त्रण खोजेको हो भने नेपाल सरकारको सचिवलाई ल्याएर प्राधिकरण जिम्मा लगाइदिए भइहाल्यो नी’ ती अधिकारीले भने ।