काठमाडौँ– नेपालको राजनीतिक इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान बामपन्थी सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिन थालेका छन् । 
पछिल्लो समय सरकारले निर्णय गर्ने र सर्वोच्च अदालतले रोक्ने एक किसिमको शृङ्खला नै चलेको छ । 

जेठ महिनायता मात्रै सरकारले गरेका तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएपछि शक्तिशाली भनिएको सरकारको निर्णय प्रक्रिया कमजोर हो वा न्यायपालिकाको हस्तक्षेप भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 
घटना–१
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १३ गते बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउने निर्णय गरेको थियो ।  तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटपछि सो राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन रोक लाग्यो । 
सर्वोच्चले जेठ ३१ गते त्यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई ओदश दियो । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले ठूला गाडीलाई इजाजत दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना प्रकाशन गरी बीपी राजमार्गमा चक्काका आधार ४ हजार २ सय एमएम भएको र ३२ सिट क्षमताको सवारी साधानलाई बिहान ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । 

यस्तै, राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतिएक्सल भार १० दशमलव २ टन नबढ्ने गरी मालबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । यसअघि सो राजमार्गमा १६ सिट क्षमताका सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुने गरेको थियो । 

घटना– २ 

सरकारले यही असार दोस्रो साता साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ वानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास माइतीघरमण्डलालगायतका काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

ती  स्थानको विकल्पमा सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुला मञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुलाचौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोक्यो । 

तर सरकारको उक्त निर्णय आएको एक साता नवित्दै सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलासहित सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।  माइतीघर मण्डालालगायतका स्थानमा सरकारले प्रदर्शनमा लगाएको रोकविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असार २२ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

घटना–३
मन्त्रिपरिषद्को  असार २० गते बसेको बैठकले गत भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ सम्म तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । तर सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका ५ जनालाई सर्वोच्चले काममा फर्कन आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी स्वामित्को गोरखापत्रका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा र सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल काममा फर्केका छन् । उनीहरूलाई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि साउन १५ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

यस्तै यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट हटाइएका दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव विष्णु मिश्रलाई पनि अदालतले काममा फर्काउन आदेश गरिसकेको छ । 
त्यसो त मुलुकको संविधानअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन् । यी तीनवटा निकाय आफैमा शक्तिशाली मानिने मात्रै होइन, एकअर्कामा शक्ति सन्तुलनका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिन्छन् । 

घटना–४

कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तारविरुद्ध स्थानीयले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार पहिलो साता केही महिनाअघि नै गरेको फैसला सार्वजनिक गर्यो । यद्यपि यो फैसला ओली सरकार बन्नुअघि नै भए पनि सार्वजनिक भने अहिले भएको हो । जुन निर्णय ओली सरकारका लागि सडक विस्तार अभियान भने निकै महँगो बनाइदियो । सर्वोच्चको निर्णयपछि हाल विस्तार भइरहेका सडकहरूमा मात्रै सरकारले करिब ५० अर्ब मुआब्जा तिर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चको सडक विस्तारसम्बन्धी पछिल्लो फैसलाको असर काठमाडौंका सडकमा मात्रै नभई उपत्यका बाहिरका सडकमा पनि पर्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूको छ । उनीहरूले तराईको हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा जिल्ला र स्थानीय तहको सडक विस्तारमा समेत धक्का पुग्ने बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ यो असार पहिलो साता सार्वजनिक गरेको हो ।  सडक विस्तारमा सरकारले गरेको पछिल्लो फैसलापछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले सार्वेच्चको फैसलाअनुसार अब कलङ्की–नागढुङ्गा सडकसहित विस्तारको काम भइरहेका क्षेत्रमा थप ५० अर्ब मुआब्जा बाँड्नुपर्नेछ । 

सर्वोच्चको फैसलाले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति राज्यले बल प्रयोग गरेर हडप्न नमिल्ने भन्दै मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । 

त्यसरी मुआब्जा दिँदा नक्सा पास नगरी बनाइएका घरधनीलाई पनि सरकारले मुआब्जा तिर्नुपर्ने हुन्छ । फैसलामा छ– ‘घर निर्माण गर्दाका अवस्थामा नक्सापास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभई घर निर्माण भएको देखिएमा घर बनेको वर्ष र घर कर तिरेको प्रमाणलाई समेत आधार मानी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।’

के भन्छन् कानुनका जानकारहरू ?

कानुनका जनकारहरू पछिल्लो समय सरकारका निर्णय न्यायपालिकाले उल्ट्याउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नमिल्ने बताउँछन् । 

पूर्व माहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानका अनुसार अहिले पनि न्यायपालिकाको दृष्टिकोण पुरानै ढर्रा र सोचको भएकाले सरकारका निर्णयमा स्टे अर्डर भएर बदर भइरहेका छन् । ‘राज्यका सबै संरचना परिवर्तन भइसकेका छन् तर न्यायपालिका पुरानै अवस्थामा छ । यसलाई रूपान्तरण नगरेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ । त्यसैले न्यायिक पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । यसको बहस गर्न ढिला गर्नुहँुदैन’ प्रधानले रातोपाटीसँग भने । उनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना नहुँदा न्यायापालिका र कार्यपालिकाबीच अन्तरविरोध देखिएको बताए ।

तर अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौला सरकारका पछिल्ला निर्णयमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको बताउँछन् ।

सङ्ग्रौला भन्छन्– ‘सरकारका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जान पाउने अधिकार जोकसैको हुन्छ तर सर्वोच्चले हाल ‘सो कज’ छलफलका लागि मात्रै बोलाएकाले अन्तिम फैसलाकै रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हँुदैन । त्यसैले यस विषयमा ठीक वा बेठीक भनेर विवाद गर्न जरुरी छैन ।’