काठमाडौं–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुमार्फत पहल थालेका छन् । 

हालै नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोसँग छलफल गरेका मन्त्री बिष्टले त्यसअघि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, युएई, दक्षिण कोरियाका राजदूतसँग छलफल गरेका थिए । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि अहिले भएका गन्तब्यलाई व्यवस्थित बनाउने र नयाँ गन्तब्य खोजीका लागि मन्त्री बिष्ट सक्रिय रहेको उनको नीजि सचिवालयको भनाई छ । 

शुक्रबार मन्त्री विष्टले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार सरकारबीच लिने–दिने व्यवस्था गर्नका लागि छलफल अघि बढाए । नीजि क्षेत्रबाट जापानमा कामदार पठाउँदा ठगिका घटना बढेपछि उनले जापानी राजदूत मासामिची साइगोसँग जि टु जी मोडेलमा प्रशिक्षात्री कामदार पठाउनेबारे छलफल गरेका हुन् । यसम राजदुत साइगो सकारात्मक रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । 

यस्तै चीनले नेपाली दक्ष जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने साथै तालिम केन्द्रहरुको सुदृढिकरणका लागि सहयोग गर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
यस्तै दक्षिण कोरियासँग इपिएस प्रणाली अन्र्तगत कोरिया लैजाने नेपालीहरुको कोटा बढाउने विषयमा पछि छलफल भएको छ । ईन्जिनियर, नर्स लगायतका दक्ष कामदार लैजान सकिने कुरामा कोरिया सकारात्मक रहेको र नेपाली श्रमिकले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक परिवारलाई कोरिया भ्रमण गराउने बिषयमा पछि पहल भएको छ । 

मन्त्रालयले उल्लेख्य संख्यामा नेपाली श्रमिकले काम गर्ने देशहरु मलेशिया, ओमान समेतसँग श्रम सम्झौता गर्न तथा नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गरी श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने मुलुकहरु पहिचान एवं सिफारिसका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञसहितको ७ सदस्यीय कार्यटोली गठन गरेर काम शूरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम स्वीकृतीका लागि काठमाडौं बाहिर ६ स्थान 
–वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि श्रम स्वीकृति सहज बनाँउन काठमाडौं बाहिर ६ स्थानबाट सेवा गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
सेवाग्राहीले काठमाण्डौसम्म धाउनुपर्ने र लामो समयसम्म काठमाण्डौमा रहँदा उनीहरुको लागि खर्चिलो समेत हुने भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी काठमाण्डौ बाहिर विभिन्न ६ स्थान ईटहरी, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढीमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईएको मन्त्रालयको भनाई छ । 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालय सम्हालेपछि भएका प्रगति विवरण यस्तो छ ः 
–श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, जापानका राजदूतहरु तथा अन्तराष्ट्रिय संगठन आइएलओ, आइओएम, संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला संगठन, विश्व बैंक, डिएफआडी, एसिया फाउन्डेसन लगायतका  नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुसँग शिष्टाचार भेट र छलफल गरिएको । उक्त भेटका क्रममा खासगरी नेपाली कामदारहरुको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन, श्रमिकको २४ सै घण्टा बीमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न तथा श्रमिकको कोटा बढाउन पहल जस्ता विषयमा छलफल भएको छ । 
–दक्षिण कोरियाले इपिएस अन्तर्गत कोरिया लैजाने नेपालीहरुको कोटा बढाउन सकिने साथै ईन्जिनियर, नर्स लगायतका दक्ष कामदार लैजान सकिने कुरामा सकारात्मक रहेको एवं नेपाली श्रमिकले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक परिवारलाई कोरिया भ्रमण गराई भेटघाट गर्ने अवसर मिलाईदिने विषयमा छलफल भएको छ । 
–चीनले नेपाली दक्ष जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने साथै तालिम केन्द्रहरुको सुदृढिकरणका लागि सहयोग गर्ने ।
–मन्त्रालयले गरेको पहलको परिणामस्वरुप यु।ए।ई।ले निकट भविष्यमा नै नेपाली कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण, करार सम्झौता लगायतका सबै काम काठमाण्डौबाट नै हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने भएको ।
–नेपाली कामदारका लागि बहुसीपयुक्त तालिम केन्द्र स्थापना गर्न कतारले सहयोग गर्ने साथै सन् २०२२ को विश्वकप पछि त्यहाँबाट विस्थापित हुने कम्तिमा एउटा स्टेडियम नेपालमा ल्याउन पहल गर्ने । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुका लागि पुनस्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न कतारले सहयोग गर्ने ।
–जापानले आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका लागि लैजाने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी जि टु जी  प्रणालीबाट लैजान सकिने संभावनाबारे थप अध्ययन गर्ने ।
–वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब ईमिरेट्स ९ग्ब्भ्० मा जाने नेपाली कामदारहरुले नेपाल सरकारबाट एकपटक प्रमाणिकरण भईसकेको कागजातहरुलाई पुनः नेपालस्थित यूएई राजदूतावासबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था विगतदेखि कायम रहेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय तथा सम्बन्धित देशका राजदूतसँग समेत परामर्श र छलफल गरी उक्त व्यवस्था हटाई नेपाली श्रमिकहरुलाई सुविधा प्रदान गरिएको ।
–कतार, यूएई दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकसँग विगतमा भएका द्विपक्षीय समझदारी तथा श्रम सम्झौतामा सामयिक संसोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको । 
–यस्तै उल्लेख्य संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका अन्य मुलुकहरु मलेशिया, ओमान समेतसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सन्दर्भमा विद्यमान श्रम सम्झौतामा सामयिक संसोधन एवं परिमार्जनको आवश्यकता, औचित्यतता र सान्दर्भिकता समेतको आधारमा नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गरी श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने मुलुकहरु पहिचान एवं सिफारिस गर्नका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव श्री पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञसहितको ७ सदस्यीय कार्यटोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ भईसकेको ।
–संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि खुला गरिएका ११० मुलुक र व्यक्तिगत तवरबाट जान सकिने गरी खुला गरिएका मुलुकहरुको प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारण पटके रुपमा हुने गरेकोले प्रत्येक पटक निर्णय गर्दा झन्झटिलो हुने र बढि समय लाग्ने गरेको देखिएकोले विभिन्न मुलुकको लागि लाग्ने प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सोही आधारमा प्रवद्र्धन खर्च सिफारिस गर्न पूर्व राजदुत श्री उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञसहित ७ सदस्यीय कार्यटोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
–वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको शव हवाईजहाजबाट सिधै आफन्तलाई बुझाउने विद्ममान पद्धतिले एयरपोर्टमा अनावश्यक भिड बढ्ने तथा खुल्ला स्थानमा मानवीय समवेदना प्रकट गर्ने अवस्था समेत नहुँदा आफन्तलाई थप पीडा हुने अवस्था रहेको छ । त्यसैले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्षको रुपमा ूवैदेशिक रोजगार सहायता कक्षू  र वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको ।
–वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीले स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्दा व्यहोर्नु परेको हैरानी तथा केही गन्तव्य मुलुकहरुमा समेत कायम रहेको सिन्डिकेटको अभ्यास हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तराष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्न, कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न विज्ञ सहितको समिति गठन भई कार्य अगाडि बढाईएको ।
–वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनु पूर्व स्वीकृतिको लागि पेश हुने माग पत्रको आधिकारिकाताका विषयमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिश समेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
–वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न र यसलाई प्रविधियुक्त बनाउन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य भईरहेको ।
–वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अनलाइन सूचना प्रणालीलाई बढावा दिन र अन्य निकायहरु ९गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभाग, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागसँग समेत सञ्जालीकरण र आबद्ध गर्ने प्रकिया अन्तिम चरणमा पुगेको ।
–वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशस्थित जेलमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रहेका र तीमध्ये कतिपय नेपालीहरु विना कसुर लामो समयसम्म जेलमा बस्नुपरेको अवस्था समेत विद्यमान रहेको ।
–भाषागत कठिनाई, कानुनी ज्ञानको कमी लगायतका कारणले कतिपय बेकसुर नेपालीहरु जेलमा रहनुपरेको र कतिपयको हकमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता समेत नरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपालीहरुका लागि कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न ८ मुलुक दक्षिण कोरिया, साउदी अरेविया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराईन स्थित नेपाली दुतावासमा कानुनी सहायता समेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको ।
–उक्त कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिकामा अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय र परामर्श पछि प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वीकृत भै कार्यान्वयन प्रकृया शुरु भै काम सकेको । 
–वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि श्रम स्वीकृति लगायतका कार्य गर्ने सरकारी कार्यालयहरु केन्द्रमा मात्र रहँदा सेवाग्राहीले काठमाण्डौसम्म धाउनुपर्ने र लामो समयसम्म काठमाण्डौमा रहँदा उनीहरुको लागि खर्चिलो समेत हुने भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी काठमाण्डौ बाहिर विभिन्न ६ स्थान ईटहरी, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढीमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईएको ।
–आइएलओको सहयोगमा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई लक्षित गरी खाडी मुलुक वा आसपासको रेडियो केन्द्रबाट नेपाली भाषामा सूचना र जानकारीमूलक सामग्रीहरु प्रशारण गर्ने गरी तयारी भईरहेको ।
–वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरुका लागि तोकिएका ३९ वटा संस्थाहरुबाट मात्र One Stop Center (OSC), Immigration Security Clearance (ISC), Visa Processing, Biometric  लगायत विभिन्न शिर्षकहरुमा विगतदेखि अनावश्यक र दोहोरो शुल्क लिईरहेको पाईएको सन्दर्भमा कानुन बमोजिम लिन पाउने बाहेक अन्य सबै किसिमका शुल्कहरु खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्ने तथा नेपालभित्र त्यसरी कानुनले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने कार्य गरेको पाईएमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय कार्यान्वनको क्रममा रहेको ।
कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार
–श्रम नियमावली, २०६४ स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा गैसकेको ।
–वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली,२०६४ र बालश्रम निवारण तथा निषेध गर्ने ऐन ५६ र नियमावली २०६० को संशोधनका लागि तयारी भईरहेको ।
–रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने कामदारले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क एउटा मात्र बैंकमार्फत बुझाउने व्यवस्थाले गर्दा अनावश्यक भिडभाड हुने गरेकोले त्यसलाई विस्तार गरी अन्य बैंकमा समेत बुझाउन पाउने र त्यस्तो सेवा शुल्क विद्युतीय माध्यम  इ बंैकिङ मार्फत समेत बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको । साथै इपिएस प्रणाली अन्तर्गतको परीक्षा केन्द्र काठमाडौंमा मात्र रहेकोमा त्यस्तो परीक्षा पोखरामा पनि हुने व्यवस्था गरिएको ।
–वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा तथा सेवाग्राहीका गुनासोहरुको तत्काल सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक रुपमा उजुरीको सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिएको ।
–वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा र आर्थिक सहायतालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नका लागि संभाव्यता अध्ययन र आवश्यक तयारी गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठीत कार्यटोलीको प्रतिवेदन प्राप्त भै कार्यान्वयनको क्रममा रहेको।
–विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन एंव् त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त उपाय पहिचान गर्न  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवज्यूको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर र नेपाल बैङ्कर्स एशोसियसनका प्रतिनिधि एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी र विज्ञसहितको १३ सदस्यीय कार्यटोली गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको ।
–वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति, कानुनहरुको समीक्षा गर्नेरसमस्या तथा चुनौति पहिचान तथा समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु सिफारिस गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ गरिएको ।  
–वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकहरुका समस्याहरुको सहजीकरणका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्था, खर्च व्यहोर्ने श्रोत तथा योग्यता समेटिने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठीत कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा रहेको ।
–वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा गम्भिर विरामी भई वा कुनै दुर्घटनाको कारण गम्भिर चोटपटक वा अंगभंग भई  कोमामा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेशमा ल्याई सुविधासम्पन्न उपचार गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधिसहितको मस्यौंदा प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ गरिएको ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई २४ सै घण्टा बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको संभाव्यताबारे राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भएको ।
संगठनात्मक सुधार
–नेपालको संविधान बमोजिम  संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अनुरुपको कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुरुप सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरु र सचिवहरुसँग छलफल गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन संघ र प्रदेशको कार्यगत समन्वय तथा अन्तरतहगत सम्बन्धको विषयमा छलफल गरी सो क्षेत्रमा गर्नसक्ने कामहरु बारे स्पष्ट अवधारणा बनाईएको । 
–नेपालको संविधान तथा नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम मन्त्रालयका कामहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सो बमोजिमको संगठन संरचना ९इचनबलयनचबm० तयार गरिएको । यसका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाह विस्तारका लागि संगठनात्मक संरचनाको खाका तयार गर्ने कार्य भईरहेको ।
 

सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक कल्याण
–योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायमा राय परामर्शका लिई नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा रहेको ।
–सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न उपायहरुमध्ये पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने स्किमहरुको संभाव्यताबारे  आइएलओको नेपालस्थित कार्यालयसँगको समन्वयमा आवश्यक अध्ययन र छलफल भएको । आगामी आर्थिक बर्षमा कम्तिमा ३ वटा स्किम कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भैरहेको ।
– सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका बढी भन्दा बढी लाभग्राहीलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्रदान गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको संभाव्यताबारे अध्ययन भईरहेको ।
–सुमधुर श्रम सम्वन्धका लागि केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको ।
– सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल पछि बालश्रम निवारण गुरुयोजनाको मस्यौंदा तयार गरी स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।
–नेपालभित्र श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी काम गरिरहेका विदेशी श्रमिकहरुको तथ्यांक र अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी ।
 

आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन
–आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा संघ संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरुको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा बैंक खातामार्फत भूक्तानी गर्ने कार्यको थालनी गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नरको उपस्थितिमा विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा उच्च पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरिएको । छलफल समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरी क्रमशः सबै प्रकारका श्रमिक तथा कर्मचारीहरुको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा बैंक खातामार्फत भूक्तानी गर्ने कार्यको थालनी गर्न नेपाल सरकारमा पस्ताव पठाउने तयारी भएको ।
–श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको आगामी १० वर्षको लक्ष्यसहितको नतिजामूलक सूचकहरु तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको ।
–व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भईरहेको ।