केन्द्रीय संस्करण

सत्तापक्षको दम्भ र अहंकारले मुलुक मुठभेडतिर जान सक्छ : काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुको अन्तरवार्ता

person access_timeअसार २९, २०७५ chat_bubble_outline0

प्रतिपक्षको भूमिकाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेका बेला काङ्ग्रेसले डा.गोविन्द केसीको अनशनको विषयलाई लिएर सडक र सदन दुवैमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । यही विषयलाई लिएर उसले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गर्यो । जसले संसदमै बहस चलायो । यद्यपि यो विषय कहिले र कसरी किनारा लगाउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यसै प्रसङ्गमा काङ्ग्रेस नेता तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग डा. गोविन्द केसीको अनशन र काङ्ग्रेसको सम्बन्धबारे  प्रश्न गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, नेता बडुसँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समय काङ्ग्रेसले डा.गोविन्द केसी प्रकरणलाई ठूलै मसला बनायो । आफ्नो मुद्दाभन्दा प्रतिपक्ष अरुको मुद्दाप्रति आशक्त देखियो । प्रतिपक्षसामु अरू मुद्दा र एजेन्डा अभाव भएकै हो ?
यसलाई यसरी बुझ्नु गलत हुन्छ । काङ्ग्रेसले अरू पनि धेरै जनसरोकारका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तर गोविन्द केसीले उठाएका माग समाजका लागि आवाश्यक छ । आम नेपालीको हितका लागि उठेका मागमा हाम्रो समर्थन हुने नै भयो । यो प्रकरणमा हामी नबोल्दा समाजप्रति हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो । डा.केसीले १५औँ पटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । खासगरी चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा जति विसङ्गति, विकृति र व्यापारीकरण भएका छन्, यी रोकिनुपर्छ । यी सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । उपत्यकाभन्दा बाहिरका गरिब जनतासम्म यो सेवाको पहुँच सबै भेगमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषयलाई उहाँले पटक पटक उठाउनुपर्ने अवस्था आयो । 

हिजो हामी र बामपन्थीहरू पनि सरकारमा रहे । त्यसक्रममा संयुक्त सरकार पनि बने । त्यस्ता सरकार भएका बेला पनि यो विषय नउठेको होइन । यति गम्भीर र महत्वका साथ यो विषय उठ्दा पनि विगतका (सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा) सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्यो । वार्तामा उहाँका माग र गाम्भीर्यतालाई स्वीकारेर केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा आयोग पनि गठन गरियो । त्यो आयोगले लामो छलफल, बहस र अनुसन्धान नै गरेर समाधानको उपायसहितको सुझाव दियो । त्यसको आधारमा हामीले एउटा अध्यादेश ल्यायौँ । त्यो अध्यादेश २०७४ साल कात्तिक २४ गते जारी भयो । त्यसपछि सम्भव भएजति विषय समेटेर चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनेपछि उहाँ सन्तुष्ट पनि हुनुभयो । त्यसक्रममा उपत्यकाबाहिर सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल इन्स्टिच्युट बनाउने भन्ने आशय अध्यादेशमा समेटियो । यो सरकार बनेपछि गत वैशाख १३ गते अध्यादेश स्वीकार गर्दै लागू गर्न सहमत भयो । तर, पछिल्लो पटक त्यो अध्यादेशको प्रमुख आशयमै फेरबदल हुन लाग्यो भन्ने जानकारी भयो होला । त्यसपछि उहाँलाई लाग्यो होला अहिलेसम्म गरेको छलफल, अध्ययन प्रतिवेदन, सरकारले गरेको सहमति भत्किन थाले । यसो हँुदा झन् विकृत र पुरानै अवस्था आउँछ भन्ने बुझेर डा. केसीले गरेको अनशन हामीले गरेको सहमतिसँग पनि जोडिए र हाम्रो पनि सरोकारका विषय बन्न पुग्यो । 

सहमति भइसकेको र तीन करोड जनताको सरोकारको विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार नबनोस् भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । 

आकाश खस्लाझैँ गरी बिषयलाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन : अग्निप्रसाद सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

यसअघि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वका दुई दुईवटा सरकार हुँदा समस्या समाधानमा चासो नदिने काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेपछि चाहिँ यति धेरै महत्व दिँदा स्वार्थ मिलेको त होइन भन्ने प्रश्न त उठेको छ नि ? 
हामीले यो विषयको स्वामित्व लिइसकेको हो । यसलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएकाले नै यसअघि आयोग गठन गर्याँै, अध्यादेश ल्यायाँै र त्यसैलाई आधार बनाएर एक किसिमको सहमति पनि गर्यौँ । तर त्यो सहमति आज किन भत्कियो र विकृति विसङ्गतिमा जान थाल्यो ? यसमा चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । यो हेर्दा  हामीले हिजो महत्व दिएकै थिएन भन्ने सत्य होइन । त्यति सहमति भइसकेपछि फेरि डा. केसीले अनशन बस्नुपर्ने वातावारण किन बन्यो ? यो गलत हो ठीक होइन । जुन विपन्न परिवारका निम्ति भन्दै समाजवादउन्मुख साम्यवादीहरूको सरकार भन्नेहरू न आज भनाइको विपरीत कही व्यापारी, ठूला घरानीयका निमित्त व्यापारीकरण गर्न खोजिएको त होइन भन्ने चिन्ता सबैलाई भयो । यस्तो विषयमा डा. केसी अनशन बसिरहनुभएको छ । अर्कातिर शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय परिवर्तन हुन सक्दैन, हामीले जे गर्यौँ त्यही अन्तिम सत्य हो भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति आउनु ठूलो चिन्ताको विषय भएपछि पहिला उनको जीवन रक्षा होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

यसअघि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो समस्या समाधान गर्नुको साटो किन तन्काएर राख्यो ? यसमा काङ्ग्रेसको कमजोरी थियो भन्ने त प्रष्टै छ नि ? 
समस्या समाधानका लागि लामो बहस, छलफल र प्रयास हामीले गर्याँै । त्यही भएर केसीका मागमा एउटा विधि बनाएर व्यवस्थित गर्नकै लागि हामी लागेका थियौँ भन्ने त विगतको हाम्रो प्रयासबाटै बुझिन्छ ।

तर गोविन्द केसी प्रकरणलाई काङ्ग्रेसले राजनीतिकरण गर्न त खोज्या हो नि ?
हामीले यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको होइन । राजनीतिकरण गर्ने भए किन अध्यादेश ल्याइन्थ्यो ? किन आयोग गठन हुन्थ्यो ? जुन विषयले अब मुलुकमा द्वन्द्व आउन दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यही सरकारले सहमति गरेको छ । राष्ट्रपतिकोमा गएर प्रमाणीकरण नै गराएको छ भने  किन, कसको इसारा र फाइदाका लागि परिवर्तन हुन लाग्यो ? यो आशङ्का सारा देशले गरेको छ । यो गोविन्द कसीको मात्रै विषय भनेर बुझियो भने गल्ती हुन्छ । यो ३ करोड जनता त्यसमा पनि विपन्न र गरिब परिवारको सरोकारको विषय हो । सबै सुविधा काठमाडौँमा मात्रै थपार्नु ठीक हैन भन्ने त अहिलेकै अवस्थाले पुष्टि गरिसकेको छ । यो तीन नम्बर प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने यहाँ १० वटा मेडिकल कलेज अलरेडी चलिसकेका छन् । यहाँको जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा ५ लाख बराबर एउटा मेडिकल कलेज हुन्छ । तर दुई नम्बर प्रदेशमा छैन । जहाँ सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या ५५ लाख जनता भएको ठाउँमा एउटा कलेज मात्रै छ । अर्को सात नम्बर प्रदेश जहाँको म पनि बासिन्दा हुँ, त्यो क्षेत्रमा गेटामेडिकल कलेजको सुरु त भयो तर मन्द छ । यसकारण सरकार उपत्यका भन्दा बाहिर बढी जिम्मेवार बनोस्, सन्तुलित विकास होस् भन्नु गलत होइन । 

‘अधिनायकवाद’ शब्द : टु हेभी, टु अर्ली (अन्तरवार्ता )

अध्यादेश आउँदा मुलुकको परिस्थिति बेग्लै थियो, अहिले फरक छ । फेरि मुलुकमा बाम नेतृत्वको बलियो सरकार पनि बनेको छ । कुनै समयमा गरिएको सहमतिलाई ढुङ्गाकै अक्षरजस्तै मानेर परिवर्तन नै गर्नु हुँदैन भन्ने अडान पनि त गलतै होला नि ? जब कि सरकारले अझ राम्रो पो गर्न खोजेको हो कि !

परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर अझ राम्रोका लागि गर्नुपर्छ । विगार्नका लागि परिवर्तन भयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठ्छ । अहिलेको परिस्थिति त्यो हो । यति समय लगाएर गरिएको काम विगार्न त भएन नि ! १४ पटकसम्म गोविन्द केसीले अनशन बस्नुपर्ने, आफैले गरेको सहमति तोड्नु भनेको सुधारका लागि होइन । त्यो सहमति तोड्नुपर्ने कारण के हो ? भनेर जवाफ दिने अवस्थमै यो सरकार छैन । त्यहाँ केही त्रुटिहरू छन् । त्यसकारण यसलाई सचेत गर्नु हाम्रो कर्तव्य नै हुन पुग्यो । 

तपाईंहरूले यसो भनिरहँदा सत्तापक्षले डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई लिएर काङ्ग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोज्यो भनिरहेको छ, के यसमा कुनै सत्यता नभएकै हो ?
यो आरोप मात्रै हो । यो भनाइ गलत हो । बरु सत्तापक्षले गरेको गल्तीका पछाडि धेरै गलत मनसायहरू छन् । 

यदि कुनै व्यक्ति विशेषले पनि सही कामका लागि यो बाटो अपनाउँछ भने इमानदारिका साथ सुन्नुपर्छ । लामो समय लगाइसकेपछि उसको निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा त्योभन्दा बाहिर नजावस् भनेको मात्रै हो । व्यक्तिमा गोविन्द केसी देखिए पनि यो साझा र जनताको विषय भैसक्यो ।

के त्यस्ता मनसाय रहेको देख्नुहुन्छ ?
चिकित्सा शिक्षा र सेवा उपत्यका बाहिर जानै नहुने भन्ने देखियो । जुन १० वर्षसम्म उपत्यकामा यो सुविधा नथपौँ, बाहिर लैजाऊँ भनेर । १० वर्षपछि आवाश्यक्ताअनुसार बढाउँदै लैजाउँला भनेकै छ । उपत्यकामा दिनै हुँदैन भनेको पनि होइन । 

नेपालमा खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने सबैभन्दा बढी काङ्ग्रेस नै हो । धेरै समय सत्ताको चाबी लिएको पनि काङ्ग्रेसले नै हो । यो विकृति भित्रिएको पनि तपाईंहरूकै कारणले हो भन्ने जान्दाजान्दै यसको जिम्मेवारी लिन चाहिँ नपर्ने ?
हामी दोषी छैनौँ भनेर भनेकै छैन । दोष हामी पनि लिन्छाँै । हामीले राम्रो काम मात्रै गरेका छौँ भनेर दाबी गर्दैनौँ । हामी सबै मिलेर गरेको कामको एउटा अनुभव लिइसकेका छौँ, भोग्दै छाँै । पहिला गल्ती भयो भनेर फेरि गल्ती गर्ने कि सुधार्ने ? हो त्यही भएर अब सुधार गर्नुपर्छ भनेको । गल्तीकमजोरीको यथार्थ विश्लेषण भइसकेपछि नै डा. केसीको आवाज ठीक थियो र उनको भनाइ हाम्रो कर्तव्य यसो गर्दा ठीक हो भनेर सुनुवाइको पहल गरेका हाँै । 

अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ । जनताको चासोको विषय यसमा छ । अनि हामीले जनताको चासोको विषयलाई समर्थन पनि गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो । सरकारले गलत गरेको छ, त्यसमा आवाज उठाउने काम हाम्रै हो, गल्ती रोक्ने हाम्रो प्रयास हो ।

डा. केसी र सरकारबीचकोे द्वन्द्वको फाइदा काङ्ग्रेसले लिन चाहेको त होइन ?
होइन, यो डा. केसी र सरकारको मात्रै विषय होइन । त्योभन्दा बढी हामी सरोरकारको विषय हौ । डा. केसी व्यक्ति र अहिले बनेको झण्डै दुई तिहाइको सरकारबीचमा मात्रै सीमित गरियो भने बुझाइ गलत हुन्छ । जनताका प्रतिनिधि पात्र हुन् राजनीतिक पार्टी । जनतालाई गलत कुराका विरुद्धमा परिचालित, सुसूचित र जगाउने काम काम हाम्रो हो । यो काम हामीले सदनमा पनि गरिरहेका छौँ । खुला हृदयका साथ हामीले यो विषयलाई उठाएका हौँ । 

तर दुवै पक्ष (केसी र सरकार)ले आ–आफ्नै अडान नछोड्ने हो भने स्थिति कहाँ पुग्ला ?
त्यो दुखद् अवस्था नआओस् भन्छौँ हामी । त्यसका लागि हामीले संसदभित्र पर्याप्त छलफल होस् भनेर म आफैले जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रस्ताव दर्ता गरेँ र त्यसमाथि छलफल पनि भयो । संसदको ध्यानाकर्षण सँगै सरकारको आँखा खोल्ने काम भयो । अझै हामी यसमा निरन्तर दबाब दिन्छौँ जब कि सरकारले गल्ती नगरोस् । डा. केसीको स्वास्थ्य यति विग्रँदो छ कि उहाँको कुनै कुरा सुन्न चाहान्नौँ भन्ने सरकार र यसलाई विकृत गर्न खोजियो भने म प्राण त्याग्न तयार छु भन्ने केसीको यो अवस्थालाई बचाएर ठीक बाटोमा लगेर समाधान गर्ने काम हाम्रो पनि हो ।

तर यो प्रवृत्ति आज डा. केसी बस्ने, भोलि अर्को बस्दै जाने (अनशन प्रवृत्ति) ले भोलि गलत नजिर त बस्ने होइन ?
यो व्यक्तिको विषय नै रहेन । यी विषयहरूलाई कसै न कसैले उठाउनुपर्दो रहेछ । जो आफैमा कन्भिन्स छ, जसलाई कसैको स्वार्थ छैन, जसले जनताको हितका निमित्त सत्य कुराको उद्घोष गर्छ र अनशनको बाटो समाउँछ, जुन लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै पर्छ । उसले जनता र समाजको सत्य कुरा उठाउँछ भने उसलाई जनताले क्रमशः साथ दिनुपर्छ, दिँदोरैछ भन्ने देखियो ।

यदि कुनै व्यक्ति विशेषले पनि सही कामका लागि यो बाटो अपनाउँछ भने इमानदारिका साथ सुन्नुपर्छ । लामो समय लगाइसकेपछि उसको निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा त्योभन्दा बाहिर नजावस् भनेको मात्रै हो । व्यक्तिमा गोविन्द केसी देखिए पनि यो साझा र जनताको विषय भैसक्यो । त्यसैले यदि जनताप्रति यो उत्तरदायी हुने र दुई तिहाइ छ भन्दैमा जे भने पनि हुन्छ भन्ने हो भने बेग्लै हो, नत्र सरकार उत्तरदायी हुने हो भने यो क्षमताको सरकारले गलत प्रयोग नगरोस् ।

तपाईंका विचारमा अबको समाधान के होला त ? 
सरकारले आफ्नो हठ त्यागोस् । जनताको आवश्यकता भनेर बुझिदेओस् । दम्भ र अहंकारले यो मुलुक मुठभेडतिर जान सक्छ । त्यसैले समाधान यसमा छ– जुन अध्यादेश बनेको थियो त्यो अनुरूप अर्को विधेयक ल्याओस् । त्यसो गर्ने हो भने अनशन पनि टुट्छ । यो समस्याको समाधान पनि हुन्छ । जनताको भलाई पनि त्यसैमा छ । सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्छ बन्नुपर्छ । 
 

फणिन्द्र नेपाल

फणिन्द्र नेपाल  नेपाली राजनीति क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ