कहाँ–कहाँ तोकिएला ११ एआइजीको कार्यक्षेत्र ? यस्तो छ सरकारको योजना
काठमाडौं– सरकारले निर्णय गरेर नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक ११ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको बढुवा गरेको छ । यसअघी सुशील कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा दुईवटा विशेष पद सिर्जना गरेर ९ जना एआईजी बनाएका थिए । पछि अदालतको आदेशबाट अन्य चारजना एआईजी थपिएका थिए । अदालतको आदेशले थपिएका चार एइआईजिलाई तत्कालिन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकास पाउनुभन्दा केही महिनाअघि मात्र कार्यक्षेत्र तोकिदिएका थिए ।
११ एआइजी बढुवामा भण्डारी पहिलो नम्बरमा, जयबहादुर परे नवराज छुटे (सूचिसहित)
यसपटक सरकारले हरेक प्रदेशमा एक–एकजना एआईजी खटाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सातओटा प्रदेशमा सात जना एआईजी खटिनेछन् । हाल पाँच विकास क्षेत्रमा रहेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको संरचना खारेज गरेर सरकारले उक्त संरचनालाई प्रदेश स्तरीय संरचनामा ढाल्ने बताईएको छ ।
एआइजी बढुवा अनौठो : आइजीपीका दावेदार चन्द दुई नम्वर परे, सिलवाललाई महंगो पर्यो मुद्दा
त्यस्तै महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको एकेडेमीमा पनि एआईजी रहनेछन् । यसअघि पनि एआईजिले नै एकेडेमीको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका थिए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भने दुई जना मात्र एआईजी रहने भएका छन् । गृह स्रोतका अनुसार प्रहरीको कार्य विभाग र मानव स्रोतमा एक–एकजना एआईजी रहने छन् ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड पनि एआईजीले सम्हाल्ने छन् । यसअघि पनि महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआईजिकै दरबन्दी कायम रहेको थियो । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा ब्यवस्थासहित दुईवटा गण, अदालतको सुरक्षा, उपत्यकामा रहेका कारागार सुरक्षा र सिंहदरबारको सुरक्षा हेर्ने जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा हाल डीआईजी बम बहादुर भण्डारी निमित्त प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।
शुक्रवार उनी बढुवामा सिफारिस भएसँगै महानगरीय प्रहरीको कमाण्ड उनले नै सम्हाल्न सक्ने बताईएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो, किसानले प्रतिक्विन्टल २८ सय पाउने
-
बागमतीको सत्तामा हाम्रो नेपाली पार्टीको 'इन्ट्री', बज्राचार्य बने मन्त्री
-
रास्वपाले गर्यो एमाले पार्टी कार्यालयको अध्ययन भ्रमण
-
इलाम—२ मा रास्वपाले बनायो मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार
-
मन्त्री बन्न र सत्ता जोगाउन बागमतीमा ५ बुँदे निर्णय
-
सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न सर्कुलर