केन्द्रीय संस्करण

नेपालमा कहाँ–कहाँ पहिरोको खतरा ?

person access_timeअसार २८, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको बाँधका कारण हुने जोखिमबारे पहिलो पटक अध्ययन भए पनि पहाडमा हुने पहिरोको जोखिमबारे हालसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन । न त सम्भावित पहिरो रोकथामको पूर्वतयारी नै हुने गरेको छ । 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रकोप न्यूनीकरण महाशाखाका प्रमुख नियाज वारिसले पहाडमा गएका जोखिमयुक्त पहिरो र सम्भावित क्षेत्रका बारेमा कुनै अध्ययन नभएको बताए । 

पहाडमा कति पहिरोका जोखिमयुक्त स्थान छन्, कति पहिरो गएको छ, यसको अभिलेख र नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना सरकारसँग छैन । पहिरोको समस्याबाट हरेक वर्ष मानवीय क्षतिका साथै भौतिक क्षति हुने गरेको छ । 

पहिरो रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक रूपमा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उपमाहानिर्देशक वारिसको भनाइ छ । उनले रातोपाटीसँग भने– ‘पहिरो नियन्त्रणका लागि हामीसँग मास्टर प्लानको अभाव छ, कुन ठाउँमा पहिरोको जोखिम छ । यसको अध्ययन आवश्यक छ, पहिरो नियन्त्रण नहुँदा नदी नियन्त्रण पनि कठिन हुने अवस्था छ ।’ 

उनले यी विषयलाई केन्द्रले हेर्ने कि प्रदेशले हेर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको उनले बताए । पहिरो नियन्त्रणका लागि माग धेरै आउने तर पर्याप्त बजेट नहुँदा थोरै मात्र काम हुने गरेको उनको भनाइ छ । 
जल उत्पन्न प्रकोप विभागअन्तर्गत पहिरो व्यवस्थापन शाखा पनि बनाइएको छ तर यो शाखाले देशका १० वटा ठूला पहिरो व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी पाएको छ । 

शाखाका सहसचिव एवम् प्रमुख मधुकर रानाले यो आर्थिक वर्षका लागि ठूला १० पहिरो व्यवस्थापनका लागि १० करोड ८६ लाख बजेट रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ करोड ६० लाख मात्र छुट्याइएको बताए । 

यो महाशाखाले रोल्पाको सुनखरी गाउँपालिकामा रहेको फगाम पहिरो, सल्यानको कपुरकोटको खारा पहिरो, स्याङ्जा विर्घा गाउँको भञ्ज्याङ पहिरो, नवलपरासीको केरुङ्गे पहिरो, म्याग्दीको लमसुङ जुकेपानी पहिरो, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको काँडे पहिरो, कास्कीकै मादी गाउँपालिकाको सिन्दुजुरे पहिरो, रसुवाको राम्चे पहिरो र दोलखाको डाँडाखर्क पहिरो व्यवस्थापनको काम गर्दैै आएको सहसचिव रानाले जानकारी दिए । 

देशभर ३ सय हाराहारी ठूला पहिरो भए पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम तथा बजेट नभएको उनले बताए । ठूला पहिरो गएका स्थानहरूमा पनि बोटबिरुवाको नर्सरी बनाउने, वृक्षरोपण गर्ने तथा तटबन्ध गर्ने काम हुने गरेको छ ।  

पहिरोको सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नहुँदा ठूला जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि पहिरो तथा बाढी  जस्ता प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको काम कसले गर्ने ? केन्द्रले कस्तो काम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्तो काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पनि प्रकोप नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालमा वर्षायामका बेला पहाडमा जाने पहिरोका कारण सयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । 

सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या समाधानका लागि अध्ययन : भारतीय पक्ष सकारात्मक 
भारतले बनाएको बाँधका कारण मनसुनमा डुबानग्रस्त हुँदै आएको तराईका विभिन्न स्थानमा दुई देशको संयुक्त अवलोकनका क्रममा भारतीय पक्षले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा समाधानको पहल गर्ने बताएको छ । नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई जोखिमयुक्त स्थान देखाएर त्यसको सुधार गर्न सुझाव दिएको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपसचिव अरविन्दकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । 

गत असार १२ गतेदेखि १६ गतेसम्म नेपाल भारत संयुक्त समितिले मेचीदेखि पर्सासम्म बाढीको सम्भावित जोखिम क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । नेपालबाट जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक प्रदीप थापाको नेतृत्वको ५ सदस्य र भारतका तर्फबाट गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोजका प्रमुख अजयकुमार नेतृत्वको ५ सदस्य टोलीले मेचीदेखि पर्सासम्मका ७ नदी क्षेत्रको अवलोकन गरेको थियो ।  

वर्षायाममा हरेक वर्ष नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँधका कारण डुबान हुँदै आएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला दुई देशको संयुक्त प्रतिनिधिले यसबारे अध्ययन गरिदिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

नेपाल भारत डुबान व्यवस्थापन संयुक्त समितिले सप्तरीको तिलाठी र भारतको कुनौलीमा बग्ने खाँडो नदीको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो । खाँडो नदीमा भारतले बाँध बनाएका कारण नेपाल तर्फको भूमिमा बाढी पस्ने गरेको छ, यसका कारण दुई देशका स्थानीयहरूबीच बेलाबेला झगडासमेत हुने गरेको छ । संयुक्त समितिले खाँडो नदीमा मिसिने जेटा नदीलाई अर्कोतिर फर्काउने हो भने समस्या नहुने सम्भावित समाधानका रूपमा लिएको छ । 

यस्तै सिरहाको कमला नदीमा आउने बाढीले नेपालको इनरवा र भारतको जयनगरमा आउने बाढीका बारेमा पनि संयुक्त टोलीले अध्ययन गरेको छ । भारतले बाँधेको बाँधका कारण नेपालको ठूलो भाग डुबानमा पर्दै आएको छ ।  

सो टोलीले मैनावती तथा गगन नदी, लाङ्दी गोठ, सिरहा नगरपालिका वडा नं. २१ क्षेत्रको अवलोकन र स्थानीयसँग बाढीको समस्याका बारेमा अन्तत्र्रिmया गरेको थियो । 
यस्तै रातो नदीको सम्भावित बाढीका बारेमा जनकपुरको जलेश्वरर भारतको भिट्टामोर बजारमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । यस्तै बाराको लखनदेही नदी, लालबकैया नदी, बागमती नदीको बाढीले नेपाल भारततर्फ पु¥याउने असरको बारेमा अध्ययन गरेको उपसचिव गुप्ताले जानकारी दिए । अध्ययनबाट प्राप्त समस्यालाई दुई देशबीच आदान प्रदान भएको छ । यसलाई माथिल्लो निकायबाट समाधानको पहल गरिने भएको छ । 

नेपाल भारतबीच सीमाक्षेत्रम हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न तीस चालीस वर्षदेखि पहल भए पनि बल्ल यो मुद्दाले मूर्तता पाएको उनले बताए । भारतीय पक्षबाट भएको समस्या समाधान गर्न उनीहरू सकारात्मक भएको गुप्ताले बताए । 

पर्सादेखि पश्चिमतर्फका जोखिमयुक्त क्षेत्रको साउन मसान्ततिर अध्ययन गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । 
 

शम्भु दंगाल

शम्भु दंगाल संसदीय मामिला, पुनर्निर्माण र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ