धनकपुरधाम– प्रदेश नम्बर २ को सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐन समावेशी बनाउन दलित समूदायले माग गरेका छन् ।  त्यसको लागि दवाव दिन दलित समुदायले आज प्रदेश २ को प्रदेशसभा संसद भवन घराउ गर्न लागेको छ । 
प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा पुर्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सो आरक्षण समावेशी समानुपातिक अनुसार नभएको भन्दै दलित अधिकार परिषद् प्रदेश २ ले विरोध गरेको हो ।  दलित अगुवा भोला पासवानले समावेशी समानुपातिकको नाममा मधेशमा आन्दोलन भएको तर, अहिले आएर त्यसैको अधिकारबाट बन्चित गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘केन्द्रमा समावेशी समानुपातिक भएन भन्दै मधेशवादी दलले आन्दोलन गरिरहेका छन् तर तर यहाँ आफ्नो सरकारमा पनि समावेशी समानुपातिक लागु गरिएको छैन ।’
प्रदेश २ को सरकारले महिलालाई पचास प्रतिशत आरक्षण दिएको छ भने आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत आरक्षण दिएको छ । त्यस्तै, मधेशी समुदायलाई १३ प्रतिशत, दलितलाई सात प्रतिशत, मुस्लिमलाई पाँच प्रतिशत, थारुलाई पाँच प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई पाँच प्रतिशत आरक्षण दिएको छ ।  
मधेशमा यी समुदायको जति जनसंख्या छ त्यसको आधारमा आरक्षण नदिएको गुनासो दलित समुदाय रहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश २ मा दलितलाई १७.२९ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन गरिएको छ ।  तर, प्रदेश सरकारले दलितलाई ७ प्रतिशत आरक्षण मात्र दिएको परिषद्को आरोप छ । मधेसमा खसआर्यको जनसंख्या ४.८९ प्रतिशत रहेको छ भने उनीहरुलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिएको । यस्तै मुस्लिमको जनसंख्याको ११.५८ प्रतिशत रहँदा सो समूदायलाई पनि ५ प्रतिशत आरक्षण मात्र दिइएको छ । 
प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश २ मा दलितको जनसँख्याको आधारमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै परिषद्ले१७.२९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 
त्यसका साथै प्रदेश सरकारले गठन गर्न लागेको नीति आयोग लगायत सम्मपूर्ण आयोगमा पनि दलितहरुको  जनसँख्याको अधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ ।