बुटवल । रुपन्देहीका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संघीय सरकारले ऐन संशोधन गरेर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटेर सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन् । 

संघीय सरकारले साउन १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरेको र अहिले स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि एक्कासी ऐन परिवर्तन गरेर अन्योलता सिर्जना गरिदिएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सो भेटमा मुख्यमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका छन् । 

संघीय सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने भनेको एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने सम्बन्धमा सरकारले ऐनमा संशोधन गरिदिएपछि अन्योलता र असहजता उत्पन्न भएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । 

स्थानीय तहहरुले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया समेत पुरा गरेर बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा कानून नै संशोधन गरिदिँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आउने स्थिति आएको प्रमुखहरुको भनाइ छ । 

भेटमा सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहहरुको बजेट सार्वजनिकपछि आर्थिक ऐनमा भएको संशोधनका कारण बजेटको कार्यान्वयन र लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ आउने अवस्था देखिएको बताए । 

स्थानीय तहहरुले व्यक्तिको सम्पूर्ण जग्गा र घरको एकमुष्ट मूल्याङ्कन गरी करको दर निर्धारण गरी बजेट बनाएर साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहँदा संघीय सरकारले ऐन संशोधन गरी एकीकृत हटाएर सम्पत्ति कर मात्रै उल्लेख गरिएकाले अन्यौलता उत्पन्न भएको उनले बताए । 

सम्पत्ति करमा भने घरले चर्चेको पाँच हजार ४७६ वर्गफुटमा मात्रै लगाउन पाइने र अन्य जग्गामा मालपोत कर उठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

संशोधित ऐनले स्थानीय तहहरुको राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्ने, जनतामा झन्झट र मारमा पर्ने तिलोत्तमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । उनले संशोधित ऐनले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने समेत बताए । 

प्रमुख घिमिरेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६४ लाई हटाएर प्राकृतिक स्रोत र नदीजन्य पदार्थमाथि स्थानीय तहहरुको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको हो कि भन्दै मुख्यमन्त्री समक्ष गुनासो व्यक्त गरे । 

उनले दफा ६४ लाई खारेज गर्नुको कारण नदीजन्य स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय सरकारलाई अलग्याएर जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्का लगाउने अधिकार दिएर अनियमितता गर्न खोजिएको विचार राखे । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दिने भनेर उठाएको नदीजन्य पदार्थ अन्यत्र बेचेको पाइएपछि चालु आर्थिक वर्षमा रातारात अर्बौको नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भएर अनियमितता भएको उनले बताए । 

देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हीराबहादुर खत्रीले राष्ट्रिय गौरव वा प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउँदा नदीबाटै परिमाण तोकेर निकासी गर्ने व्यवस्था नगर्दासम्म अनियमितता नरोकिने बताए । 

सो अवसरमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका हरि अधिकारी, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीलगायत गाउँपालिका अध्यक्षहरुले जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । 

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका गुनासा जायज भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग आफूले समन्वय गर्ने बताए । 

सम्पत्ति कर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत पुरानै व्यवस्थाअनुसार काम चलाउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिए । 

उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थको मूल्य निर्धारणको अधिकार प्रदेशलाई र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने व्यवस्था संबिधान र कानूनले नै अधिकारको व्यवस्था गरेकाले आशंका नगर्न अनुरोध गरे ।