गुलरिया (बर्दिया), ३१ असार । साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाअन्तरगत बर्दियामा २५ वटा उपआयोजनाको सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । 

एसियाली विकास बैंँकको अनुदान तथा सहयोगमा शुरु भएको उक्त आयोजनाअन्तरगत बर्दियामा ४५ वटा उपआयोजना सञ्चालनमा छन् । उपआयोजना सञ्चालनका लागि बर्दियाका विभिन्न समूह, सहकारी तथा निजी फर्मले आयोजनासंग सम्झौता गरे पनि त्यसअनुरुप काम नगरेपछि २५ वटा उपआयोजनाको सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो । 

उपआयोजना सञ्चालनमा जिल्लामा कुल रु ३५ करोड ६३ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । तीमध्ये अनुदानग्राहीका लागि रु २१ करोड ४० लाख ३५ हजार तथा अनुदानबापतको रु १४ करोड २३ लाख ५५ हजार रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ । 

जिल्लाका १४ कृषक समूह, १८ सहकारी र १३ निजी फर्म तथा कम्पनी गरी ४५ उपआयोजना सञ्चालनका लागि आयोजनासँग सम्झौता गरी अनुदानग्राहीले अनुदानबापतको रकम उपआयोजनाको प्रगतिका आधारमा भुक्तानी लिएका छन् । 

ढिलाइ भएका उपआयोजनामध्ये चारवटा उपआयोजनामा हालसम्म कुनै पनि किस्ता रकम निकासा हुनसकेको छैन । त्यस्तै १४ उपआयोजनामा पहिलो किस्तामात्रै निकासा भएको छ भने १० उपआयोजनाको दोस्रो किस्ता निकासा भएको र तीन उपआयोजना सम्झौता रद्द गरिएको जिल्ला अनुगमन अधिकृत रचना ढकालले जानकारी दिनुभयो । 

यसरी तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नहुँदा पटक÷पटक म्याद थप्ने कार्यमात्र भएको छ । जसले गर्दा आयोजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न ढिला हुनुका साथै अनुदानलाभग्राही समूह, सहकारी र फर्मका सदस्यले प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् । 

कृषि व्यवसाय अनुदान कोष र अनुदानग्राहीको समेत गरी जिल्लामा रु सात लाखदेखि आठ करोडसम्मका विभिन्न ४५ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । अनुदानग्राहीसँग गरेको सम्झौता अनुसारका उपआयोजना ढिलाइ हुँदा २५ वटा उपआयोजना अधूरै रहेका छन् । साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना नेपालगञ्जका प्रमुख गोकर्ण अर्यालले आयोजनाका कारणले ढिलाइ नभएको बताउनुभयो । 

एसीयाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा १४ जुन २०११ देखि सुरु भएको यो आयोजना ३० जुन २०१८ मा सम्पन्न हँुदैछ । हाल सम्पन्न भइसकेका समूहमा सञ्चालित उपआयोजनाबाट हालसम्म रु ६ करोड ३७ लाखभन्दा बढी आम्दानी कृषकले गर्न सफल भएको कृषि प्राविधिक बुद्धिबहादुर डाँगीले बताउनुभयो । 

आयोजनाअन्तरगतका उपआयोजना समयमै सञ्चालनमा आए बर्दियामा शीतभण्डार, फलफूल प्रशोधन, टिस्युकल्चर प्रविधिवाट केराको बेर्ना उत्पादन, आलु पूर्व मूलबीउ (पिबीएस), मसुरो प्रशोधन तथा विभिन्न मेसिनरी र नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको कृषि प्राविधिक डाँगीले बताउनुभयो ।