काठमाडौं -बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको लगानी नउठ्नेक्रम बढ्दै गएको ऋण असुली न्यायाधीकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्ष (२०७४-७५) को असार २५ गतेसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले झण्डै सवा २ खर्ब ऋण उठाउन नसकेर  ऋण  असुली न्यायाधीकरणमा ऋणी बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् । 

असार २५ गतेसम्म २ खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख १५ हजार २ सय १४ रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाइदिन माग गर्दै न्यायाधीकरणमा मुद्दा परेको न्यायाधीकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाले बताए । 

विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले १ सय ९८ वटा मुद्दा न्यायाधीकरणमा दर्ता गराएका छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्दा १०६ वटा मात्र परेको थियो । मुद्दा दर्ता गराउनेमा धेरै जसो वाणिज्य बैंक (क वर्गका बैंक) रहेका छन् । 

एनसीसी बैंक, एनआइसी एसिया, सिभिल बैंक लगायतले पटक पटक विभिन्न ऋणीका विरुद्द मुद्दा दर्ता गराएको देखिन्छ ।

मुद्दा दर्ता गराउनेमा १५ वटा वाणिज्य बैंक, चार वटा विकास बैंक र तीन वटा फाइनान्स कम्पनी रहेका छन् । 

यो वर्ष चैत महिनामा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । यस महिना विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ३० वटा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । 

यद्यपि, चालु आवको अन्तिम महिनामा पनि २५ गतेसम्म २३ वटा मुद्दा परेकाले यो महिना अझै केही दिन बाँकी रहेकाले बढ्न सक्ने प्रवक्ता कोइरालाको भनाई छ । 

यस्तै न्यायाधीकरणले ८५ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको जनाएको छ ।  

प्रवक्ता कोइराला ऋण नतिर्दा हुँने दण्ड सजाय फितलो भएकाले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी उठ्न गाह्रो परेको बताउँछन् । 

बैंकहरुले ऋण दिदा धितो राख्ने तर के कस्तो धितो राखेर ऋण लिएको छ नबुझी ऋण दिँदा बैंकहरुको आफ्नो लगानी डुब्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको उनले बताए ।

बैंकहरु धितोले काम गर्न नसक्ने भएपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र न्यायाधीकरण धाउने गर्छन । 

न्यायाधीकरणमा आउने मुद्दा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन्छ । 

पछिल्लो समय ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेकाले एकातर्फ बैंकहरुको भाका नाघेको ऋणहरु एठ्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतर्फ न्यायाधीकरणप्रति विश्वास पनि बढ्दै गएको पुष्टि हुने कोइराला बताउँछन् । 

बैंकहरुले सवारी साधनमा गरेको लगानी पनि उत्तिकै फसेको छ यस्ता ऋणहरु उठाउन न्यायाधीकरणलाई पनि समस्या पर्ने गरेको कोइरालाले बताए । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण असुली ऐन २०५८ तथा नियमावली २०५९ अनुसार भाखा नाघेको ऋणको लागि पाँच वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । 

निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र न्यायधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको लागि सबुद प्रमाणसहित १५ दिनको म्याद दिन्छ ।

र, न्यायधिकरणले प्रति उत्तर प्राप्त भएको १५० दिन भित्र मुद्दाको किनार लगाइसक्नुपर्छ । 

न्यायधिकरणले ऋण असुल गरेको अवस्थामा भने उठेको ऋणको एक प्रतिशत शुल्क लिन्छ ।