बुधबार, १२ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले खोले राजीनामा नदिनुको कारण -प्रधानमन्त्रीले पख्नुस् भन्नुभाछ

शनिबार, ३१ असार २०७४, १४ : १८
शनिबार, ३१ असार २०७४


काठमाडौं–महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले आफुलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामाा दिईसकेपनि बर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफुलाई ‘पख्नुस’ भनेकाले पदबाट राजीनामा नदिएको बताएका छन् ।


शनिवार काठमाडौंको टेकुमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षिय रणनितीक योजना अन्तर्गत पहिलो बर्षको कार्यान्वयनको समिक्षा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मलाई कथाले मागेको छ, महान्यायाधिवक्ताको कुर्सिमा बस्नु मेरो बाध्यता बन्न पुग्यो तर अब धेरै समय रहन्नँ ।’


तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका श्रेष्ठले नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भैसक्दा समेत राजिनामा नदिएपछी कत्तिपयले उनलाई ‘पदलोलुप’ को आरोप समेत लगाउने गरेका छन् ।


‘राज्य सञ्चालन गर्ने स्थानमा चाहेर पनि पुग्न चनसकिने र चाहेर पनी हट्न नपाउने अवस्था आउने रहेछ’ उनले भने, ‘अहिले आफैं अचम्ममा परेको छु, ब्यवसायिक कारणले नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न भैसक्दा समेत कत्तिपय आलोचना सहेरै बसेको छु ।’
ब्यवसायिकताका लागि न्यायालय प्रमुख बिरुद्ध पनि उभिनुपरेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘ब्यवसायिकता कठोर हुन्छ , कहिलेकाँही आफ्नै बिरुद्ध पनी उभिनुपर्ने अवस्था आउने रहेछ ।’


पुलिसको गाडी सरकारी काम !


सरकारी वकिलहरुलाई सरकारका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी तोकिएपनि सेवा सुविधामा भने वेवास्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो प्रवृत्ति बिरुद्ध आफु लडेको उनले बताए ।


‘एकपटक गुल्मीको सरकारी वकिल कार्यालय उद्घाटन गर्न जाँदै थिएँ, पाल्पामा बास बस्नुपर्ने अवस्था आयो, पाल्पाका सरकारी वकिल पुलिसको गाडीमा आए, त्यतिवेला मैले सोधेँ, ‘किन पुलिसको गाडी चढेको ?’ त्यहाँका सरकारी वकिलले आफुहरुलाई गाडी सुविधा नभएको बताएपछि मैले सवै सरकारी वकिलका लागि गाडी किन्ने प्रस्ताव गरेँ’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारबाट २० करोड निकासा लिएर आखिर गाडी किनिछाडेँ ।’
अधिकार पाउन सरकारी वकिलहरु चुप लागेर बस्न नहुने उल्लेख गर्दैै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारी वकिल सा

थीहरु बोल्नुस्, नबोलि अधिकार आउँदैन, वकिलहरुले पुलिस र सिडीओको गाडी मागेर चढ्नुपर्ने अनि काम चैं सरकारको गर्नुपर्ने ?
सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा वैदेशिक भ्रमण र सरुवा पारदर्शी नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘वैदेशीक भ्रमण र सरुवा पारदर्शी छैन, यसका लागी निती बनाएर पारदर्शीता कायम गर्न जरुरी छ ।’ 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप