काठमाडौँ– केही दिनअघिसम्म डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागप्रति ‘कठोर’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबारबाट एकाएक ‘लचक’ देखिएका छन् । डा.केसीले उठाएका मुद्दालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले तत्परता देखाएको छ । 

जुम्लामा नौ दिनदेखि अनसनरत डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको लचकता सकारात्मक भएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । यद्यपी दुवै पक्षकाका मिडिया प्रचारका आ–आफ्ना रणनीति र आन्तरिक अडान यथावतजस्तो देखिन्छन् । यस्तोमा समस्या हल भैहाल्छ भन्ने विश्वास चाहिँ अझै तयार भएको छैन् । 

डा. केसी अनशन बसेको झण्डै नौ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर समस्या समाधान गर्न चासो देखाएका हुन् । 

मागमा कठोर, संवादमा लचक

आइतबार बेलुकासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली डा. केसीका मागप्रति कठोर देखिन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार नेपाल चिकित्सक सङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अनशन बसेर वा आन्दोलनको चेतावनी दिएर आफू नर्थकने बताएका थिए । तर सोमबार एकाएक प्रधानमन्त्री समस्या समाधानमा लचक भएर संवादका लागि तयार भए । यद्यपि केसी र प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता भइनसकेकाले डा. केसीले सहमतिमा अनशन तोड्छन् या जारी राख्छन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । यद्यपि केसीका मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको तदारुकतालाई उनी एक कदम व्याक भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

डा. केसीका सहयोगी भन्छन्

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सोमबार बिहान नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीलाई डा. केसीसँग प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष संवाद गरेर समस्या समाधान गर्न चाहेको आशय सुनाएका थिए । 

त्यसलगत्तै सङ्घले जुम्लामा रहेका डा. केसीका सहयोगीहरूलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले केसीसँग संवाद गर्न चाहेको जानकारी गराएका थिए । ‘पछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले डा. केसीका सहयोगीहरूलाई फोन गरेर संवादको वातावरण मिलाउन आग्रह गरे पनि नेटवर्कका कारण संवाद हुन सकेको छैन’, जुम्लामा रहेका डा. केसीका सहयोगी तथा त्रिविका भीसी राजेन्द्र वाग्लेले रातोपाटीलाई बताए । 

सचिवालय भन्छ– प्रधानमन्त्री सधँै खुला

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालले डा. केसीसँग प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्ने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ । सचिवलयका अनुसार डा. केसीसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ तर सम्पर्क हुन सकेको छैन । ‘प्रयास जारी छ’ सचिवालय श्रोतले भन्यो । श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोनमा सम्पर्क भएमा अनसन छोडेर काठमाडौँ आउन आग्रह गर्नेछन् । ‘प्रधानमन्त्री उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति पनि चिन्तित हुनुहुन्छ र डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भनेको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने विषयमा पनि सचेत हुनुहुन्छ । तर डा. केसी पहिला अनशन छोडेर काठमाडौँ आउनुपर्यो । उहाँ आएपछि खुला रूपमा प्रधानमन्त्री र केसीबीच वार्ता हुनसक्छ’, प्रधानमन्त्री निकट श्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री श्रोतले डा. केसीले जिद्दी नगरी उचित कारणसहित सम्बन्धन किन रोक्ने भन्नेमा प्रष्ट पार्न सक्नुपर्ने बतायो ।

सहजीकरण गर्न सङ्घ तयार 

नेपाल चिकित्सक सङ्घले डा. केसी र प्रधानमन्त्रीबीच वार्ताको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएको छ । सङ्घका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले यदि सरकारले चाहे वार्ताका लागि आफूहरू सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्न चाहेको आशयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्रीले इनिसिएसन लिनुपर्ने बताए । सङ्घले गत शुक्रबार ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै डा. केसीका माग सरकारले सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । डा. केसी गत असार १७ गते जुम्लामा पुगेर अनसन बसेका  थिए । पछिल्लो समय उनको अवस्था गम्भीर भएको उनका सहयोगीहरूले बतउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय डा. केसीका मागका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस सडक र सदनमा उचाल्दै आएको छ भने चिकित्सक सङ्घले पनि ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि डा. केसीको समर्थन र सरकारको बेवास्ताको आलोचना बढ्दो छ ।  

प्रतिपक्षीद्वारा सदन अवरुद्ध

डा. केसीका मागप्रति सरकार अनुदार बनेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले गत शुक्रबार संसद बैठक नै अवरुद्ध गर्यो । त्यसअघि उसले डा. केसीको जीवन रक्षको माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । शुक्रबार उक्त प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले नराखेपछि काँग्रेसले दुई पटक संसद अवरुद्ध गर्यो । आज उक्त प्रस्तावलाई संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ । 

चिकित्सक सङ्घको अल्टिमेटम
चिकित्सक सङ्घको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रा. डा. गोविन्द केसी उठाउँदै आएका चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित जायज सवालहरूलाई समर्थन गर्दै शुक्रबारबाटै लागू हुनेगरी देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सकले कालोपट्टी बाँधी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्यो ।  

त्यस्तै असार २४ गते आइतबार नेपाल चिकित्सक सङ्घको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापनपत्र बुझाएको ७२ घण्टासम्ममा सरकारबाट सम्बोधन नभएको खण्डमा विरोधका अन्य कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्यो । 

मिडिया र सोसल मिडियामा दबाब
काँग्रेस, नेपाल चिकित्सक सङ्घ मात्रै होइन गोविन्द केसीप्रति मुलुकका मूल धारका सञ्चार माध्यमले पनि गोविन्द केसी र सरकारबीचको लडाइँका बारेमा राम्रै स्थान दिए । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारमा डा. केसीले थालेको सत्याग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले डा. केसीसँग वार्ता गर्न नै नचाहेका समचारहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहे । जसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई केसीसँग संवाद गर्न दबाब बढ्यो । 

अब के हुन्छ ?
अहिलेसम्मका घट्नाक्रम हेर्दा डा. गोविन्द केसीका मागमा सरकार एक कदम पछि हटिसकेको छ । वार्ता र छलफल नै नगर्ने अडान देखाएका तथा हाजिरी हेरेर कारवाहीसमेत गर्ने धम्की दिएका प्रधानमन्त्रीले संवादका लागि पहल थाल्नुले यस मामलामा सरकार एक कदमपछि हटेको जगजाहेर भइसकेको छ । तर यो मात्रै समस्याको समाधान भने होइन । जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा डा. केसीसँग अब चाँडै पहिला टेलिफोन वार्ता हुन्छ । त्यसपछि केही मुद्दामा सहमति गर्ने शर्तमा केसीको अनशन तोडाइन्छ । तर सहमति कार्यन्वयन नभएपछि डा. केसी फेरि अर्को पटक अनशन, वार्ता अनशनको शृङ्खला जारी रहन्छ ।   

किन बसे केसी अनशन ?
नेपालको चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताको माग डा. गोविन्द केसीले गर्दै आएका छन् । योसहित केसीले यो मागमा अनशन थालेको १५ पटक भइसकेको छ । तर प्रा. डा. केसीबीच सरकारले पटक–पटक गरेको सम्झौताको उपलब्धि स्वरूप माथेमा आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम विगतको सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गत कात्तिकमा जारी गरेको थियो । त्यसरी जारी गरिएको अध्यादेशको मूल मर्म र आशयलाई परिवर्तन गर्दै वर्तमान सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो । सो विधेयक ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन  र खारेज भइसकेको छ ।