काठमाडौँ । बैङ्कहरूलाई जस्तै बिमा कम्पनीहरूलाई पनि मर्जरको नीति ल्याइने भएको छ । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिका लागि दिएको निर्देशन यही असार मसान्तमा सकिँदैछ । 

यसमा धेरैजसो बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने देखिएपछि नियामक बिमा समितिले मर्जरको नीति लिन लागेको हो । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले पुँजी नपुर्याउने बिमा कम्पनीलाई ३/३ महिना गरेर दुई पटक समय थप गर्न सकिने प्रावधान भएकाले उनीहरूलाई पहिलो चरणमा तीन महिना र अर्को चरणमा तीन महिना गरेर ६ महिना समय थप गर्ने र सो समयमा पनि पुँजी पुर्याउन नसके मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने बताए । 

उनले भने, ‘प्रोत्साहनको मर्जर नीति लिँदा पनि भएन भने आवश्यकताअनुसार फोर्सफुल्ली पनि जान सकिनेछ । तर चालु आर्थिक वर्ष बाँकी नै रहेकाले  मर्जरमा जाने विषयको बारेमा बोल्न हतार पो होला कि ।’ 
बिमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै समितिले २०७५ असार मसान्तसम्म जीवन बिमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई एक अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि बिमा कम्पनीहरूले हकप्रद र बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने  योजना पेस गरेका थिए । 

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अवस्था हेर्दा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको ९ अर्ब १० करोड २२ लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी छ भने जीवन बिमातर्फ २३ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी छ । यद्यपि अहिले चालु आवको अन्तिम महिना चलिरहेकाले अहिलेसम्म पुँजीमा केही वृद्धि भने भइसकेको छ ।

 हाल नयाँ र पुराना गरेर जीवनतर्फ १८ वटा र निर्जीवनतर्फ २० वटा गरी ३८ बिमा कम्पनी छन् । एउटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छ । यस आधारमा अहिले ३९ वटा बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । कम्पनीको सङ्ख्या बढी भइसकेकाले पनि यसलाई घटाउनतर्फ लाग्ने समितिले भनेको छ । 

हालसम्म  जीवनतर्फ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको मात्र चुक्ता पुँजी पुगेको छ । यसले तोकेको भन्दा बढी पुर्याएको छ । 

नेपाल लाइफको ४ अर्ब ३९ करोड ५९ लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी छ । नेसनल लाइफ (१ अर्ब ६५ करोड), लाइफ इन्सुरेन्स (१ अर्ब ३३ करोड) को पुँजी पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । नयाँ जीवन बिमाबाहेक अन्यको पुँजी भने कम छ । नयाँ जीवन बिमा कम्पनीले भने आईपीओ जारी गरेपछि तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउँनेछन् । 

यता निर्जीवनतर्फ हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स (१ अर्ब २ करोड) र  शिखर इन्सुरेन्स (१ अर्ब ५ करोड) को पुँजी पुगिसकेको छ भने अन्यले हकप्रद र बोनस सेयरबाट पुँजी पुर्याउने कसरत गरिरहेका छन् । 

बिमाको पहुँच झण्डै ११ प्रतिशत पुग्यो  

बिमाको पहुँच १०.५६ प्रतिशत पुगेको बिमा समितिले जनाएको छ । ७० वर्षसम्म ७ प्रतिशत मात्र बिमाको पहुँच रहेकोमा झण्डै दुई वर्षमा ३.५६ प्रतिशत थपिएको छ । समितिका अध्यक्ष चापागाईंले यति छोटो अवधिमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा बिमाको पहुँच बढ्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बिमामा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । ७० भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको १ लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा सरकारले नै बेहोर्ने भनेको छ । 

नियमनकारी निकाय बिमा समितिको क्षमता वृद्धि गर्नेदेखि लिएर बिमाको दायरला बढाउनेसम्म विभिन्न खालका योजना सरकारले यो बजेटमार्फत अघिसारेको छ । यसले पनि बिमाको पहुँच विस्तार हुने आधार तय गरेको छ ।