केन्द्रीय संस्करण

समृद्धिको टर्निङ प्वाइन्ट

person access_timeअसार २४, २०७५ chat_bubble_outline0

राजनीतिक परिवर्तनको शृङ्खलाबद्ध सङ्घर्षसँगै हाम्रो यात्रा अब विकास र समृद्धिबाट गणतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय इकाइहरूको पूर्णतासँगै देश स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्ने अपेक्षा आम जनताले गरेका छन् ।

यसअघिको समयमा राजनीतिक प्रणालीको क्षमता विशिष्टीकरण र समानताको अभ्यासमा देशले सफलता प्राप्त गर्दैगर्दा हामी गरिबी उन्मूलन, रोजगारीको सिर्जना, जीवनस्तर वृद्धि र सामाजिक संरचनालाई विकसित परिवेशसँग जोड्न असफल रहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ । लामो राजनीतिक गतिरोधको कारण हाम्रो विकासको गति आम अपेक्षा अनुरूप हुन सकिरहेको थिएन÷छैन । तर देश स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर भइरहेको वर्तमान अवस्थामा साधन स्रोतबाट भरिपूर्ण देशका नागरिक समृद्धिबाट अब भने टाढा रहनु पर्दैन भन्ने आत्मविश्वास आम जनतामा फेरि एक पटक जागृत भएको छ । 

राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिबीचको सम्बन्ध
देश स्थायित्वको बाटोमा अगााडि बढ्दै गर्दा हामीले के कुरा मनन् गर्नैपर्छ भने दिगो राजनीतिक स्थायित्वको जग आर्थिक विकास नै हो । आर्थिक समृद्धिविनाको राजनीतिक परिवर्तनहरूको जग सधँै कमजोर हुने गरेको नजिर हामीले इतिहासबाट सिकिसकेका छाँै । तसर्थ अहिलेको हाम्रो राजनीतिक सफलतालाई दिगो र दरिलो बनाउनका लागि आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अनिवार्य र विकल्पहीन रहेको छ । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा पटक पटक साथ दिँदै आएका  आम नागरिकको अपेक्षा पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा विकास सुशासन, सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण र आर्थिक सम्पन्नतासहितको समग्र समृद्धि नै हो  । जनताहरू ती परिवर्तनका मोर्चाहरूमा लाग्दैगर्दा उनीहरूमा समृद्ध नेपाल हेर्ने र भावी पुस्तालाई उपहार स्वरूप आफ्ना अमूल्य उपलब्धि सुम्पने सपना प्रतिविम्बित थियो ।
 

समृद्धिको टर्निङ प्वाइन्ट
देशलाई आर्थिक समुन्नतिको लक्ष्यमा निर्देशित गर्नका लागि राजनीतिक शक्ति तथा सरकारको इच्छा शक्तिसँगै वर्तमान समय नेपालका लागि  इतिहासकै अत्यन्तै महत्वपूर्ण समय हो । लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यपछि देश अहिले विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने क्रममा छ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्वसहितको यो एकीकृत आम मनोविज्ञान हामीले सदियाँैदेखि देख्दै आएको समृद्ध नेपालका निम्ति  एउटा ऊर्जाका रूपमा देखिएको छ । देशमा दुई अग्रगमनकारी वाम शक्तिको जनअपेक्षाकृत उदयपछि राज्य सञ्चालन र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको स्थायित्वले आम जनतामा  समृद्धिसँगको सामीप्यता अझ नजिकिएको छ । किनकि लामो राजनीतिक अस्थिरताको चेपुवामा परेका जनता समृद्धिको निम्ति यही समयको प्रतीक्षामा थिए । यो नै वर्तमान पुस्ताको नयाँ नेपाल निर्माण सपना र सङ्कल्पका लागि टर्निङ प्वाइन्ट हो ।

जिम्मेवारी पनि अग्रगमनकारी शक्तिकै काँधमा 
जनताले स्थायित्वसँगै समृद्ध नेपाल निर्माणको  जिम्मेवारीको पोको पनि अग्रगामी मानिएका मूलधारका  वाम शक्तिहरूलाई नै दिएका छन् । त्यसकारण नवगठित नेकपा नेतृत्वको सरकार अवसरसँगै चुनौतीको अग्लो चुचुरोमा उभिएको छ । गणतन्त्र र समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति जनयुद्धको नेतृत्व गरेका तत्कालीन माओवादीका कमान्डर  प्रचण्ड (हाल नेकपा अध्यक्ष) र  पछिल्लो समय समृद्धिका लागि जनताका मुर्छिएका सपनाहरूलाई नयाँ जोस र जाँगरसहित जगाउने अभियानमा लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई आफ्ना एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।  पछिल्ला निर्वाचनहरूमा जनताका बीचमा गरेका वाचा र प्रस्तुत घोषणपत्रलाई मूर्त रूप दिनको निम्ति वाम गठबन्धनलाई अहिले तुलानात्मक रूपमा सहज स्थिति छ । किनकि अहिले नेकपासँग स्पष्ट बहुमतसहितको सङ्घीय सरकार र ६ वटा प्रदेशमा एकल सरकार छ । त्यससँगै अधिकांश स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै एकल सरकार छ । अहिले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पनि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारासहित समृद्ध नेपाल निर्माणको रफ्तारमा छ । वर्तमान सरकारसँग कुनै पनि बहाना गर्ने छुट छैन । निर्वाचनअघि जनताका बीचमा  समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति बहुमतको आवश्यकता औँल्याएका नेकपालाई जनताले उसले भने अनुरूपकै बहुमत दिइसकेका छन् । तसर्थ सरकारको अबको जिम्मेवारी जनजीविकाका वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । जसको निम्ति सरकारलाई पुँजी व्यवस्थापन र स्रोत साधन परिचालनका यावत चुनौती छन् । यद्यपि दृढ इच्छा शक्ति लिने हो भने त्यसको व्यवस्थापन पनि कठिन भने छैन ।

समृद्धिको आधार
वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका वाचाहरू पूरा गर्न इमानदारीताका साथ लाग्ने हो भने अबको पाँच वर्षमै मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेमा आशङ्का छैन । भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक  विविधतायुक्त नेपाललाई समृद्धि तर्फका बाटाहरू तय गर्न धेरै अवसरहरू छन् । खनिज, जडीबुटी, वनजङ्गल, जलस्रोत, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जाले भरिपूर्ण नेपाललाई समृद्ध बनाउनको निम्ति सुशासन, चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्रोतको उचित व्यवस्थापन र परिचालन हुनु आवश्यक छ । 

जनसाङ्ख्यिक हिसाबले श्रमशक्तिमा पनि लाभ 
कुल जनसङ्ख्याको ५७ प्रतिशत व्यक्ति १५ देखि ५९ वर्ष समूहमा छन्, जुन श्रमशक्तिको दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण हो । जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक भएका, वृद्ध जनसङ्ख्या अत्यन्त उच्च अनुपातमा भएका वा नाबालकहरू अत्यन्त धेरै भएका मुलुकमा आर्थिक विकासको चुनौती भनेको श्रम उपलब्धता र त्यसको उत्पादकत्व मुख्य विषय बनेको छ । तर संयोगले नेपाल अहिले जनसाङ्ख्यिक लाभांश पाउने अवस्थामा छ । यो अवसर अर्को २५ देखि ३० वर्ष सम्म मात्र कायम रहनेछ । यो बेला हाम्रो श्रमशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ तर हाल प्रत्येक तीन युवामध्ये एक प्रकारान्तरता बेरोजगार रहेको अवस्थामा श्रममा प्राप्त यो अवसर उपयोग गर्न चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ । 

उत्पादन र उपजको  बजारीकरणमा समस्या छैन 
हाम्रो नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारतमा वार्षिक औसत ८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुँदैछ र मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरू करिब १० करोड पुगिसकेका छन् । सन् २०२० सम्ममा यो जनसङ्ख्या २० करोड र २०३० सम्ममा ४८ करोड पुग्ने अनुमान छ, जुन अमेरिकी कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी हो । उनीहरूको उपभोग (वस्तु र सेवा) को माग पूरा गर्ने उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सक्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कमा सजिलै पु¥याउन सकिन्छ । त्यसैगरी चीनको उच्च आर्थिक वृद्धि, चिनियाँहरूको बढ्दो उपयोग र पर्यटकीय अभिरुचि समेतलाई ध्यानमा राख्दा हाम्रा लागि चीन पनि समृद्धिको आधारमा सजिलै बन्न सक्नेछ । हाल चीनको मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरूको सङ्ख्या २५ करोड पुगेको छ भने अर्को ५ वर्षमा यो ५० करोड पुग्ने तथा सन् २०३० सम्ममा त १ अर्ब नै पुग्ने अनुमान छ । यसबाट हाम्रो उत्पादन र पर्यटनलाई सहजै बजारीकरण गर्न सकिन्छ । 

सबै प्रकारका जलवायुमा उत्पादन हुने बाली, वनस्पति र पशुधनको हामीलाई विकासको अवसर दिएको छ । त्यति मात्रै होइन, हिमाली शृङ्खलाको हिमस्रोतदेखि तराई क्षेत्रको समथर भूमि, जलस्रोतको बहुपक्षीय वा बहुद्देश्यीय उपयोग गरी राष्ट्रिय आय बढाउने आधार बनेको छ । स्वच्छ पानीदेखि जलविद्युत्, सिंचाइ, जल यातायात र पर्यटकीय गतिविधिसमेत बढाउन सहयोगी हुने हिमाली क्षेत्र जैविक विविधताका कारण अन्य आर्थिक क्रियाकलापको पनि आकर्षक स्थल हो । लुम्बिनी, जनकपुर, पशुपतिनाथ जस्ता तीर्थस्थल विश्वका अर्बौं बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि दर्शनीय स्थल रहन सकेका छन् । यसले समृद्ध नेपालको यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।

कृषिमा आधुनीकरण र व्यावसायीकरण आवश्यक
हाम्रो देशमा कृषिका लागि उर्वर भूमि छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषिमा हामी अझै पनि निर्वाहमुखी छौँ । पर्याप्त  सिंचाइ, बीउबिजन, मल र कृषि सामग्रीको उचित उपलब्धतासहित हामीलाई  अब कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जानुपर्ने चुनौती छ । यद्यपि त्यसको निम्ति पछिल्लो समय कृषि मन्त्रीले देखाएको सक्रियताले केही शुभ सङ्केत देखिएको छ । कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण, गुणस्तर नियन्त्रण, कृषियोग्य जमिनको जथाभावी  खण्डीकरणमा लगाइएको रोक, दूधमा आत्मनिर्भरताको योजनालगायतका कृषकको आम अपेक्षामा कृषि मन्त्रीले देखाएको तदारूपताले कृषि क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ । 

इतिहासले दिएको यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल नहुने गरी देशमा कानुनी राज्य र सुशासन स्थापित गर्दै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनताका आधारभूत मौलिक अधिकारमा राज्यले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थ व्यवस्थामार्फत् पुँजी निर्माण र परिचालन गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण अबको बाटो हो । यसमा आम नागरिकको साथ, समर्थनसँगै खबरदारी आवश्यक छ । 

समृद्धि यात्रामा जलविद्युत कोशेढुङ्गा
नेपालमा जलविद्युतको अथाह सम्भावना छ । ठूला–ठूला आयोजना समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् । हाल नेपालमा १५ सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक भएको बताइन्छ । तर नेपालमा उत्पादन करिब ९ सय ५० मेगावाट मात्र छ । ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले नेपालमा ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएको बताइन्छ । अहिले निर्माणाधीन आयोजना ३ हजार ५ सय मेगावाट छ । निर्माण प्रक्रियामा थप ५ हजार मेगावाट रहेको छ । यो ५ वर्षमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने र प्रक्रियामा रहेको ५ हजार मेगावाट निर्माण कार्य थालनी गर्ने हो भने पनि आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा खुड्किलो तय हुनेछ । जसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार सम्झौता जरुरी  छ । त्यसकारण यो प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ लिँदै समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा टेवा पु¥याउनेतिर नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।

जङ्गल र जडीबुटीबाट अथाह सम्भावना
नेपालमा २० हजारको हाराहारीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भएका छन् । २२ लाखभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित छन् । तर यो पनि निर्वाहमुखी छ ।  व्यावसायिक छैन । १७ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन उपभोक्ता समूहको संरक्षणमा छन् । कुल भू–भागको झण्डै ४० प्रतिशत भू–भाग वनले ओगटेको पाइन्छ । पछिल्लो समय वन जोगाउने कुरामा बढी सक्रिय भए पनि त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन वैज्ञानिक तरिकाले रूख कटान गरी बिक्रीवितरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन सकेको छैन । नेपालको जडीबुटी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । नेपालमा करिब ८ सय प्रजातिका जडीबुटी पाइने बताइँदै आएको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्र पनि वार्षिक अर्बौं रुपियाँ आर्जन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय भएकाले नेपालमा जडीबुटी उत्पादनका लागि विदेशी लगानी पनि भित्रिइरहेको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले नेपालमा जडीबुटी उत्पादनका लागि ७६ करोड रुपियाँ भित्र्याउने योजना बनाइरहेका छन् । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा जडीबुटी उत्पादन गरी निर्यात गरेर पनि हाम्रो देशले आर्थिक समृद्धिका लागि इँटा थप्न सक्ने निश्चित छ ।

सूचना प्रविधि विकास अनि सुरक्षा आवश्यक
सूचना प्रविधितर्फ मुलुक कमजोर छ । छिमेकी मुलुकले सूचना प्रविधिको विकासबाट मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको भए पनि काभ्रेमा निर्माण भएको मुलुकको एक मात्र सूचना प्रविधिपार्क वर्षौंसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । सूचना प्रविधिमा हाम्रो देश कमजोर भएका कारण मालपोत, यातायात कार्यालयका डाटा राख्न विदेशीको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्दा हाम्रो देशको गोपनीयतासमेत भङ्ग भइरहेको छ । त्यसकारण पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसमा  दक्ष जनशक्ति निर्माणको निम्ति सूचना प्रविधिमा सुलभ शिक्षाको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । 

नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारी 
मुलुकलाई  समृद्ध बनाउने कुरामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति नहुँदा यी सेवा नागरिकको सहज  पहुँचका लागि  कठिन स्थिति छ । गाउँ–गाउँसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट आम जनता वञ्चित छन् । संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको भए पनि हामी त्यसमा व्यवहारत धेरै टाढा छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक बनाउनेतर्फ राज्यको नीति आउनु जरुरी छ ।

यद्यपि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यबाट भएका पछिल्ला प्रयासहरूबाट केही सकारात्मक सङ्केत भने देखिन थालेका छन् । आज उच्च शिक्षा (एसएलसीमाथि) हासिल गर्नेहरू कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत नाघेको छ । महिलाको हकमा पनि यो अनुपात झन्डै ९ प्रतिशत पुगेको छ । औसत आयु २० वर्षमा २० प्रतिशतले नै बढेको छ । स्वास्थ्य सेवामा पहँुच बढेको छ, कुपोषण घट्दैछ र कतिपय परम्परागत रोगहरू निवारण भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू बढ्दै छन् र बाल तथा मातृ मृत्युदर घट्दै छन् । यी सबैले  मुलुकमा शिक्षा स्वास्थ्य र नागरिकको चेतना स्तरमा केही सन्तोषजनक सङ्केत देखापरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । तर यो पूर्ण भने छैन । यसमा हामीले गर्नुपर्ने पनि धेरै नै छ । 

अतः इतिहासले दिएको यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल नहुने गरी देशमा कानुनी राज्य र सुशासन स्थापित गर्दै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनताका आधारभूत मौलिक अधिकारमा राज्यले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थ व्यवस्थामार्फत् पुँजी निर्माण र परिचालन गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण अबको बाटो हो । यसमा आम नागरिकको साथ, समर्थनसँगै खबरदारी आवश्यक छ । 

दिपक चुँदाली

लेखक नेकपाका विद्यार्थी नेता तथा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालका स्वकीय सचिव हुन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ