काठमाडौं-सरकारले पूर्ववत्र्ती शेरबहादुर  देउवा सरकारले गरेका नियुक्ती खारेज गरेको छ । 

२०७४ भदौदेखि केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हँदासम्मका सवै नियुक्ती खारेको निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

ओली नेतृत्वको सरकार फागुन ३ गते गठन भएको थियो ।

यो हिसावले सात महिनाका नियुक्ती खारेज भएका छन् । 

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तगर्तका विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान परिषद्, बोर्ड समिति, कम्पनी वैक वा अन्य संस्थामा मन्त्रीपरिषद भएका सवै नियुक्ती खारेज भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा छ । 

आजको मन्त्रीपरिगाद वैठकले यस विषयमा निर्णय लिएको सरकारका प्रवत्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताए । 

यस्ता नियुक्ती सयौका सख्यामा रहेका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेललाई नियुक्तदेखि  गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कांग्रेस कार्यकर्ता बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नियुक्तसम्म सरकारको पछिल्लो निर्णयमा प्रभावित हुनेछन् । 

अव उनीहरु कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने सम्भावना छ । 

देउवा सरकारले माघमा सात वटा प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी फोरमले भागबन्डा गरेका थिए । प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा , ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । 

ओली सरकारको पछिल्लो निर्णयले उनीहरुको नियुक्ती पनि खारेज हुन सक्छ । 

तर, आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय गरेको छैन् । 

यस अघि कांग्रेस नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्टाएर लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रको बैधतामाथि प्रश्न उठाउन खोजेको बताएका थिए ।  

बैधानिक रुपमा भएको निर्णयहरुलाई उल्टाएर अनावश्यक चलखेल गर्नुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बैधानिकता माथि प्रश्न उठ्ने काँग्रेसको तर्क थियो । 

‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धदी र लोकतान्त्रिक वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने गरी अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्टाएर अनावश्यक चलखेल गरे ओलीकै पदमाथि वैधानिकताको प्रश्न आउनेछ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक र कानून अनुसार भएका निर्णयमा कुनै चलखेल गर्नु उहाँको वैद्यानिकतामाथि पनि प्रश्न हो ।’ काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए । 
ओली सरकारमाथि आक्रमक बनेको विपक्षीलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप चिढाउनेछ । 

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि देउवा सरकारले लगातार महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ती गरेको थियो ।

देउवा सरकारका निर्णय आफुहरु सरकारमा आएपछि उल्टाइदिने तत्कालीन बामगठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले बताएका थिए ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारका निर्णय खारेज गरेका छन् । 

यद्यपी देउवा सरकारमा अन्तिमसम्म तत्कालीन माओवादी पनि सहभागी थियो ।

यद्यपी पछिल्ला केही महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाएका थिए । 

चुनावपछि संवैधानिक र कानुनी जटिला देखाएर सरकार गठनमा ढिलाइ गरिएको थियो । 

त्यसैबीच मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ ।

यस अघि सरकारले २ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले अस्वीकार गरेको थियो ।

अहिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पार्टी ओली सरकारमा सहभागी छ । 

यसबाहेक वैठकले नेपाल चीन व्यापार पारवन समझौताका प्रोटोकल सम्बन्धी वार्तामा भाग लिन ९ सदस्यीय टोली बेइजिङ पठाउने र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ । 

चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीसहित नौ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीकोचीन भ्रमणमा यो समझौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । 

बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले कारागार नियमावली २०२० को दफा ३ लाई संशोधन गरी थुनुवामा रहेका र बालबच्चाहरुलाई राशन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली र मालपोतको (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र म्यान्माबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीको सहज आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको संघ (केन्द्र) मा रहने निकायको संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने निक्षेप सुरक्षाको सीमा वृद्धि गरेको छ ।