केन्द्रीय संस्करण

१७ करोडको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम : रहर कि आवश्यकता ?

person access_timeअसार २०, २०७५ chat_bubble_outline0

तेजेन्द्र केसी
बुटवल । प्रदेश ५ को सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशका ३५ स्थानीय तहमा गरिबी हटाउने उद्देश्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालामा ल्याएको छ ।

सङ्घीय सरकारको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरलले जस पाउने गरी ल्याएको  ग्रामीण विकास कार्यक्रमाको नाममा यो आर्थिक वर्षमा १७ करोड खर्च हुँदैछ । 

यस कार्यक्रमले आखिर जनताको जीवनस्तरको उकास्ने कार्य कसरी गर्ला ?

अर्थशास्त्री प्रा. बैकुण्ठ पाण्डेले एकीकृत बजेट खर्च गरेर गाउँका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिने बताए ।

उनले आर्यआर्जन वृद्धिका लागि पहिले सीप दिनुपर्ने र अन्य आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तय गर्दा  ५ नम्बर प्रदेशको  गरिबीको कम गर्न सकिने बताए । अझ यहाँ पिछडिएका जनताको लागि सीप, शिक्षा, स्वास्थ्य र सहरको पहुँच बढाउने काम यो परियोजनाले ठोस रूपमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 

घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका उच्च पहाडी, मध्य पहाडी र तराईका १२ जिल्लाका ७३ गाउँपालिकामध्ये ३५ स्थानीयतहमा लागू गर्दैछ ।

जसअनुसार नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीका मर्चवारी, समरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिका, पाल्पाको, निस्दी, माथागढी र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी, मालिका र मदाने, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव, कपिलवस्तुको विजयनगर, शुद्धोधन र महाराजगञ्ज, दाङको बङ्गलामुखी, राजापुर र बबई, प्युठानको गौमुखी, नौबहिनी र ऐरावती, रोल्पाको सुन्छहारी, थवाङ र परिवर्तन, पूर्वी रुकुमकापुथा, उत्तरगङ्गा र भुमे बाँकेमा नारायणपुर, ढुढवा र जानकीनगर र बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका रहेका छन्

विकास कार्यक्रम परेका गाउँपालिका यस्तो भन्छन्

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका मेयर अब्दुल कलाम खाँले जिल्लाको सबैभन्दा धेरै गरिबी भएको आफ्नो ठाउँमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकासले निकै सहयोग गर्ने बताए । 

उनले नगरपालिकाले अघिसारेका गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम र मुख्यमन्त्रीको गरिबी  कार्यक्रमलाई सहकार्य गरेर आगाडि जाने योजना रहेको बताए ।

महाराजगञ्ज नगरपालिका भारतसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले गरिबी उन्मूलनका लागि आर्यआर्जनका लागि सीपमूलक तालिम र रोजगारीका लागि ससाना उद्योग स्थापना  गर्न  प्रदेश सरकारले सहयोग गनुपर्ने  माग उनको छ ।

व्यावसायिक तरकारी खेती, फलफूलको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम नगर र प्रदेशले मिलेर ल्याउन सकिने उनले बताए । 

यो नगरपालिकाले किसानका लागि सिंचाइ, मल र बीउ समस्या  छ  । सिंचाइका लागि ठूलो लगानी प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कमल खाँको माग छ ।

कपिलवस्तु जिल्लाको पिछडिएको विजयनगर गाउँपालिका  प्रमुख गोपालबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले विजयनगरबासीको मन जित्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको प्रतिकृया दिए ।

उनले गाउँपालिकाले लिएको गरिबी हटाउने अभियानमा कार्यक्रमले साथ दिने गरी सीपमूलक तालिम, प्रविधिक शिक्षाका लागि लागनी वृद्धि गनुपर्ने माग राखे । 

महिला तथा दलित आदिवासीको आर्थिक क्षेत्रमा विशेष पहँुच पुर्याउन शिक्षा महत्वपूर्ण भएकाले विषेश ध्यान  दिन नगर र प्रदेशले मिलेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेपाल भारत सिमाना पर्ने र पटक पटक चर्चामा आउने नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाका रामप्रसाद पाण्डेयले अधिकांश गाउँपालिका वडाहरूमा पछिडिएको बस्ती छ । 

यहाँ मूलतः युवा तथा महिलालाई तालिमको र अलि केही गर्न चाहिनेहरूको  ससाना कुटिर उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गर्ने खालका मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमा रहनुपर्ने बताए । 

उनले गाउँपालिकाका मुख्य समस्या सिंचाइ र मल बीउ नै किसानको लागि हो ।

 किसानको उत्पादन वृद्धि र व्यावसायीकरणको लागि तालिम  र बजारीकरणको व्यावस्था मिलाउने जिम्मा गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारको रहेको उनले बताए ।

गाउँ तहबाट गरिबी निवारणका लागि अगाडि सारेका योजनाहरूलाई मिलाए मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम आगडि जाँदा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विश्वास उनको छ ।

नवलपरासी जिल्लाका तीन गाउँपािलकामा परेको कार्यक्रममध्ये अर्को प्रतावपुर गाउँपालिका हो । जहाँको मुख्य समस्या केरा, उखु र तरकारी खेती हो ।

“पहिलो विषय बजार पाउन गाह्रो छ, पाए पनि उचित मूल्य पाउँदैनन्”, प्रतावपुर गाउँपालिका उपप्रमुख अञ्जु चौधरीले भनिन्– “तरकारीको पनि उस्तै समस्या छ, तसर्थ बजारीकरण र स्टोरको लागि गाउँ र प्रदेश मिलरे कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

प्रतावपुरमा युवाहरूका लागि स्वरोजगार सिर्जना  गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको कार्यालयभन्दा झन्डै  ५२ किलोमटिर दूरीमा रहेको रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष केवश नन्द बनियाँ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमप्रति निकै उत्साहित छन् ।

उनले जिल्लामा पछिडिएका गाउँहरूको विकास गर्नका लागि  मुख्यमन्त्रीले ल्याएको नीति निकै  सकारात्मक भएको प्रतिकृया दिए ।

प्रायः ठूला नेताहरू र मन्त्रीहरू  नपुग्ने मर्चबारमा मुख्य मन्त्री दुई पटक पुगेर गाउको गरिबी कम गर्नका लागि कार्यक्रम पारेपछि  मर्चबारका जनता उत्साह आएको प्रमुख बानियाले बताए ।

उनले गाईपालन र तरकारी खेतीको व्यावसायीकरणका लागि प्रदेश सरकार र गाउँपालिका मिलेर काम गनुपर्ने बताए ।

गाउँपालिका भन्दा पिछडिएको मर्चबारका जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनको लागि एकीकृत कार्यक्रमा चाहिने बताए । मर्चवारमा अझै पनि सचेतना अभावका बालविवाह प्रथा छ । यस्तै सामान्य बिरामी पर्दा पनि लागि भैरहवा तथा भारत जानुपर्ने मर्चबारीको बाध्यता छ ।

जिल्लाको अर्को विकट समरीमाई गाउँपालिका जितेन्द्रनाथ शुक्लाले रोगजारी सिजर्ना गर्नको लागि गाउँपालिकाले विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेकाले अब ठूला र प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

महिलाहरूको नेतृत्व विकास, बुटिक, सिलाइ कटाइ आदि  जस्ता कामहरू भएका छन् । ती महिलाहरूलाई ससानो लगानीमा व्यावसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

प्युठान जिल्लाको नैवाहिनी गाउँपालिका प्रमुख शिव रिजालले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबारे कुनै पत्र नआएकाले गाउँ तहमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नभएको बताए ।

उनको गाउँपालिकाका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ४३ लाख रूपियाँ सभाहल, खेल मैदान निमार्ण र अन्य कार्यका लागि छुट्याएको बताए ।

उनले सहिद तथा बेपत्ता परिवार, दलितका लागि छुट्टै विशेष कार्यक्रम गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम लैजानुपर्ने बताए  । 

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण  आचार्यले ग्रामीण विकास कार्यक्रमले  आफ्नो गाउँपालिका कृषि स्वरोजगार र कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन  सकिने बताए ।

उनले यो योजना पहिले नै सुनिएको भए अझै स्पष्ट अध्ययन गरेर सहकार्य गर्न सकिने थियो । कार्यक्रम आइसकेकाले गरिबी हटाउने कार्यका लागि गाउँपालिका, केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग तयार रहेको बताए ।
 
कार्यक्रम लागू गर्नका लागि संरचना व्यवस्था यस्तो छ :
यो कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुख्य जिम्मेवार निकाय रहने छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि प्रदेशस्तरमा समन्वयकर्ताका रूपमा मन्त्रालयको  कुनै एक शाखालाई एकाइका रूपमा तोकिने गरी काम अगाडि बढाउने निर्देशिका बनाइएको छ ।

यसबाट प्रदेशको गरिबीको दरलाई १० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने रणनीति सरकारको रहेको  सरकार प्रवक्ता एवम् भौतिक योजना तथा पूर्वधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

गरिबी निवारणमा सीधा प्रभाव पार्न आयआर्जन वृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक सीप विकास सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।

सरकार प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले मुख्यतः समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले महिला, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, जनजातिहरूको सहभागिता गराइने छ । यस कार्यक्रमले असहाय, एकल, पीडित महिला, असहाय बालबालिका तथा घरपरिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक र पिछडिएका समूहलाई समेट्ने सरकारको रणनीति छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकारको सामान्यीकरण अनुदानबाट बजेट विनियोजन गरी सरकारको संयन्त्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिचालित हुने हो । 

कार्यक्रम मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरललेको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने भएकोले प्रतिफल राम्रो आउने मन्त्री चौधरीको दाबी छ ।

जनताको आयआर्जन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा काम गर्ने भएको मुख्यमन्त्री विपन्न गर्नका जनता सीधै मुख्यमन्त्रीसगँ जोडिने छन् ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लैजानका लागि स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिका, गैरसरकारी संस्थाहरू सामुदायिक सङ्गठनसँग मिलेर काम गरिने छ ।

उपसचिवको नेतृत्वमा रहेको टोलीले गाउँपालिका सञ्चालन भएका रोजगारमूलक कार्यका लागि विशेष ध्यान दिने गरी खटाइने छ ।

अहिले तयार परिएको निर्देशिकामा स्थानीय जनताको सरोकार पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्रीमा प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए । 

उनले निश्चित समयभित्र निश्चित परिमाण आउने गरी काम गर्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारको अनुदानबाट बजेट विनियोजन गरी सरकारको संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन हुने हो ।
 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ