शुक्रबार, ०७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

नेता र मन्त्री उत्पादनका लागि मात्र विद्यार्थी आन्दोलन ?

मङ्गलबार, १९ असार २०७५, ०९ : ४८
मङ्गलबार, १९ असार २०७५

आठ विद्यार्थी संगठन हाल जनताका प्रतिनिधि संगठन हुन् । ओली–प्रचण्ड सरकारको बजेटद्वारा सिर्जित चरम महंगी र शिक्षा क्षेत्रको दुष्कृतिविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठन आन्दोलनरत छ । विश्व साम्यवाद स्थापना नभएसम्म जनताले आफ्ना हकअधिकार, राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका खातिर निरन्तर आन्दोलन जारी राख्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये विद्यार्थी एक सचेत बौद्धिक तप्का हो, जसले जनताको अग्रगामी प्रतिनिधित्व गर्दै जनसेवा र समाजव्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गर्नैपर्छ । 

आन्दोलनका क्रममा आठ विद्यार्थी संगठनले आफ्ना माउ पार्टीका प्रमुखहरुलाई उपस्थित गराएर ०७५ जेठ २७ गते प्रज्ञा भवन काठमाडौंमा अन्तक्रिया गरायो । उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय महत्वको थियो । दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेपछि आठ विद्यार्थी संगठनले माउ पार्टीका प्रमुखहरुसँग बसेर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेछ । त्यही क्रममा ०७५ असार १३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कार्यालयमा करिब ३ घण्टा अन्तरक्रिया गरियो । त्यस अन्तरक्रियाका सारभूत विषयलाई लिएर यो आलेख प्रस्तुत छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको रणनीति

इतिहास हेर्दा बेलायतमा हजार वर्षअघि विश्वविद्यालय स्थापना भयो भने नेपालमा बल्ल ६० वर्ष पुग्दैछ । नेपालमा जुन समय शिक्षा विरोधी राणाशासन थियो, ठिक त्यो समय जापानमा कठोर निरंकुश मेजिनी शासन थियो । मेजिनी शासनमा बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्ने, नपठाए अभिभावकलाई कारावासको सजाय गर्ने नियम थियो । तर, राणाशासनमा भने उल्टो शिक्षामा चासो राख्नेलाई कारावास र अनेक किसिमका सजाय गरिन्थ्यो । त्यसरी जापान उकालो लागेछ अनि नेपाल ओरालो झरेछ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको दायित्व के हो ? विद्यमान शासकहरुले यो तथ्यबाट सिक्नैपर्छ । 

०२८ मा कथित नयाँ शिक्षा लागु गरियो, जसलाई जागिरे शिक्षा भनिन्छ र त्यो अमेरिकामा असफलसिद्ध आयातीत शिक्षा नीति थियो । जागिरे शिक्षाले सैद्धान्तिक ज्ञान त दिन्छ, तर गरी खान सिकाउँदैन । परिणाममा जागिरे शिक्षा सत्तामूखी हुन्छ । यसैको परिणाम आधा करोड नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुनु परेको छ । ०४६ को संसदीय प्रजातन्त्रले खुला गरेको समाजमा दश वर्षको जनयुद्धले नागरिकलाई अत्यन्त सक्रिय तुल्याइदियो । राज्यद्रोहीहरुको हातमा सत्ता पुग्नुको परिणाम सार्वजनिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थाहरु, संरचनाहरु कालिदासको ‘क’ बन्न गएका छन् । आमुलपरिवर्तनको नारा दिएका प्रचण्डहरु पनि निजिकरणकै मतियार बनेका छन् । 

क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सम्झौतावादका कारण यो प्रश्न उठेको हो । माक्र्सवादीहरु ठान्दछन् कि सम्झौतावादले आन्दोलन विसर्जन हुन्छ, जनता संकटमा धकेलिन्छन् । वास्तवमा नेपालमा ००७ देखि आजसम्म त्यही हुँदै आएको छ कि अरुणा लामाको ‘पोहोर साल’ बोलको गीतजस्तै चक्रव्युहमा नेपाली क्रान्ति फसेको अनुभव हुन्छ । परन्तु जीवित वस्तु र अस्तित्व निरन्तर संघर्षशील रहन्छ ।

अन्तरक्रियामा आठ विद्यार्थी नेताले भने– पोखरा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको ५८ मध्ये ३२ वटा क्याम्पस काठमाडौं उपत्यकाभित्रै छन् । त्यसो भए पोखरा विश्वविद्यालयको औचित्य के ? सत्तासीन पार्टीका भ्रष्ट नेताहरुको चलखेलको नतिजा हो यो । यो त अति सामान्य उदाहरणमात्र हो । अतः विद्यार्थी आन्दोलनले जनसेवाका कार्यनीतिक सवालमा ध्यान दिँदै गुणात्मक परिवर्तनका लागि रणनीतिक सवालमा जोड दिने नीति लिनुपर्ने हुन्छ । 

त्यस निमित्त राष्ट्रसेवाको क्षेत्रलाई प्राविधिक र गैरप्राविधिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । चिकित्सा र इन्जिनियरिङसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई प्राविधिक क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुलाई चिकित्सक र इन्जिनियर बराबर तलव सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रको निजिकरण र माफियाकरणलाई राज्यद्रोहको अपराध घोषित गर्नुपर्छ र मुख्यतः समुदायकरणमा जोड दिनुपर्छ । 
राष्ट्रियताको प्रश्नमा भाषा र पेय पदार्थ 

भुगोल, राजनीति र अर्थतन्त्रका अतिरिक्त दर्जनौँ पक्षहरु हुन्छन्, जसको संघटनले राष्ट्र–राष्ट्रियता बन्छ र स्वाधीनताका निम्ति संघर्ष गर्छ । नेपाल–भारतबीच सिमाना अति संवेदनशील अवस्थामा रहँदै आएको छ । त्यहाँस्थित प्रत्येक स्थानीय तहमा एक भन्सार नाका खुला गरी बाँकी स्थानमा अग्लो पर्खाल वा काँडेतारको व्यवस्था नै समाधान र स्वाभिमानको बाटो हो । 

१) सामन्ती राज्यव्यवस्थाले हिजो नियतीका रुपमा खस भाषा थोप¥यो, परन्तु आज यो सम्पर्क भाषा बनेको छ । खस भाषामा संस्कृत, फारसी, उर्दु, बंगाली तथा हिन्दी आदि भाषाका शब्दहरु प्रशस्त गाभिएका छन् । त्यसैले यो भारोपेली परिवारको भाषा बन्न गएको छ । तर, यहाँका मातृभाषाका शब्दहरु भने नेवारीको डकर्मी र सिकर्मी बाहेक खस भाषामा एक शब्द पनि स्वीकार गरिएन । यो विगतका शासकहरुको मातृभाषा विरोधी व्यवहार को प्रमाण हो । तर अहिले खस भाषा अंग्रेजी उपनिवेशको सिकार बन्दैछ । 

भारतमा अंग्रेजको शासन चल्यो । त्यसर्थ भारतीयहरु अंग्रेजी शब्द मिसाएर आफ्नो भाषा बोल्न विवश भए होलान् । नेपालीलाई अंग्रेजी मिसाएर बोल्नुपर्ने बाध्यता के छ ? अतः प्रथम, आगन्तुक शब्दहरु बाहेक हामीसँग उपलब्ध शब्दहरुमा शुद्ध नेपाली बोल्नुपर्छ र दोश्रो, खस नेपालीजस्तै नेपालमा बोलिने लिम्बु नेपाली, थारु नेपाली, तामाङ नेपाली भाषा हुन् । खस भाषालाई नै केन्द्रमा राखेर नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरुबाट समानार्थी र पर्यायवाची शब्दहरु लिएर नयाँ नेपाली शब्दकोष निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी शुद्ध र समृद्ध नेपाली भाषा निर्माण आन्दोलन जरुरी छ । 

अन्यथा प्रश्न, खस नेपाली भाषाको मृत्यु भएमा नेपालमा कुन भाषाले राज्य गर्छ ? 

२) नेपाली समाजका आदिवासी जनजातिहरु जन्मेदेखि मर्दासम्म जाँड–रक्सी प्रयोग गर्दछन् । त्यस विपरित खस आर्यहरु जाँड–रक्सी छोयो भने जात जाने परम्पराबाट आएका छन् । यसरी नेपालमा जाँड–रक्सीलाई हेर्ने दृष्टिकोण दुईवटा रहेको छ । राज्यसत्ता खस आर्य एकाधिकारको रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा जाँड रक्सी प्रयोगलाई हेयको दृष्टिले हेरियो । अतः गणतन्त्र नेपालमा एकातिर जनताले आफ्ना सामुदायिक परम्पराहरु प्रयोग गर्न पाउँदछन् भने अर्कोतिर जाँड रक्सीलाई नयाँ स्वरुपमा विकास गरेर स्वदेशी पेय पदार्थको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । अन्यथा कोकाकोला, फेन्टा, पेप्सीजस्ता विदेशी पेय पदार्थले नेपाली पुँजी विदेशिएको मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादनलाई निषेध गरेर अन्ततः पराधीन संस्कृति थोपर्दै छ भन्ने कुरामा देशभक्त युवाहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । 

सरकारमा पुगेर परिवर्तन गर्न के ले रोक्छ ? 

विद्यार्थी नेताहरुको उपर्युक्त प्रश्न गम्भीर महत्वको थियो । वस्तुतः कम्युनिष्टहरु क्रान्ति भन्छन् । क्रान्ति भनेको पुरानो सत्ताको सम्पूर्ण रुपले ध्वंस तथा नयाँ निर्माणको प्रारम्भ र दलाल पुँजिपतिको हातबाट सम्पूर्ण सत्ता जनवर्गमा हस्तान्तरण गर्नु हो । अनेक जमर्कोमा पनि नेपालमा यस्तो क्रान्ति भएको छैन । परिणाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जनपक्षीय लक्ष्य एवं दृढ इच्छाशक्ति भएका मानिसहरु सरकारमा पुग्दा पनि आमुलपरिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्यको भावी नेता आजका विद्यार्थी नै हुन् । उनीहरुले समग्र क्रान्तिको रणनीतिमा अघि बढ्नुपर्छ । 

केही नेता र मन्त्री उत्पादनका लागि मात्र विद्यार्थी आन्दोलन ? 

क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सम्झौतावादका कारण यो प्रश्न उठेको हो । माक्र्सवादीहरु ठान्दछन् कि सम्झौतावादले आन्दोलन विसर्जन हुन्छ, जनता संकटमा धकेलिन्छन् । वास्तवमा नेपालमा ००७ देखि आजसम्म त्यही हुँदै आएको छ कि अरुणा लामाको ‘पोहोर साल’ बोलको गीतजस्तै चक्रव्युहमा नेपाली क्रान्ति फसेको अनुभव हुन्छ । परन्तु जीवित वस्तु र अस्तित्व निरन्तर संघर्षशील रहन्छ । विश्वका कुनै पनि महान क्रान्तिहरु केवल एक दिनमा उठेका हुँदैनन् । ‘के ले सिउने, के ले टाल्ने हो’ भनेर युवा विद्यार्थीहरु निराश बन्ने होइन, पुरानो टालोलाई खरानी तुल्याएर नयाँ निर्माणमा अग्रसर बन्नुपर्छ । आन्दोलनमा सम्झौताहरु हुन्छन् तर सम्झौतावाद परित्याग गर्नुपर्छ । माक्र्सवादी सिद्धान्त कसैलाई अस्वीकार्य हुन्छ भने डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त स्वीकार गरे हुन्छ । त्यस अनुसार संघर्षशील वस्तुको मात्र रुपान्तरित जीवनको अस्तित्व हुन्छ । 

आफ्नो गुरुत्वाकर्षण शक्ति मौजुद रहेसम्म ब्रह्माण्डको पृथ्वी आफैँ घुम्छ । समाजको पृथ्वी पनि आफैँ घुम्छ । तर सचेत पहलको अभावमा समाज वर्गविहीन, राज्यविहीन, शोषण र उत्पीडनविहीन साम्यवादतर्फ स्वयं अग्रसर हुने पाइँदैन । यहीँनेर सर्वहारावर्गको अग्रदस्ताको भूमिका ऐतिहासिक महत्वको रहन्छ । अतः यूवा विद्यार्थीले तात्कालीन रुपमा दलाल पुँजिवादी सरकार र त्यसका मतियारहरुबाट सिर्जित चरम महंगी, भ्रष्टाचार तथा शिक्षा क्षेत्रको दुष्कृति विरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाउँदै दिर्घकालीन रुपमा नेपाली समाजको पृथ्वी घुमाउने संकल्प गर्नुपर्छ । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गोपाल किराती
गोपाल किराती
लेखकबाट थप