काठमाडौं– सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०१९ सालमा हतियार खरखजाना ऐन आएपछि वैधानिक तवरले हतियार राख्नेहरू भेटिएका छन् ।

तत्कालीन समयमा यस्ता हतियार पञ्चायतका सदस्यदेखि गाउँका मुखिया र जमिनदारहरूले राख्ने गरेका थिए । 

तत्कालीन समयमा सामान्य भरुवा बन्दुकदेखि १२ बोरका केही हतियारको स्वीकृति दिइएको थियो ।

तर पछिल्लो दिनमा जब माओवादी आन्दोलन मत्थर भयो र शान्ति प्रक्रियामा आयो, त्यसपछि नै हतियारको नामसारी र बिक्री वितरण बढी भएको पाइन्छ ।

६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लाइसेन्सवाला हतियार राख्नेको जमात र उद्देश्य पनि फरक पाइएको छ । 

पहिले पहिले शौखका लागि केही हतियार राखेको भए पनि ६३ सालपछि हतियारको लाइसेन्स लिनेहरू अधिकांश गुण्डा, तस्कर, मिटरब्याजी, व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू रहेका छन् । 

पछिल्ला दिनमा ज्ञान नै नभएकाले हतियार लिने मात्रै होइन, एकै व्यक्तिका नाममा ७ थानसम्म हतियार रहेको भेटिएको छ । लाइसेन्सवाला हतियारको त्रास समाजमा बढ्दो छ । 

पूर्वएआईजी भन्छन्, ‘अमेरिकाकै जस्तो घटना हुन सक्छ’

पछिल्लो दिनमा अमेरिकामा वैधानिक हतियारको ज्ञास बढिरहेको छ । 

वैधानिक हतियारको प्रयोग गरी सन्की र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले विद्यालयदेखि रेस्टुरेन्टसम्म पुगेर अन्धाधुन्ध गोली चलाएका छन् । 

किन हुन्छ अमेरिकामा यति धेरै बन्दुक हमला ?

जसका कारण स्कुले बालबालिकादेखि युवायुवतीहरूको समेत ज्यान गएको छ ।

अमेरिकामा हाल करिब ९० प्रतिशत जनतासँग आफ्नै हतियार रहेको बताइन्छ । अमेरिकामा वार्षिकरूपमा करिब ११ हजार मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको छ । 

मर्नेहरूको यी सङ्ख्यामध्ये केही सेल्फ डिफेन्समा मारिएका भए पनि अधिकांश मृत्यु हतियारको दुरूपयोगबाट हुने गरेको तथ्य छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा पनि यस्तै खतरा नेपालमा समेत देखिरहेका छन् । 

नेपालमा हतियारको लाइसेन्स दिने विषयमा सतर्क हुन नसक्दा यसले भविष्यमा गम्भीर सुरक्षा चुनौती थपिरहेको शर्मा बताउँछन् । 

अमेरिकाको विद्यालय वा रेस्टुरेन्टमा अन्धाधुन्ध गोली पड्किएजस्तै नेपालमा पनि एक दिन त्यस्तै हुनसक्ने शर्माको चेतावानी छ । 

आफ्ना आमा वा बुबाको हतियार लिएर कुनै विद्यार्थीले विद्यालयमै बन्दुक चलाउन सक्ने खतरा पनि उनी देख्छन् । 

जहाँ पैसा, त्यहाँ अपराध छ

पूर्वएआईजी शर्माका अनुसार जहाँ पैसा बढी छ, त्यहाँ अपराधको ग्राफ पनि बढी हुने गरेको बताउँछन् ।

मानिसहरू काम गरेर खानेभन्दा पनि इजी मनीमा बढी लालायित देखिएका कारण हतियारको प्रयोग गरी हुने अपराधमा बढोत्तरी आएको बताउँछन् । 
 

युवाहरू ‘फोर–एम’मा फसे

शर्माका अनुसार अहिलेका युवापस्ताबाट हतियार दुरूपयोगको सम्भावना बढी रहेको छ । युवाहरू फोर एम (मनी, मोबाइल, मोटरबाइक र मस्ती) का पछाडि दौडिइरहेका छन् । उनीहरूलाई कर्म गरेर आम्दानी बढाउनेभन्दा पनि छिटो धनी हुने वा छिटो पैसा कमाउने भूत चढेको छ । 

साथै उनीहरूलाई मस्ती पनि चाहिएकाले पैसाको आवश्यकता बढी पर्छ, जसका कारण उनीहरू आपराधिक गतिविधिमा बढी संलगन हुने गरेका छन् । 

शर्माका अनुसार अहिले युवापुस्तामा वैधानिक वा अवैधानिक हतियारको मोह बढ्न थालेको छ । 

मसल वा आर्सनल प्रयोग गरेर उनीहरू अपहरण, लुटपाट, डकैती तथा असुलीमा लिप्त हुने गरेका छन् । 

जीवनको कुनै सपना र योजना नहुने भएकाले उनीहरू मस्तीकै लागि यी सब अपराध गरिरहेका छन् ।

२० देखि ४५ का युवाबाट बढी खतरा

पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा लाइसेन्सवाला हतियार भए पनि युवाहरूबाट बढी खतरा भएको बताउँछन् । 

सामान्य काम गरेर खाने युवाहरूलाई कुनै सुरक्षा खतरा नभएको शर्माको भनाइ छ । 

तर ती युवाहरू, जसले हतियार राख्ने लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरूबाट समाज असुरक्षित रहेको शर्माको ठम्याइ छ ।

२० वर्षकै कलिलो उमेरमै हतियारको लाइसेन्स लिनेदेखि युवा जोशको अवस्थामा हतियार राख्दा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने शर्मा बताउँछन् । 

४५ वर्ष उमेर कटिसकेकाहरूले विवेकको प्रयोग गर्ने र उत्तेजनामा नआउने भएकाले उनीहरूबाट खासै खतरा नभएको शर्मा बताउँछन् । 

तर हतियारको लाइसेन्स दिने बेलामा मात्रै नभएर नवीकरणको समयमा पनि स्वास्थ्य जाँच र प्रहरीको सीआरएस (क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम) ट्याली गर्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ । सामान्य ढङ्गले नै नवीकरण गरिदिने हो भने सन्कीका हातमा यस्ता हतियार पर्ने र त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने शर्माको चेतावानी छ । 

स्थायित्व मौन हो

अहिले देशमा केही शान्ति छ । गुण्डा, तस्कर, अपहरणकारी वा बन्दुकधारीको त्रास त्यति बढी छैन ।

तर अहिले शान्ति छ भनेर चुपचाप बस्यो भने त्यसले भविष्यमा झनै समस्या पार्ने शर्माको भनाइ छ । 

शर्माका अनुसार अहिले प्रहरीले सुरक्षा योजना बनाउने बेला हो । 

अहिलेको शान्ति मौन शान्ति भएकाले आगामी दिनमा हुनसक्ने खतराको आकलन गर्दै सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।

नेपालीलाई हतियार राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन

अहिले काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै करिब १५ हजार हतियार लाइसेन्स लिएर प्रयोग भइरहेको छ । 

त्यसबाहेक, झापा, मोरङ, सुनसरी, कास्की लगायतका जिल्लाहरबाट पनि हतियारको लाइसेन्स व्यापकरूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

हतियारको लाइसेन्स लिने क्रममा एउटै कारण देखाइन्छ, त्यो हो सुरक्षा खतरा । तर पूर्वएआईजी शर्मा भने अहिले भनिएजस्तो सुरक्षा खतरा नरहेको दाबी गर्छन् ।

नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा सुरक्षित देश रहेको भन्दै यहाँ सुरक्षा खतरा त्यतिविघ्न नरहेको उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘अपवादबाहेक हतियार नै राख्नुपर्ने सुरक्षा खतरा नेपालीलाई छैन ।’ बरु लाइसेन्सवाला हतियारकै कारण समाजमा त्रास सिर्जना भइरहेको शर्माको भनाइ छ । ‘हतियारको प्रयोग नगरे पनि कुनै अमुक व्यक्तिसँग हतियार छ भने पनि मानिसहरू त्यसै आतङ्कित हुन्छन् । त्यसले समाजमा भय सिर्जना गर्छ ।’

राज्यले तत्कालै हतियारसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ

हातहतियारसम्बन्धी ऐन बनेको ५५ वर्ष पूरा भयो । यो ऐनमा केही संशोधन भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसबाहेक राज्यलाई नै को को व्यक्तिसँग कति हतियार छ भन्ने जानकारी छैन । 

जसका कारण समाजमा भय र त्रास छ । यो चुनौती अब प्रहरीलाई पनि हुन्छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय प्रहरी र स्थानीय प्रहरीबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य कस्तो हुन्छ भन्ने सवाल पनि छ । त्यसकारण अब तत्कालै हतियारको लगत लिएर पहिले ‘रिभ्यु’ अनि मात्रै ‘रिन्यु’ गर्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ । 

यता गृह मन्त्रालय पनि लाइसेन्सवाला हतियारको त्रास र प्रयोगबारे चिन्तित रहेको बताइरहेको छ । हातहतियारको लाइसेन्स तथा प्रयोग गर्नुबारे २०१९ सालमा बनेको ऐनले सबै कुराको सम्बोधन गर्न नसकेको गृह मन्त्रालयको ठहर छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी हतियारका सम्बन्धमा आफूहरू चिन्तित रहेको बताउँछन् । 

अहिले पनि देशभर कति हतियार छ वा को–कोसँग हतियार छ भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै केही जवाफ दिनसक्ने अवस्थामा आफूहरू नरहेको सेवेदी स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग लगत नै नभएको त होइन । 

देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हतियारसम्बन्धी लगत छ । तर त्यो सबै लगत म्यानुअल मात्रै भएकाले तत्कालै सबै डाटा निकाल्न सकिँदैन ।

डिजिटल डाटा बनाउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन

लाइसेन्सवाला हतियारका सम्बन्धमा पटक पटक सवाल उठ्न थालेपछि मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हतियारको डिजिटल डाटा बनाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । 

कुन व्यक्तिसँग कुन हतियार र कति खरखजना छ, त्यसको डिजिटल डाटा बनाउन र सो गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको सुवेदीले बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राज्यले नै दिन्छ ‘अपराधी’लाई हतियार !

काठमाडौंमा छन् १३ हजार बढी बन्दुकधारी, ‘डन’ र तस्करसँग पनि ‘लाइसेन्सवाला’ हतियार !

पूर्व एआईजीको हतियार मिडिया मालिकलाई !

नयाँ ऐनको आवश्यकता

हातहतियार खरखजना ऐन अहिले धेरै पुरानो भइसकेको भन्दै अब ऐनमा संशोधनभन्दा पनि नयाँ ऐनको आवश्यकता भएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । 

२०१९ सालको ऐनले सबै विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको र त्यतिबेलाको सुरक्षा खतरा तथा हालको सुरक्षा खतरामा व्यापक परिवर्तन भएको प्रवक्ता सुवेदीको ठहर छ ।

हतियारको ज्ञान नै नभएको व्यक्तिले हतियार राख्नु घातक

हातहतियार खरखजना ऐनमा कस्तो व्यक्तिलाई हतियार राख्न दिने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । 

सुरक्षा खतरालाई मात्रै हेरेर जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा हतियारको लाइसेन्स दिने भनिए पनि त्यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको छैन । 

हतियार चलाउन सक्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभएको व्यक्तिले हतियारको लाइसेन्स लिई हतियार राखेका छन् । यो ज्यादै घातक विषय भएको गृह मन्त्रालयको ठहर छ ।

ऐनमा हतियार राख्नका लागि हतियारसम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । जसका कारण हतियार चलाउनै नजान्ने व्यक्तिले पनि हतियारको लाइसेन्स लिइराखेका छन् ।

 सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले यो ज्यादै घातक विषय भएको गृह प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । 

नेपालमा हतियारसम्बन्धी ट्रेनिङ दिने कुनै संस्था छैन । सेना र प्रहरीलाई ट्रेनिङ दिने गरिए पनि सर्वसाधारण व्यक्तिलाई त्यसबारे कुनै ट्रेनिङ दिने स्थान नै छैन ।

यदि कसैले चलाउन जानेको छ भने पनि कि त्यो आफ्नै बन्दुक पड्काएर जानेको छ कि त अवैध तरिकाले बन्दुकको प्रयोग भइरहेको छ । 

स्वीकृतिविना बन्दुक पड्काउन नपाउने भए पनि हतियारको लाइसेन्स वितरण तथा नामसारीमा वृद्धि हुनाले यसको ज्ञानको भित्री पाटोबारे बुझ्ने बेला आएको सुवेदी बताउँछन् ।

हातहतियारको सम्बन्धमा चाँडै नयाँ डिजिटल सिस्टम
अहिले गृह मन्त्रालयको एक अभिन्न अङ्ग प्रहरी कार्यालयहरूलाई नै कुन कुन व्यक्तिसँग कुन कुन हतियार छन् भन्ने जानकारी छैन । 

तर गृह मन्त्रालयले अब चाँडै नै यससम्बन्धी सफ्टवेयर बनाएर एकीकृत तथ्याङ्क बनाउन लागेको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । हतियारसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क बनाएर अब सबै प्रहरी कार्यालयहरूले हेर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयरको निर्माण गरिने सुवेदीले बताए ।

हतियारको सम्बन्धमा हामी संवेदनशील छौँ : गृह मन्त्रालय

रातोपाटीले विगत केही दिनदेखि लाइसेन्सवाला हतियारको प्रयोग तथा त्रासका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । 

अपराधमा मुछिएका, अभियोग प्रमाणित भई जेल बसेका र वर्षौंदेखि अभियुक्त रहेकाहरूले लाइसेन्स लिएर हतियार लिएकाबारे समाचार प्रकाशन भएपछि गृह मनत्रालयले त्यसबारे ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार आपराधिक गतिविधिमा मुछिएर अभियोग पुष्टि भइसकेका व्यक्तिसँग पनि लाइसेन्सवाला हतियार हुनु दुखद् रहेको भन्दै अब त्यस्ता हतियार सिज गर्ने पनि उनले बताए । 

‘पहिले चालचलन राम्रो भएर पछि आपराधिक गतिविधिमा लागेकाहरूको हतियार यसै सिज हुन्छ । तर सजाय भोगेर निस्केकाहरू पछि सुध्रँदैनन् भन्ने त होइन, यद्यपि आचरण खराब भइसकेकाहरूको बारेमा भने सोच्नैपर्छ । 

हामी त्यस्ता व्यक्तिका नाममा रहेका हतियार सिज गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ । 

६ महिनादेखि हतियारको लाइसेन्स रोक्का

हतियारको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अफूहरूले हतियारको लाइसेन्स वितरण कडाइ गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘जिल्ला जिल्लाबाट सिफारिस त आएका छन् तर हामीले विगत ६ महिनादेखि कसैलाई पनि हतियारका लागि निर्णय गरेका छैनौँ । गृह मन्त्रालयको नीति हतियारको प्रयोगमा निरुत्साहन ल्याउने र सकेसम्म हतियारको नयाँ लाइसेन्स नदिने भन्ने नै हो । नयाँ कानुन बनेपछि केही सोच्न सकिन्छ तर नयाँ कानुन नबन्दासम्म यसबारे कडाइ हामीले गरेका छौँ ।’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।