नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको टोली ५ दिने चीन भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किसकेको छ । चीनमा पुगेको नेपाली टोलीले सानाठूला गरेर १४ वटा सम्झौता गरेको छ । नेपालको निजी क्षेत्र पनि संलग्न रहेको भ्रमणलाई निजी क्षेत्रले उपलब्धिपूर्ण रूपमा अथ्र्याएको छ । चीनसँगको सबैभन्दा ठूलो सहमतिका रूपमा जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी रहेको छ । यसलाई कतिपयले सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लागि सहयोग पुग्ने पनि भनेका छन् । यता सरकारसँगै चीन भ्रमण सकेर फर्केको निजी क्षेत्र भने यो पटकको भ्रमणमा सरकारसँग रूष्ट देखिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका लागि चीनमा राम्रो स्पेस नदिएर सरकार निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्दैन भन्ने छाप छोडेर आएको आरोप पनि लगाएका छन् ।   व्यावसायिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रको सरकारसँगको चीन भ्रमण, चीनमा भएको सहमति र सम्झौताले सरकारको आर्थिक समृद्धिको नारालाई कसरी सहयोग पुग्ला र यहाँबाट गएका निजी क्षेत्रले चीनमा पाएको स्पेसलगायतको विषयमा रहेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगेका उद्योगी व्यवसायीमध्येका उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :

व्यापारिक तथा व्यावसायिक दृष्टिकोणले तपाईंहरूको चीन  भ्रमण कस्तो रह्यो ?

हामी प्रधानमन्त्रीको टोलीसँग चीन गएका थियौँ ।  चीनमा साना ठूला गरेर १४ वटा सम्झौता भयो । यसले देशको समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर सहमतिमा हस्तारक्षर मात्र हुनु ठूलो कुरा होइन त्यसको कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो ।  अहिले चीनमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा  ल्याउन नेपाल सरकार नै निरन्तर सम्पर्कमा बस्र्नुपर्छ । किनभने जसलाई जुन कुराको बढी आवश्यक हुन्छ उसले नै बारम्बार फलो गर्नुपर्छ, अनि मात्रै काम बन्छ । यसअघि पनि धेरै सम्झौता भएका छन् तर कार्यान्वय खोई ?  अर्को आधरभूत सहमति सिगात्सेदेखि केरुङ हँुदै काठमाडौँसम्म रेलमार्ग ल्याउने भनिएको छ । नेपालले विशेषगरी अहिलेको सरकारले यसैमा आफूलाई फोकस पनि गरेको थियो, जसमा सहमति भयो ।

विभिन्न विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सहमति पक्कै पनि भयो तर मैले व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गराएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको थियो, त्यो चीनमा प्रदर्शित हुन सकेन । किनभने एफएनसीसीआईको अध्यक्षले बोल्ने मौका पाउनु भएन । निजी क्षेत्रको हिसाबले चीनमा दुईवटा कार्यक्रम भयो । एउटा एमओयू कार्यक्रम दूतावासमा भयो । त्यहाँ पनि नेपालको लगानीकर्ता र चीनको लगानीकर्ता बीचमा सभmौता भयो  । सबैभन्दा ठूलो कुरा निजी क्षेत्रलाई सम्मानभन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरको सहकार्यका लागि सरकारले कतिको  प्रभावकारी  प्लेटफर्म दिन्छ भन्ने पनि हो । त्यहाँको दुईवटा प्राइभेट सेक्टरको फोरममा हाम्रो अध्यक्षलाई प्लेटफर्म सरकारले दिन सकेन । के कति कारण दिन सकेन थाहा छैन तर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । ७, ८ वटा सहमति दूतावासमा भयो, त्यसलाई कमसेकम सीसीपीआईटी जुन हाम्रो काउन्टरपार्ट थियो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको डेलिगेसन भयो त्यहाँ ५ मिनेट भए पनि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अध्यक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न दिनुभएको भए राम्रो हुने थियो । चीन सरकारले के सोच्यो होला भन्ने हामीले अनुभव गरेका छाँै । उनीहरूले नेपाल सरकार निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदैन भन्ने बुझ्यो होला जस्तो अनुभव हामीले गरेका छौँ । 

तपाईंले सरकारले चीनमा गएर निजी क्षेत्रको सम्मान गर्न जानेन भन्नुभएको हो ? 

हो, वास्तवमै तपाईंले भनेजस्तै मैले भन्न खोजेको हो । हाम्रो अध्यक्षलाई बोल्न नदिनु भनेको सम्मान गर्दैन भन्ने चिनियाँँ पक्षले बुझ्न सक्छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि त्यहाँ प्रर्दर्शित गरिदिएको भए नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको सम्मान गर्दोरहेछ भनेर बुझ्थ्यो । हामीलाई पनि गौरवको अनुभव हुन्थ्यो ।

यसो हुनुमा निजी क्षेत्र र सरकारबीचको आन्तरिक तयारीमै कमी भयो कि ? 

तपाईंले भनेजस्तै तयारीमा कमी कमजोरी भएको अवश्य होला ।  होइन भने यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय भेटघाटमा सँगै गएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्न किन चुक्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । फेरि पनि हाम्रो एउटै भनाइ छ, आखिर सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्ने उद्देश्य राखेको छ, त्यसमा हामी सधैँ सरकारको साथ छौँ । यसको रिफ्लेक्सन त सरकारले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ । कसैले काम गरेको छ भनेर भित्रभित्रै स्यावासी दिएर हँुदैन । ठाउँमा उनीहरूको प्रोत्साहनका लागि कदम पनि चाल्नुपर्छ । 

मलाई थाहा भएसम्म उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लगातार कोअर्डिनेसन गरेको छ । हामीले चान्स पाउँछौँ भन्ने लागेको थियो । तर अन्तिममा के थाहा पायौँ भने अवसर हामीले पाएनौँ । यसले गर्दा त्यहाँको प्राइभेट सेक्टरको विश्वास हामीले लिन गाह्रो पर्यो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको अगाडि निजी क्षेत्रले स्पिच दिएको भए नेपालमा निजी क्षेत्रले सम्मान पाएको रहेछ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।

तपाईंको कुराअनुसार नेपाल सरकार चीनमा जुन हिसाबमा प्रस्तुत भएर आयो, त्यसबाट निजी क्षेत्रको चित्त दुखेको छ  भन्ने बुझिन्छ नि ?

हामीले चीनमा गएर केही बोल्ने मौका पाउँछाँै भन्ने लागेको थियो । सरकारले हामीलाई यो अवसर जुराइदिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क भयौँ । तर पछि सबै कार्यक्रम सकिएपछि हामीले मौकै पाएनौँ भन्ने थाहा भयो । अहिले जति पनि सम्झौता भएको छ, त्यो निजी क्षेत्रले पहिले नै प्रयास गरेर तयार गरेको मस्यौदा हो । जुन प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भयो । भन्ने बेलामा निजी क्षेत्रविना देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन भन्ने अनि व्यवहारमा कहाँ छ निजी क्षेत्रको सम्मान ? बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको शब्दमा मात्र हो र  निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक समृद्धि भन्ने विषय ?

चिनियाँँ पक्षबाट चाहिँ कस्तो व्यवहार पाउनुभयो ? 

चिनियाँँ पक्षले नेपालका प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत गर्न केही कसुर बाँकी राखेको छैन ।  चिनियाँहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक छन् । किनभने चीनका लागि नेपाल भर्जिन ठाउँ हो । विदेशी लगानीहरू त्यति आएका छैनन् भन्ने बुझेको छ । यहाँँ लगानीकर्ताले सजिलैसँग समयमै प्रशस्त पैसा कमाउन सक्छन् । तपाईं आफै हेर्नुस्, होङ्सीको सिमेन्टले यति ठूलो प्रोजेक्ट ल्याएका छन् ।  उसको टार्गेट भनेको प्लेब्याक हो । नेपालमा अवसर प्रशस्त छ ।  चिनियाँ प्रविधि, चिनियाँँ कन्ट्र्याक्टरदेखि लिएर सबैका लागि नेपाल भर्जिन प्लेस हो । चाहे त्यो पूर्वाधारमा, जलविद्युतमा, कृषिमा, पर्यटनमा किन नहोस् । यसमा चिनियाँ लगानी कसरी क्याच गर्ने भनेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यहाँको निजी क्षेत्रले उताको निजी क्षेत्रसँग कोअर्डिनेसन गर्छ । 

अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएको सम्झौतामध्ये सबैभन्दा ठूलो सम्झौता ९ य मेगावाट जलविद्युत निर्माणका लागि भएको सम्झौता यतिबेला हट केक बनेको छ, कतिपयले  यसलाई सरकारको  आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्न मद्दत पुग्ने भनेर चर्चा गर्न थालेका छन् । यो नै समृद्धिको खुड्किलो हो ? 

हो, यो सम्झौताले हामी समग्र निजी क्षेत्र उत्साहित भएका छौँ । नेपालले गर्न सक्ने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत पर्यटन र कृषि हो । जसमा विदेशी लगानी हुन राम्रो विषय हो । ऊर्जा पर्याप्त हुने वित्तिकै धेरै समस्याहरू यसै हल भएर जान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।  चिनियाँँहरू ऊर्जामा मात्र होइन पर्यटनमा पनि लगानी गर्न इच्छुक छन् । अरू सेक्टरमा लगानी गर्दा आम्दानीका लागि २, ४ वर्ष कुर्नुपर्छ तर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा तत्काल आम्दानी हुन्छ । जस्तै, कुनै मानिस होटलमा गएर सेवा लिन्छ भने उसले तत्काल पैसा तिरेको हुन्छ । कतै घुम्न जान्छ भने त्यसमा पनि पैसा तिरेको हुन्छ । पर्यटन भनेको तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र पनि हो । अहिलेका सहमति सबै राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा शङ्का छ । यसअघि भएको इन्धन सम्झौताको कार्यान्वयन भएको खोई । यस्तै  भयो भने कसरी सम्भव हुन्छ समृद्धि ? नेपालको आवश्यकताको विषय भएकाले नेपाल सरकार नै चिनियाँ पक्षसँग सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ काम नबनुन्जेल होइन भने सहमति र सम्झौताको कुनै अर्थ रहँदैन ।  

चिनियाँ लगानी थप आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?

अब म्यान टु म्यान रिलेसनलाई विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ । यहाँका व्यवसायीले पनि चीनका उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर समय समयमा बैठक गर्नुपर्छ । सातवटा प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्दैछ । यहाँ आउने लगानीलाई हामीले नै कोसिस गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग चाहिन्छ । अहिले स्थायी सरकार भएकाले सोचेभन्दा धेरै ठूलो चिनियाँ लगानी भित्रिन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छाँै । सरकारको नीति पनि आर्थिक उन्नतिको दिशातिर जाने प्रक्रियालाई ध्यानमा बन्नुपर्छ । हामीले देखेका छैनौँ तर वास्तविक विदेशी व्यवसायीले नेपालमा पैसा उडिरहेको देखेको छ । त्यो पैसालाई क्याच गर्न सकेका छैनन् नेपालीले ।  अहिले काठमाडांैलाई आधार बनाएर उनीहरू अगाडि बढेका छन्, अब प्रदेशलाई आधार बनाएर चिनियाँँ लगानी भित्रिन्छन् ।