धनुषा– प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारले गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिले १३ वटा विधेयक निर्माणपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

समितिका संयोजक एवं प्रदेश नं. २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सोमबार ति विधेयक मस्यौदाहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

यस अघि नै समितिले बुझाएको ८ वटा विधेयक मध्ये २ वटा प्रदेश सभाले पारित गरि सकेको छ भने अन्य ६ वटा विधेयक प्रदेश सभामा छलफलका क्रममा रहेका छन् । 

समितिले सोमबार हस्तान्तरण गरेको विधेयकहरुमा  लैङ्गिक तथा  घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ , प्रदेशीय व्यवस्था बमोजिम वन जंगल संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ गुठी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश नं. २ को विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५,  प्रदेश नं. २ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन (एफ. एम. रेडियो) सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश नं. २ वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको सामाजीक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, २०७५, प्रदेश नं. २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य्विधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, २०७५, प्रदेश २ शिक्षा ऐन , २०७५,  प्रादेशिक प्रशासनका लागी आवश्यक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि विधेयक, २०७५, गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ , प्रदेश नं २ कोप्रदेश सभासचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक २०७५  छन्  । यसअघि प्रदेश सभा दर्ता भएका विधेयकहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक पारित भै सकेको छ भने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धि विधेयक, नीति आयोगको  काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धि विधेयक , प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५, जिल्ला नगर तथा गाँउ सभा संचालन सम्बन्धि कार्य्विधि विधेयक , लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धि विधेयक २०७५ , स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।