केन्द्रीय संस्करण

प्रदेश नं ५ मा कृषिमा अनुदानै अनुदान

person access_timeअसार ११, २०७५ chat_bubble_outline0

–भरत केसी 
बुटवल– प्रदेश ५ को सरकारले कृषिलाई उत्पादनसँग जोडेर प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डोर्याउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिसँग सम्बधित कार्यक्रमका लागि करीब रु ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिने सरकारको नीति अनुरुप बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अधिकाँशतः अनुदानमा आधारित कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन् । 

सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई प्रेरित गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत अगाडि सारेको छ । हालको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक तथा उत्पादनमूलक कृषिमा रुपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरेको छ । 

यो प्रदेशको कूल उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ४५।६ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसैले पनि प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्रदेशको सबैभन्दा बढी समृद्धिको आधार ठानेर बजेटमा प्राथमिकता दिएको हो । 
प्रदेशमा विद्यमान आर्थिक वृद्धिका सबै क्षेत्रहरुलाई चलायमान, उत्पादनशील र उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई लगानीको दृष्टिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्थानीय समुदायको सहयोगबाट आर्थिक क्षेत्र गतिशील बन्ने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको छ । 

सरकारले बजेटमा प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, एक पालिका एक शीत भण्डार, भावी कृषक आधुनिक कृषक कार्यक्रम जस्ता कृषि पेशामा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।  केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशमा ४ लाख ४ हजार ५४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, जुन यस प्रदेशको कूल भूभागको २२.७ प्रतिशत हुन आउँछ । तथ्याङ्कअनुसार यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेतीयोग्य जमिन भएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यो प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न करीव ३८ लाख २० हजार व्यक्ति संलग्न छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कृषि विकास मन्त्रालयको कृषिसम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा प्रदेश नं ५ धान र तेलहन उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा, मकै र आलु उत्पादनमा चौथो नम्बरमा रहेको छ । 
पशुपालनतर्फ भैंसीको संख्यामा प्रदेश नं ५ पहिलो स्थान र गाईपालनमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । दूध र मासु उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा र माछा उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । 

यो प्रदेश खाद्यान्न बचत हुने प्रदेशमा पर्दछ तर यस प्रदेशका प्यूठान, बाँके र रोल्पा जिल्ला खाद्यान्न अपुग जिल्लाको रुपमा रहेका छन् । दाङ्ग, बाँके र बर्दियामा केही मात्राका कपास खेती पनि हुने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १२९ मेट्रिक टन कपास उत्पादन भएको थियो । अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्यूठानमा कफी उत्पादन हुने गरेको छ । 

प्रदेश ५ प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सरकारले मुख्यतया प्रदेशको समृद्धिका तीन आधारमध्ये पहिलो कृषिलाई मानेर नै अनुदानमा आधारित अधिकाँश कार्यक्रम अगाडि सारेको बताउँछन् । 

उनले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षण गर्न पनि अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउँदै भने– ‘यस किसिमको कार्यक्रममार्फत कृषि क्रान्ति नै ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ ।’ 
कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि रु १० करोडको अनुदान कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

 कृषि कार्यलाई यान्त्रीकरण गर्न ट्र्याक्टर, हार्भेष्टर, पावर टिलर, टिपर, थ्रेसर जस्ता मेशिन खरिद गर्न कृषक, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग दिन रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कृषियोग्य जमिनको माटोको उर्बराशक्ति संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि घुम्ती माटो परीक्षण मेशिन खरिद गरी माटो परीक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न रु ६५ लाख र कृषि प्राविधिक शिक्षालयहरुको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि रु ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

कृषिको बजारीकरण विस्तारका लागि सबै जिल्लाहरुमा कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र स्थापना गरी प्रादेशिक कृषि बजार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने सहकारीमार्फत तरकारी ढुवानीको लागि गाडी खरिदमा अनुदान दिन रु ४ करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले प्रदेशलाई अदुवा र बेसारमा आत्मनिर्भर बनाउन त्यसको खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रशोधन केन्द्रसम्म ढुवानीका लागि कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । धान सुकाउने मेशिन तथा भण्डारण व्यवस्थापन र कृषि यन्त्र निर्माण उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशमा ७ हजार कृषि घरपरिवार च्याउखेतीमा, १८ हजार मौरीपालनमा, ६ हजार माछापालनमा पनि संलग्न छन् । अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा च्याउखेतीमा संलग्न घरपरिवारहरु सबैभन्दा धेरै यस प्रदेशमा छन् भने माछापालनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । 

सरकारले प्रदेशमा माछापालन व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरुलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्न र पोखरी निर्माण तथा उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । मौरीपालन, च्याउखेती र अर्गानिक मलखाद प्रयोग गर्नका लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले बजेटमा पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रर्वद्वन गरी दूध उत्पादनमा यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उन्नत घाँसको बीउविजन भण्डारण निर्माण, चिलिङ्ग भ्याट, ट्यान्क, दूध प्याकेजिङ, मिल्क एनालाइजर, पास्चराइजर र मिल्किङ मेशिन खरिदमा अनुदान सहयोगका लागि रु ६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मासु ढुवानीका लागि चिलिङ्ग भ्यान खरिद, स्थानीय जातको कुखुराको अण्डा उत्पादनका लागि ह्याचरी स्थापना, भेटनरी एम्बुलेन्स खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि रु १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 
माछा, मासु र दुध उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न अनुदान दिन रु १० करोड र बाख्राहरुमा नश्ल सुधार ल्याइ मासु उत्पादन वृद्धि गर्न प्रजननका लागि उन्नत बोकाहरु १२ वटै जिल्लाका पालिकाहरुमा उपलब्ध गराउन रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

विगतमा सरकारले छुट्ट्याएको अनुदान वास्तविक कृषकले नपाएको अनुभवप्रति सरकार सचेत रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले प्रदेश सरकार आफैंले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारसमेत यसमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुने र यसबाट सही ढंगले सदुपयोग गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

सहकारीहरुबाट सञ्चालित दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरुमा उपकरण खरिदमा अलगै तथा नयाँ स्थापना गर्ने वा सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक गाईभैंसी फार्महरुमा थरी (भकारो) सुधारमा च्यापकटर, मिल्क क्यान र मिल्किङ मेशिन जस्ता उपकरण र निर्माण कार्यमा लागत सहभागितामा अनुदान प्रदान गर्न रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

दाङ र बाँकेमा पशु बधशाला निर्माण गर्न र चारवटा उपमहानगरपालिकामा नमूना मिट मार्टहरु स्थापना गर्न आवश्यक सहयोगका लागि रु छ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउन पशुपालनमार्फत पनि सिमान्तकृत, विपन्न, महिला, मुक्त कमैया, कमलरीहरुलाई सामूहिक पशुपालनका लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउन रु २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक वटाका दरले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसबाट कृषि क्षेत्रतर्फ युवा वर्गको आकर्षण बढ्न गई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
 
 

रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ