विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी २३ जनामाथि दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाका क्रममा विशेष अदालतले बोर्डको अनियमितता अनुसन्धानका क्रममा संवैधानिक अंगले अफ्नो गरिमा कायम गर्न नसकेको भनि न्यायिक टिप्पणी गरेको हो।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ । 

नेपाल पर्यटन बोर्डबाट उठेको अनियमितता विरुद्धको उजुरी संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अख्तियारमा पुगेको थियो। अनुसन्धानमा तानिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारीलाई जोगाउन निर्देशन दिएका तत्कालिन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अनियमिततामा संलग्न नै नभएका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी विरुद्ध भने छानी–छानी मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए।

अत्यन्त पूर्वाग्रही ढंगले आरोपपत्र दायर गरिएको घटनामा लोकमानले एस.एस.पी. यादवराज खनाललाई अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा प्रयोग गरेका थिए भने अख्तियारका अन्य ५ आयुक्तहरुले लोकमानको स्वेच्छाचारीपनमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेनन्।