आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय : 'सरकारको कामभन्दा गफ धेरै'
दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएपछि नागरिकहरुले सरकारको सोच र शैलीमा परिवर्तन आउने आशा र अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचनअघि जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर जनताले आफ्नो अभिभारा पूरा गरे ।
जनताले सधैँको राजनीतिक अस्थिरता, ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने गलत परम्पराको अन्त्य गर्नको लागि तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई बहुमत पनि दिए । अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको छ । तर जनताका समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा 'सरकारको कामभन्दा गफ धेरै' शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
द्धन्द्धकाली मुद्धामा पीडकलाई सांकेतिक सजाय दिएर संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने गरी कानुन् बनाउन भएको सहमति पीडितका पक्षमा हुन जरुरी छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानविन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने राष्ट्रसंघीय दायित्वबाट नेपाल च्युत हुँदा द्धन्द्धकालीन मुद्धामा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्राकिार आकर्षित हुने भएाले राजनीतिक, कुटनीतिकलगायतका पक्षबीच यस्तो सहमति जुटेको हो ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा 'मुल्य कायम रहोस्' शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
यस्तै, मुलुकमा आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि बालबालिकालाई तारो बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य अझै भईसकेको छैन ।
प्रायः शैक्षिक क्षेत्रमा हुने हडताल वा अवरोध पछाडी गैरकानुनी असुली मुख्य उदेश्य हुने गरेको बेलाबेलामा पुष्टि हुृँदै आएको छ ।, आजको नागरिक दैनिकमा 'असुली प्रेरित बन्द' शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
अन्ततः ढिलै भए पनि सरकारले बल्ल आएर विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय विपत जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् प्रावधानलाई टेकेर यो परिषद् गठन गरिएको हो ।, आजको कारोवार दैनिकमा 'विपद् व्यवस्थापनामा सहकार्य जरुरी' शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन
-
इलाम-२ मा रास्वपाको उम्मेदवारी घोषणा शनिबार
-
सर्वोच्चद्वारा कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
-
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
-
भृकुटीमण्डपमा हर्टिकल्चर एक्स्पो सुरु, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
सुन तस्कर र कर्मचारीबिच कनेक्सनको गहिराइबारे अध्ययन गर्दै सहसचिव नेतृत्वको समिति