स्थानीय तहको सीमाः १० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने
बुधबार, ०६ असार २०७५, ०७ : ०७
काठमाडौं - आगामी बर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ । आजको कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै निकायहरुबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयले संघीय तथा प्रदेशले राजश्व बाँडफाँटबाट दिने रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्वको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ मोरङको अध्यक्षमा तामाङ
-
पूर्वउपराष्ट्रपति पुत्र दीपेशमाथि सीआईबीको ‘निगरानी’
-
ईपीएस भाषा पास गरेका साढे ९ हजारले कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउने
-
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा इन्डोनेसियाली किशोरीले बनाइन् विश्व कीर्तिमान
-
गोरखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
-
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत मात्रै हुन्छ : गभर्नर अधिकारी