काठमाडौं  - न्यायधीश अमृतकुमार बस्नेतविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ ।
करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको आरोप लागेका राम श्रेष्ठलाई अदालतबाटै उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै बस्नेतविरुद्ध शुक्रबार उजुरी दर्ता भएको हो । 
 
ठगीकोे अभियोग लागेका श्रेष्ठलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाउँदै छानविनका लागि न्यायधीश बस्नेतविरुद्ध शुक्रबार उजुरी दर्ता भएको हो । 

मलेसिया जाने कामदारबाट पासपोर्ट संकलन र भिसा प्रोसेसिङका नाममा नेपाल भिएलएन मलेसिया र वन स्टप सेन्टुरका सञ्चालक श्रेष्ठविरुद्ध सरकारले २ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ विगो, जरिवाना र ५ बर्ष कैद माग गर्दै ठगी मुद्धा दायर गरेको थियो । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बस्नेतको एकल ईजलासले श्रेष्ठलाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदशे दिएको थियो । 

श्रेष्ठको मुद्धामा न्यायधीश बस्नेतले जारी गरेको थुनछेक आदेशको व्यहोरा कानुन् र फौजदारी न्यायप्रणालीका मान्यताविपरीत रहेको उजुरीमा दावी गरिएको छ । 
न्यायधीशविरुद्ध बेनामे उजुरी दर्ता भएको न्याय परिषद् का सदस्य तथा कानुन् न्याय तथा ससंदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङको भनाई छ । 
तामाङका अनुसार परिषदको अवको बैठकमा नै त्यस विषयमा छलफल हुने र समिति बनाएरै सम्बन्धित न्यायपरिषद्उपर छानविन अगाडी बढ्ने बताए । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भिएलएन, वन स्टप सेन्टर, जिएसजी माईग्राम्सलगायतका अवैध संस्थाले गैरकानुनी रुपमा कामदार ठगी गरिरहेको भन्दै कारवाही गर्ने टिप्पणी उठाएका थिए, आजको नयाँ पत्रिकामा पनि यो खबर छ ।