एसके यादव

काठमाडौँ– ‘उपर उपर पी जाते है जो पिने वाले हैं, कहतै हैं ऐसे ही जिते हो जो जिने बाले है’

मधेसका भित्री गाउँ र देहातमा घुमिरहेका मोफसलका पत्रकार एवम् मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरलाई बाराको सिम्रोनगढमा एक स्थानीयले सुनाएको यो छोटो हरफ हो । 

चन्द्रकिशोरले यो हरफ सुनाउँदै भने, ‘मधेसमा मधेस सरकारप्रतिको सोचाइ यस्तो छ ।’

‘जो मन्त्री भए मन्त्रीमै मस्त छन्, जो सांसद भए सांसदमै मस्त छन्, जो नेता छन् उनी आफैमा मस्त छन्, जनताको बारेमा सोच्ने फुर्सद अहिले कसैसँग छैन’, बर्दियाको देहात (ग्रामीण क्षेत्र) मा रहेका चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ । 

प्रदेश २ मा मधेस सरकार गठन भएको आज ठीक पाँच महिना भएको छ । 

मधेसी जनताको म्यान्डेट र चाहनाअनुसार नै यो मधेस सरकार गठन भएको मानिएको थियो ।

प्रदेश २ मा सरकार गठन भएपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेसी जनताको नाममा दुई पटक प्रतिबद्धतापत्र समेत सार्वजनिक गरे । 

एक पटक फागनु १३ गते ११ बुँदे र अर्को पटक चैत १२ गते प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । 

त्यस्तै, जेठ २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । 

त्यसको ठीक नौ दिनपछि त्यहाँको सरकारले बजेट प्रस्तुत ग¥यो । 

यसबाट के देखिन्छ भने सरकार गठन भएसँगै मुख्यमन्त्री राउत सक्रिय देखिन्छन् ।

प्रतिबद्धतापत्रदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्नका लागि विभिन्न आकर्षक नारा दिएको पनि छ । 

जस्तो कि ‘बेटी बचाउ : बेटी पढाउ, एक परिवार एक रोजगार, मुख्यमन्त्री सडक योजना, महिला सुरक्षा डेस्क, आपकी सरकार आपकी द्वार, मुख्यमन्त्री राहतकोष, हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ लगायतका आकर्षक नारा छन् । 

सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सरकार रहेको छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र मधेसवादी दलको सरकार रहेको छ । 

मधेस आन्दोलन आन्दोलन हुँदा आफ्नै मधेस सरकार बनाउने नारासमेत दिएको थियो । 

सोही नाराका आधारमा मधेस आन्दोलन चर्केको थियो । 

त्यतिबेला विभिन्न सरकारी कार्यालयमा मधेसवादी दलका नेताहरूले मधेस सरकारका बोर्ड झुण्ड्याएका थिए ।

यहाँसम्म कि मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु दिनेलाई मधेस सरकारले ५० लाख रुपियाँ दिने समेत आश्वासन बाँडेका थिए । 

मधेसमा आफ्नै सरकार गठन भएपछि आफ्नै शासन, प्रशासन, सेना, प्रहरी हुने र विकासका ढोका खुल्ने जस्ता आश्वासन बाँडेका थिए । 

चुनावमा समेत मधेसवादी दलका नेताहरू मत माग्दा ‘जबसम्म मधेस सरकार गठन हुँदैन तबसम्म मधेसी जनताले कुनै पनि अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । मधेसीमा रहेको विभेद पनि मधेस सरकार गठन भएपछि मात्र अन्त्य हुने’  प्रतिबद्धतासमेत नेताहरूले जनाएका थिए ।

तर अहिले मधेसमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रदेश सरकार गठन गरेका छन् । केन्द्रमा फोरम नेपाल पनि सरकारमा सहभागी भएको छ ।

त्यसो भए के मधेसी जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गरेका छन् त ? 

यसको बारेमा हामीले सोधखोज गरेका छौँ । 

के भन्छन् त्यहाँ स्थानीय जनता तथा बुद्धिजीवी र सरोकारवाला ।

मधेस आन्दोलन र त्यहाँको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य काशिन्द्र यादव भन्छन्– ‘प्रदेश २ मा मधेस सरकार बने पनि मधेस आन्दोलनको एजेन्डा पूरा भएको छैन । मधेसवादी दल पराजित भएर अहिले आत्म समर्पण गरेको छ ।’

मधेसमा ओली पोलिटिक्सको जित भएको विश्लेषण गर्दै उनले मधेसमा अझै चौतर्फी सङ्कटमा रहेको बताए । ‘मधेसमा मधेस सरकार गठन भएको अनुभूति कुनै जनताले गरेको छैन, सरकार गठन भएको पाँच महिना भइक्यो । तर जेका लागि मधेस सरकारको नारा दिएका थिए, त्यो अझै पूरा छैन् ।’ उनले भने, ‘त्यसको सम्भावना पनि छैन ।’

अहिले २ नं प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको छ । केन्द्र सरकारले केही गर्न नदिएको, केही सुविधा नदिएको भन्दै जनतालाई अलमल्याउने काम सरकारबाट भइरहेको पनि आरोप छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणमा आएको बेला करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर रातारात विकास गर्न सकेका मधेस सरकारले अरू समयमा किन गर्न नसकेको पनि सरकारमाथि आरोप छ । 

जनकपुरका अधिवक्ता ललितकुमार झा भन्छन्, ‘आम जनताले मधेस सरकारबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा भइरहेको छैन । तर त्यसको कारण मधेस सरकार मात्र होइन, केन्द्र सरकार पनि रहेको छ । केन्द्र सरकारबाट सहयोग पाइरहेको छैन, मधेस सरकारको आफ्नो साधन स्रोत छैन । त्यही भएर सोचेअनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन ।’

तर पाँच महिना भयो, मधेस सरकार रहेको कुरा केही न केही अनुभूति दिलाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यो गर्न नसकेको बताउँदै अधिवक्ता झाले मधेसमा मुख्य कुरा सुशासन रहेको र त्यो कायम हुन नसकेको धारणा राखे ।

सप्तरीमा बसेर मधेस आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका विष्णु मण्डलको धारणा पनि उस्तैउस्तै छन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावपछि नेताहरू सांसद हुनुभयो, सांसदपछि मन्त्री हुनुभयो । मन्त्री भएपछि जनता उत्साहित भए । केही दिन सम्मान र फूलामालामा नै बित्यो । त्यसपछि मन्त्रीहरूले उद्घाटन, अन्तत्र्रिmया र गोष्ठीमा व्यस्त हुनुभयो । अर्थात उनीहरूले दिएको आश्वासन सबै अन्तत्र्रिmया र गोष्ठीमा सीमित भयो ।’

मधेस आन्दोलन र त्यसपछि भएका चुनावमा मधेसी नेताहरूले दिएका आश्वासन सम्झेर जनता निराश हुन थालेका छन्, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरी शाखाका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मण्डल भन्छन्, ‘दुई नम्बर प्रदेशमा मधेस सरकार छ भने कुनै अनुभूति नै छैन ।’

गीत गाएर आफ्नो जीविका चलाइरहेका पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाका सोधा यादव पनि मधेस सरकारप्रति रुष्ट छन् । 

उनी भन्छन्, ‘मधेस सरकार बन्छ भनेर मधेसी नेतालाई बहुमत दिएर पठायौँ । त्यसका आधारमा मधेस सरकार गठन पनि भयो । तर हामी आमजनतालाई त्यसको कुनै अनुभूति भएको छैन ।’ 

उनको गुनासो छ, ‘सांसद मन्त्री पर्सामा आउँछन् तर विकासको नाम छैन । उनीहरू आएर विभिन्न आश्वासन र भाषण बाँढ्छन् । तर हालसम्म केही पनि गरेका छैनन् ।’ 

मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

 त्यसमध्ये बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊँ कार्यक्रमका लागि मात्र २० करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।  

एक घर एक शौचालय कार्यान्वनका लागि २१ करोड ६१ लाख, मुख्यमन्त्री राहत पुनः स्थापना कोषमा १५ करोड, सिंचाइका लागि ५२ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

बजेटका शीर्षकहरू नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिबद्धताको निरन्तरता रहेको छ । 

मधेस सरकारको यो पहिलो बजेट हो । 

साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि मधेसी जनताले मधेस सरकारको अनुभूति गर्न सकिने सरकार पक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

प्रदेश दुईमा राजपा र फोरम नेपालले सरकार गठन गरेपछि अहिले नेकपाको बहुमत रहेको छ । फोरम नेपालको २९ सांसद रहेका छन् भने राजपा नेपालको २४ सांसद रहेका छन् । 

नेकपाका ४४ सांसद रहेका छन् । 

त्यस्तै, काँग्रेसको १९ र एकजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । 

कुल दुई करोड ६४ लाख जनसङ्ख्यामध्ये दुई नम्बर प्रदेशको जनसङ्ख्या ५४ लाख चार हजार १४५ छ ।

 देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० खर्ब सात अर्ब रहेकामा दुई नम्बर प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चार खर्ब अंश रहेको छ । 

कृषिबाट १८, उद्योगबाट २४ र अन्य सेवाबाट १२.४ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १००४ (यूएस डलर) रहेको छ भने दुई नम्बर प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ७९९ (यूएस डलर) रहेको छ । 

अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा दुई नम्बर प्रदेश प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले पाँचौँ स्थानमा रहेको छ ।  

मधेस सरकारले आसार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेको छ, ‘यो बजेटले जनताका बीचमा सरकारको बलियो उपस्थिति देखाउने, प्रदेशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गरी जनतामा सुशासनको प्रत्यभूति दिने, नागरिकको आयस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशको आर्थिक एवम् समाजिक रूपान्तरणका आधारशीला तयार गर्ने कार्य गर्नेछ ।’