काठमाडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीले सरकारी ढुकुटी बलियो नभएको अवस्थामा बजेट ल्याइएकाले त्यस मर्मलाई बुझेर प्रस्तुत हुन पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिए । 

नेकपाको संसदीय दलको आज प्रधाननमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सबै क्षेत्रका जनता र प्रतिनिधिका सबै आवश्यकता र चाहना बजेटले समेट्न नसके पनि समृद्धिको आधार तयार गर्न सरकारको बजेट सकारात्मक रहेको बताउँदै असन्तुष्टि भएमा संसद्मा नभई पार्टीमा राख्न आग्रह गरे । 

ओलीले भने, “तपाईहरुका असन्तुष्टि र भनाइ जायज हुन सक्छन्, मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि के के प¥यो, परेन मैले सोचेजस्तो नभएको हुनसक्छ । अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाई दायित्व छाडेर गएकाले हामीलाई समस्या परेको हो । हामी यसलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयासमा छौँ ।” 

ओलीले संघीय संसदको मर्यादा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको मुल्य र मान्यतामा कायम रहदै सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउमा आफ्ना अभिव्यक्ति केन्द्रीत गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिए । 

आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेट माथि संघीय संसदमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सरकारका मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेपछि नेकपाले त्यसबारे छलफल गर्न शनिबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकको सुरुमै बोल्दै दलका नेता ओलीले विद्यमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संयमित अभिव्यक्ति दिन सांसदहरुलाई सचेत गराए । 

उनले भाडामा पर्याप्त खाना नभएपछि केटाकेटीलाई जन्ते बाख्र्रो बाँड्दा कसैलाई झोल र कसैलाई टुक्रामात्र परे झैँ भान्छेलाई बाँड्न गाह्रो हुने प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारका काम र बजेटका असन्तुष्टि राख्न पार्टीका सांसदले नेतृत्वलाई भन्नु उपयुक्त हुने बताए । 

बजेटमा समावेश गनर््ुपर्ने योजना तथा भएका त्रुटीहरु भविष्यमा छलफल मार्फत सच्याउदै र थप्दै लैजान सकिने आश्वासन सांसदहरुलाई दिएको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए । 

बैठकमा नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पश्चिम सेतीका बारेमा मिडियामा आएका विषयमा यथार्थ नरहेको भन्दै सांसदहरुलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए ।

बजेट विनियोजनमा विभागिय मन्त्री र ठुला नेता हावी भएको भन्दै संघिय संसदमा सरकार र सम्बन्धीत मन्त्रीको चर्को आलोचनामा उत्रिएका सांसदहरुले दलको बैठकमा पनि त्यसबारे कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले संयमित हुदै विद्यमान परिस्थित र संसदीय मुल्य मान्यता तथा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको मान्यता अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । 

असार १ गतेका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकका लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलको संभावित कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएपनि सत्तारुढ दलबाटै सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरुको आलोचना बढी भएपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको बैठक आईतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । 

नेकपाले सनिबार नै पदाधिकारी र स्थायी समितिको बैठक बोलाएको  छ ।