काठमाडौँ– केही समयअघि क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालबीच मनमुटाव देखियो ।

भएको के थियो भने मन्त्री पण्डितले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा छड्के गरे । आफ्नो मन्त्रालयसँग सामन्य परामर्श पनि नगरी आफू मातहतका निकायमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले छड्के जाँच गरेपछि कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । 

दुई मन्त्रीबीचको तनाव मिडियामै आयो । त्यसपछि मन्त्री पण्डित छड्केमा निस्कन छाडे । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा क्षेत्राधिकारका विषयलाई लिएर दुई मन्त्रीबीच भएको यो पहिलो मुनमुटाव थियो । 

मन्त्री पण्डित र खनालबीचको मनमुटाव त हल भयो । तर यस्तै मनमुटावका अन्य घटना भने देखिन थालेका छन् । ढिलोचाँडो यो विषयले मन्त्रिपरिषद् वैठकमा प्रवेश पाउने सङ्केत पनि देखिएका छन् । 

निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिरहेका ठेकेदारहरूमाथि कारबाही गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद देखिन थालेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रधुवीर महासेठले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

‘आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा गृहको हस्तक्षेप बढी भयो भनेर मन्त्रीज्यूले चासो राख्नुभएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीका एक निजी सचिवले भने, ‘मन्त्रीज्यूले यो विषय प्रधानमन्त्रीसँग राख्न सक्नुहुन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको जिम्मा आफ्नो मन्त्रालयको भएको बताएको छ । गृहमन्त्रालले त्यस्ता ठेकेदारमाथि कडा कारवाही गर्ने बताइरहेको छ । 

समयमै काम नगर्ने वा काममा अटेर गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीहरूविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको देखिएको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत देशभरिकै त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीको सूची सङ्कलन गरिरहेको छ ।

गृहले सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीसँग सल्लाह नगरी आफ्नो योजनामा चालेको यो कदम गृहको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा भएको भौतिक योजना मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । 

काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई गृहमन्त्रीले कारवाही गर्ने भन्नुभएको छ । सल्लाहमै भन्नुभएको हो ? जेठ ३० गते प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा महासेठले गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपवारे असन्तुष्टि राखेका छन् । 
उनले भनेका छन्, ‘यस्तो कुरा न गृह मन्त्रालयले मलाई भनेको छ, न मैले गृहमन्त्रीजीसँग भनेको छु । मैले पनि समाचारमा सुनेको हुँ । वास्तविकता के हो भने अहिलेको सरकार पहिलाको जस्तो गफ मात्रै गर्ने, काम नगर्ने होइन । गर्ने भनिएका कुरा गरेरै देखाउँछौँ । भौतिक निर्माण क्षेत्रमा अनेकन विसंगति छन् । ती विसंगतिका कारक तत्व कुनै एक पक्ष मात्रै हैनन्, अनेकन छन् । विसंगति अन्त्य गर्न कतिपय अवस्थामा गृह मन्त्रालयको साथ चाहिन्छ । गृहले साथ नदिएको भए त्यो यातायात सिण्डिकेट तोड्न सम्भव थिएन । तर, अहिले जसरी यो र त्यो भनेर निर्माण व्यवसायीको नामै तोकेर कारवाही गर्ने, पक्राउ गर्नेजस्ता कुरा आइरहेका छन्, यीचाहिँ हल्ला हुन् । मलाई विश्वास लाग्दैन कि गृहमन्त्रीजीले आफैँ ठेकेदारको सूची बनाएर कारवाही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँले पक्कै पनि हाम्रो मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै यी काम गर्नुहुनेछ ।’

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालको टोलीले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गर्ने योजनामा थिए । तर गृहमन्त्री थापाले कृषि मन्त्री खनालसँग समन्वयविना कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रहरी परिचालन गरेर खाली गराउने योजना बनाइरहेका थिए । कृषि मन्त्रीले त्यस्तो नर्गन आग्रह गरे । प्रहरी परिचालन गरेर खाली गराउँदा झन् अर्को समस्या निम्तिन सक्ने कृषि मन्त्रालयको भनाइ आएपछि गृहमन्त्री रोकिएका थिए ।

पछि मन्त्री खनालले जेठ २१ गते अनुगमन गरे । त्यहाँको समस्या हल गर्ने विकल्पसहित सहमति जुटाए । ‘त्यसबेला गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भए झन् समस्या आउँथ्यो । विकल्पविहीन एक्सनले नतिजा आउँदैन भन्नेमा गृहमन्त्रालयको ध्यान पुगेको छैन् ।’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

मङ्गलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्युत् आपूर्तिमा बेलाबखत देखिने समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिए । यसलाई पनि कतिपयले ऊर्जामन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा गृहको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् । यद्यपि यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रीको असन्तुष्टि रहे–नरहेको यकिन छैन् । 

गृहमन्त्रालयबाट जारी मिडिया सूचना अनुसार विमानस्थलमा थोरै मात्रै विद्युत् अवरुद्ध हुँदा पनि त्यसबाट ठूलो समस्या आउने भएकाले विशेष ध्यान दिन मन्त्री थापाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘कुन स्थानमा कस्तो समस्या छ, त्यसको पहिचान गर्नुस् कमसे कम अत्यावश्यक क्षेत्रमा नियमित र कुनै पनि समस्या आउँदासमेत विद्युत् कटौती नहुने प्रबन्ध गर्नुस् । आवश्यक परेको विषयमा सरकारले सहयोग गर्छ’, उनले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार घिसिङले समाचारमा आएअनुसार त्यस दिन कुरा नभएको बताएका छन् ।

यद्यपि त्यसको अर्को दिन गृहमन्त्रालयमा बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको छलफल भयो । विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने सहमति बन्यो । 

विद्युत चोरी नियन्त्रणलाई परिणममुखी बनाउनका लागि प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्युत प्राधिकरण शाखाले समन्वय गरी संयुक्त रूपमा कार्ययोजना तयार पार्ने र विद्युत चोरी गरेको पाइएमा विद्युत कार्यालय र प्रहरीबीच समन्वय गरी कडा कारवाही गर्ने सहमति बनेको थियो । जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने, लापरवाही गर्ने आयोजनाहरूलाई गृह मन्त्रालयले कारवाही गर्ने सहमती पनि बन्यो । छलफलमा गृहमन्त्री थापाले सडक आयोजनमा मात्र नभई ट्रान्समिटर लाइन र विद्युत आयोजनाका काममा जताततै ढिलाइ भएको कारण ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि पनि कारबाही थाल्ने बताए । 

त्यस अगाडि गृहमन्त्री थापा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत काठमाडौँका सडकमा पुगेर प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित छड्के जाँचमा निस्किएका थिए । केही दिनअघि गृहमन्त्री थापाले गाउन र मास्क लगाएर सवारी प्रदूषण जाँच गरेका थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री थापाले स्वस्थ वातावरण भए मात्र नागरिक स्वस्थ रहने भन्दै यसमा सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । उनले धुलो र प्रदूषण बढ्नुमा भ्रष्टचार पनि जोडिएको भन्दै यसलाई निस्तेज पारिने बताएका थिए । जबकि गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयको काम धुवाँ धुलो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने होइन । 

सेलिब्रेटी बन्ने चाहना 

कतिपय आलोचकले गृहमन्त्री थापाको ‘मुभ’लाई उनको ‘सेलिबे्रटी’ बन्ने चाहनाका रूपमा पनि हेरेका छन् । 

मन्त्रीले आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिर अन्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा गएर अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने गरेको विषय ‘सस्तो लोकप्रियता’का लागि भएका रूपमा पनि आलोचना भएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको भन्दै तत्कालीन माओवादी र गृहमन्त्री थापा असन्तुष्ट थिए । अहिले उनै गृहमन्त्री थापामाथि अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।