हकप्रद र बोनस सेयर समयमै सूचिकृत नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौं–लगानीकर्ताहरुले हकप्रद सेयर र बोनस सेयर समयमै सुचिकृत नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले हकप्रद र बोनस सेयर समयमै सुचिकृत हुने गरी बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्न माग गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको (२०७५÷७६) धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उनले समयमै हकप्रद र बोनसको सुचिकृत गर्नुपर्ने र नभए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
भएका नीति नियमलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सके भने मात्र पुँजी बजारको समस्या समाधान हुने अर्यालले बताए ।
अर्का लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले समयमै सेचिकृत कम्पनीहरुले साधारण सभा गर्नुपर्ने बनाउँन बोर्डसँग आग्रह गरे ।
यस्तै इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पुँजीगत लाभकरले अहिले बजार मारमा परेको भन्दै यसलाई बोर्डले ध्यान दिनुपर्ने औल्याए । अब आउँने अनलाइन ट्रेडिङले विकासको बाटो लिएर आउने बताउँदै उनले सरकारले राजस्व चाहेको हो भने पुँजी बजारको दायरलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सुन बगीरहेको छ छापा मार्न होइन त्यसलाई समात्न खोजौँ’ ।
यता ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले अनलाइन ट्रेडिङले बजारको वयापक पहुँच विस्तार गर्ने भएपनि यसले बजारमा जोखिम बढाउने बताउँछन् ।
अहिलेसम्म बजारको जोखिम ब्रोकर (दलाल) कम्पनीहरुले लिदै आएको बताउँदै उनले भने, ‘अनलाइन ट्रेडिङलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नियम कानुनहरु आउनुपर्ने र ट्रेड तथा डेलिभरीका लागि छुट्टा छुट्टै औजारको व्यस्था गर्नुपर्ने छ । अन्यथा जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।
यता धितोपत्र बोर्ड नीति अनुसनधान तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. नवराज अधिकारीले बजार अहिले सेन्सेटिभ भएकाले दोस्रो बजारमा पस्दा बुझेर मात्र पस्न आग्रह गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड उल्भ्सले आज टी–२० शृङ्खलाको पहिलो खेल खेल्ने
-
सहकारी समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना बनाउन मन्त्री बज्राचार्यको निर्देशन
-
सडक बत्तीको ६ अर्ब बक्यौता तत्काल तिर्न प्राधिकरणको निर्देशन
-
विगतको गणित हेर्दा बझाङमा हुनेछ कांग्रेस र एमालेको रोचक भिडन्त
-
आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानको लगातार दोस्रो जित, दिल्ली १२ रनले पराजित
-
सिभिल अस्पतालमा ‘फेल’ भएका कर्मचारी ८६ दिनदेखि आन्दोलनमा, के गर्दैछ सरोकारवाला निकाय ?