गोर्खा आन्दोलनलाई सशक्त बनाइने : गुरुङ
काठमाडाँै-पूर्वगोर्खाहरुको संस्था गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले आफ्नो नेतृत्वमा गोर्खा आन्दोलनले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलतालाई समाप्त पार्न चौतर्फी षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुरुङले आफूले सबै त्याग गरेर २७ वर्षसम्म रगत र पसिना बगाएर निर्माण गरेको इतिहासलाई समाप्त पार्न षड्यन्त्र गरिएको भन्दै सोको डटेर सामना गर्न अब मुकदर्शक बनेर नबस्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ ।
गेसोको संस्थापक सभापतिको हैसियतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमसहित गोरखा भर्तीले नेपालीको स्वाभिमान र स्वाधिनतामा लागेको कालो दागलाई मेटाउन सशक्त नेतृत्व गर्दै अघिबढ्ने निर्णय गरेको छु, उहाँले भन्नुभयो ।
गेसोको नेतृत्वमा भएको प्रथम चरणको आन्दोलन सफलतापछि दोस्रो चरणको आन्दोलनका रुपमा प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धमा मारिएका नेपाली युवाको सम्झना र सम्मानमा स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा विशाल गोरखा समाधि निर्माण गर्ने घोषणा गरेको र कुनै प्राविधिक बाधा अड्चन नआएमा आगामी कात्तिक महिनासम्ममा प्रथम चरणको निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी पनि गुरुङले दिनुभयो ।
“उक्त समाधि नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्रीज्यूहरुबाट संयुक्तरुपमा उद्घाटन हुने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु,” गुरुङले अगाडि थप्नुभयो ।
सम्पूर्ण भूपू गोर्खा सैनिक एकजुट भएर आन्दोलन गरेको हुनाले नै विश्वमा चर्चित गोरखा समाधिको परिकल्पना गर्न सकेको भन्दै यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलनको सफलताको उपलक्ष्यमा सबै एक ढिक्का भएर अघि बढ्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
नेपालले बेलायती साम्राज्यवादीसँग खोज्नु पर्ने हरहिसाब धेरै नै बाँकी छ, यस्तो हिसाब खोज्न सक्ने मजबुत प्रमाणको रुपमा युद्धमा लगेर अन्यायपूर्वक मारिएका हजारौँ पितृको नाममा साल्मेडाँडामा विश्वले छर्लंग देख्न सक्नेगरी नेपालका १९ जातजाति जनजातिको विश्वकै विशाल गोर्खा समाधि निर्माण गरिएको उहाँको कथन छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उत्तर पुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण
-
टीआरसीको बहानामा देउवा–प्रचण्ड भेटले जन्माएको आशङ्का !
-
सुस्त मनस्थितिकी बालिकालाई करणी गर्ने युवकविरुद्ध मुद्दा
-
सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा मुक्तकमैया हलिया कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित
-
आगामी वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहले ७७ अर्ब ५० करोड राजस्व पाउने