केन्द्रीय संस्करण

उपभोक्ता लुटेर कमाउन मिल्छ ?

person access_timeजेठ २९, २०७५ chat_bubble_outline0

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको परिवर्तनसँगै नेपालमा पनि स्वः मूल्य निर्धारण विधि अपनाउँदै आएको सरकारले पछिल्लो पटक पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । समाजवादको लक्ष्य बोकेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक महिनाको अवधिमै तीन पटक मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ । सरकारले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेसँगै भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि समग्र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भएसँगै उपभोक्ता महँगाइको चपेटोमा परेका छन् । यसरी एक्कासि बढेको बजार भाउले उपभोक्तामा हैरानी त छँदैछ, समाजवादको लक्ष्य लिएको कम्युनिस्ट सरकारको आगमनसँगै बजार बाउ बढ्दै जानुले पक्कै पनि सुखद सङ्केत गर्दैन । 

प्रसङ्ग पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धितिरै केन्द्रित छ । विगतमा जसरी मूल्यवृद्धिविरुद्ध सडक तात्ने गर्दथ्यो अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । सायद स्वचालित पद्धति भनेर सबै चुप बसेका होलान् । नत्र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेकै कारण महँगीलाई सामान्य मानेर नागरिक चुप बसेका पक्कै होइनन् । अनि यसमा मूल्यवृद्धिको राजनीतिले पनि काम गरेको हुनसक्छ । विगतमा पनि पटक पटक मूल्यवृद्धि हुँदा जति विरोध हुने गर्दथ्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । किनकि विगतमा सत्ताबाहिर हुनेहरू अहिले सत्तामा छन् र हिजो विरोध गर्नेहरूले नै आज त्यही काम गरिरहेका छन् । 

अब अलिकति विगततिर फर्कौं– कुनै समय विश्वमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिन पुगेको थियो । सन् २००८ मा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १४३ अमेरिकी डलर पुगेको थियो भने नेपालमा पेट्रोल १४० रुपियाँ प्रतिलिटर र डिजेल तथा मट्टीतेल १०९ रुपियाँ प्रतिलिटरसम्म पुगेको थियो । अनि तत्कालीन अवस्थामा नेपाल आयल निगमको नोक्सानी ३२ अर्बसम्म पुगेको थियो । 

महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्दा निगमको घाटा बढ्नु स्वभाविक थियो । त्यसमाथि निगमको चुहावट, प्रशासनिक अक्षमता, कमिसन जस्ता कुराहरूले पनि नोक्सानीलाई नै बल पु¥याउने गर्दथ्यो । निगमको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार, चुहावट नियन्त्रण, कार्यक्षमता वृद्धि जस्ता अनेक उद्देश्य बोकेर पटक पटक समितिहरू बने । ती समितिले धेरै प्रतिवेदन पनि दिए । सायद निगम कार्यालयकै कुनै कुनामा ती प्रतिवेदन थन्किएका होलान् । अनि सरकारले निगमको बढ्दै गएको सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गर्ने उद्देश्य अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउका आधारमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने नीति लियो । सुरुको चरणमा निगमको नोक्सानी शोधभर्ना नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा मूल्य भने स्थिर नै राखियो । 

त्यसैको परिणामस्वरूप ३२ अर्ब नोक्सानीमा रहेको निगम दुई वर्षको अन्तरालमै नोक्सानी शोधभर्ना गर्न सफल भयो । निगमकै वित्तीय विवरणले देखाउँछ– २०७३ असार मसान्तसम्म निगमले सम्पूर्ण सञ्चिती नोक्सान पूर्ति गरेर १ अर्ब ५८ करोड सञ्चित मुनाफा आर्जन गरेको छ । त्यस्तै मुनाफाबाटै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब ३३ करोड जम्मा भएको छ । अनि २०७३ असारकै तथ्याङ्क भन्छ– निगमले कर्मचारीको आवास व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब ५४ करोड र बोनस व्यवस्थाका लागि २ अर्ब ३६ करोड गरी जम्मा ४ अर्ब ९० करोड कर्मचारी सुविधाका लागि छुट्याएको छ । यो २०७३ असार मसान्तको कुरा हो । अब २०७५ असारमसान्तसम्म आइपुग्दा निगमको सञ्चिती मुनाफा र अन्य कोषहरू पक्कै पनि बढ्ने नै छ । 

अब प्रश्न उठ्छ– विगतमा उपभोक्ताको सुविधाका लागि घाटा खाएरै सस्तोमा तेल बेच्ने निगमले विगत केही वर्षयता अन्य नाफामूलक कम्पनी जसरी किन मुनाफा आर्जन गरिरहेको छ ? अनि यसरी सीधै महँगोमा तेल बेचेर निगमलाई जति पनि मुनाफा आर्जन गर्न छुट हुन्छ कि हुँदैन ? यसको तात्पर्य सार्वजनिक संस्थानहरू नोक्सानमा सञ्चालित हुनुपर्छ भनेको होइन । तर आम नागरिकको प्रत्यक्ष दैनिकीमा जोडिने इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा यसरी अनियन्त्रित मुनाफा आर्जन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले अत्यावश्यक वस्तुमा व्यवसाय गर्ने कि सेवा प्रवाह गर्ने ? अनि समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले यसैगरी अत्यावश्यक वस्तु र सेवालाई व्यवसाय बनाउन मिल्छ ?

आयन निगमका पदाधिकारीहरूको तर्क सुनिन्छ– ‘भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य कम भयो भने तस्करी हुन्छ । त्यसैले नेपालमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ हो, भारतमा इन्धनको बजारभाउ बढी छ तर उसले नागरिकलाई अनुदानमार्फत मूल्य फिर्ता गर्छ । के नेपालमा हामीले महँगोमा तिरेको मूल्य अनुदानमार्फत फिर्ता हुन्छ ? 

हाम्रो आफ्नै विगत हेर्ने हो भने सरकारले जहिल्यै मूल्यवृद्धि गर्ने अनि प्रतिपक्षमा बसेका दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरूलाई सरकारी निर्णय भजाएर विरोध गर्ने गजबको मसला बन्ने गरेको इतिहास हामीसँग छ । अनि अहिले हिजोको तिनै प्रतिपक्षीहरू सरकारमा हुँदा पनि यो चक्र उही रूपमा दोहोरिरहेको छ । आखिर किन ? विगतमा आयल निगमको नोक्सानीलाई देखाएर मूल्यवृद्धि गरिन्थ्यो, अहिले मूल्य समायोजनको नाममा हुँदैछ । यो मूल्यवृद्धि र विरोधको चाकाचुली कहिलेसम्म चल्छ ? 

रह्यो कुरा तस्करीको । तस्करी र कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको होइन ? तस्करी मौलाउने गरी सरकारको प्रशासन संयन्त्र के हेरेर बसेको छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्न नागरिक सहयोग कसरी लिने त्यो सरकारले जान्नुपर्ने विषय हो । तर, तस्करी हुन्छ भनेर नागरिकको ढाड सेकिने गरी इन्धनको सोलोडोलो बजार बढाउन मिल्छ ? के यो उपभोक्तामाथिको सरकारी लुट होइन ? 

अब निगमको विगतको सञ्चित नोक्सानी पनि पूर्ति भइसकेको सन्दर्भमा निगमले अत्यधिक नाफा होइन, नोक्सान नहुने गरी इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्छ, बढाउने होइन । निगमले स्वः मूल्य समायोजन अभ्यास सुरु गर्दा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १३० रुपियाँ र डिजेल, मट्टीतेलको १०३ रुपियाँ कायम गरेको थियो, जुन बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११४ अमेरिकी डलर रहेको थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७८ अमेरिकी डलर हुँदा पनि मूल्य भने बढाइरहनु कसरी न्यायोचित हुन्छ ? अहिले त्यही विधिअन्तर्गत मूल्य निर्धारण गर्दा नेपाल आयल निगमलाई वार्षिक सरदर १५ अर्बभन्दा बढी मुनाफा हुने देखिन्छ । मासिक झण्डै डेढ अर्ब मुनाफा हुने गरी इन्धनको बजारभाउ तोक्नु कत्तिको न्यायोचित हो सरकार ?

इन्धनको सवालमा नेपाल मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व नै अतिनिर्भर भइरहेको छ । अहिलेको जीवन बिनाऊर्जा एक पाइला पनि अघि बढ्न सक्दैन । त्यसकारण ऊर्जाजस्तो अपरिहार्य विषयमा सरकारले आम गरिब, निम्न आय भएका र विद्यार्थी वर्गहरूलाई राहत दिनुको साटो उनीहरूलाई अत्यधिक मार पर्नेगरी गरिने मूल्यवृद्धिले त्यो वर्गको जीवन थप कष्टकर हुने निश्चित छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवा र सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित त्यो वर्गलाई उनीहरूको दैनिकीस“ग अन्योन्याश्रित ऊर्जाको अकासि“दो भाउवृद्धिले आक्रोशित तुल्याउनु स्वभाविक हो । 

निश्चित रूपमा अहिले मानिसहरूको आवश्यकता र चाहना बढ्दै गइरहेका छन् । फेरि एक्काइसौं शताब्दीमा मानिसका आवश्यकताहरू पूरा गर्न ऊर्जा अनिवार्य बन्दै गइरहेको छ । ऊर्जाकै सवालमा विश्वमा विभिन्न युद्धहरू पनि भइरहेका छन् । अमेरिकाले इराकविरुद्ध आक्रमण गर्नुको उद्देश्य इराकी तेलका कुवाहरूमा आफ्नो वर्चस्व जमाउनु पनि थियो । अनि नाटो गठबन्धनले मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकी देशहरूमा सैन्य हमला गर्नुको पछाडि पनि तेलकै राजनीति छ । नत्र भने विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने उनीहरूका लागि प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका नाममा फरक फरक परिभाषा र मापदण्डको निर्माण गर्नु कुनै आवश्यकता थिएन । त्यसैगरी इरानमाथिको अमेरिकी बक्रदृष्टिभित्र पनि पेट्रोलियम र युरेनियमको प्यास देखिन्छ । 

प्रसङ्ग अहिलेको चरम इन्धन सङ्कटको हो । मुलुकमा निजी सवारीसाधनहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । सहरिया नवधनाढ्य वर्ग तथा मध्यमवर्गले समेत मोटरगाडीलाई आवश्यकताभन्दा शान, शौकात, इज्जत तथा मान प्रतिष्ठाको विषय बनाइरह“दा अनावश्यक रूपमा सवारी साधनहरू भित्रिरहेका छन् । अनि सरकारी अदूरदर्शिताका कारण विगतमा सार्वजनिक सवारी साधनको नाममा ठूला बसभन्दा साना माइक्रो र मिनी बस भित्र्याइँदा त्यसले एक त अनावश्यक रूपमा सवारी जाम गर्ने र सहरलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर इन्धनको खपतमा पनि अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । 

हाम्रो आफ्नै विगत हेर्ने हो भने सरकारले जहिल्यै मूल्यवृद्धि गर्ने अनि प्रतिपक्षमा बसेका दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरूलाई सरकारी निर्णय भजाएर विरोध गर्ने गजबको मसला बन्ने गरेको इतिहास हामीस“ग छ । अनि अहिले हिजोको तिनै प्रतिपक्षीहरू सरकारमा हुँदा पनि यो चक्र उही रूपमा दोहोरिरहेको छ । आखिर किन ? विगतमा आयल निगमको नोक्सानीलाई देखाएर मूल्यवृद्धि गरिन्थ्यो, अहिले मूल्य समायोजनको नाममा हुँदैछ । यो मूल्यवृद्धि र विरोधको चाकाचुली कहिलेसम्म चल्छ ? 

हो, सरकारको आयल निगम घाटामा हुँदा हामीले मूल्यवृद्धिलाई पनि सहेका थियौं । तर अहिले अतिरिक्त मुनाफाकै लागि मूल्यवृद्धिको अस्त्र प्रयोग गर्नु कसरी जायज हुन्छ ? सरकारी खर्च धान्न यसरी गरिने मूल्यवृद्धि उपभोक्तामाथिको लुट हो । सरकारले कम्तीमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सहजै पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरोस् । हो, यो नेपालका लागि एउटा असाध्यै गम्भीर र दीर्घकालीन समस्या हो । शक्तिशाली कहलिएको सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान खोजोस्, मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने होइन । 

सरकार केवल व्यापार गर्ने र मुनाफा कमाउन बसेको संरचना होइन । नागरिकको दैनिकी सहज पार्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले अनेकन बहानामा मुनाफा हुनेगरी मूल्य निर्धारण गर्नु कसैगरे पनि तर्क सङ्गत हुँदैन । ठीक छ, निगम घाटामा जानेगरी मूल्य घटाउनुपर्छ भनेको होइन तर नागरिकको प्रत्यक्ष आवश्यकतासँग जोडिएको र सरकारले उपलब्ध गराउने सेवामा यसरी निकै ठूलो मार्जिन राखेर व्यापार गर्ने काइदा स्वीकार्य हुन सक्दैन । फेरि समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले यस्तो बनियागिरी गर्नु कत्तिको जायज हो ? सरकार ! यसरी उपभोक्ता लुटेर कमाउन मिल्छ ?
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X