देशको कुल जनसङ्ख्यामा आधाभन्दा बढी हिस्सा (५१.५%) महिलाहरूको छ । आजको आधुनिक युगमा समेत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र दिने जम्मिेवारीमा शङ्काको भाव छँदैछ । महिलाप्रति गर्ने व्यवहारमा केही सुधार भए पनि चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था अझै भइसकेको छैन । परपूर्वकालदेखि नै समाजले महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमै हेर्दै आइरहेको छ ।

महिला पुरुषबीचको भेदभावपूर्ण व्यवहारले समग्र विकासको रफ्तारलाई मन्द पारिदिन्छ । नेपालको संविधानमा पनि महिलाको पहँुच र विकासका निम्ति धेरै हक अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ । तर लिखित र पारित ऐन कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा महिला वर्गलाई दुःखी बनाएको छ । 

महिलालाई अझै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक रूपमा पछि पारिएको छ । कति दिदीबहिनी तथा आमाहरू आफ्नै घरभित्रै विभिन्न खालका हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् । उनीहरू परिवारिक प्रतिष्ठाका कारण आफूमाथि हुने हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् । कतिपय महिला झन्झटिला कार्यविधिका कारण आफूमाथिको अन्यायन सहेरै हाँस्न बाध्य छन् । 

खुल्ला रूपमा हेर्दा आम मानिसको लैङ्गिक विभेदजनक चिन्तन, जसले पुरुषलाई उच्च र महिलालाई निम्न वर्गमा विभाजन गरेको छ । महिला र पुरुष एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने गरिए पनि महिलाप्रति हेपाहा प्रवृत्ति कायमै हुनु दुःखपूर्ण छ । 

एउटी महिला परिवारिक, सामाजिक र सिङ्गो राष्ट्रमा नै तिरस्कृत हुन्छिन् भने एउटी महिलाले कसरी आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने ? महिलाको संलग्नता र योगदानविना देशको सन्तुलित विकास हुन पनि सम्भव छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्र तथा सामूहिक कार्यमा रहित पहुँच पुग्नसके पुरुषसरह महिला पनि समाजमा दहरिने थिए ।   

महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक एवम् क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामदेखि अन्य कार्यक्रममा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता रहनुपर्ने आवश्यक छ । महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्नेदेखि महिलाले उठाएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्छ । सीपमूलक एवम् आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि महिला साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । 

राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी आधारमा अनिवार्य महिला सहभागिता गराइनु पर्छ  । महिलालाई महिला भएकै कारण समाजमा गरिने विभेद, हत्याहिंसा, बलात्कार छाउपडी जस्ता अनेकौँ आपराधिक मनसायले हुने घटनाहरूको निर्मूल पार्न सक्ने बलिया सरकारी सम्यन्त्र हुन आवश्यक छ ।  त्यस्ता घटना भैहाले त्यसका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई उचित सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । 

महिला हिंसा तथा सुरक्षाका विषयवस्तुलाई होटलका कोठाहरूमा सभा सम्मेलन गरेर पुग्दैन । त्यसलाइ ग्रामीण भेगका आम जनताको घर दैलोसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिन आवश्यक छ । अर्कोतिर महिला सशक्त नहुनु साथै उनीहरूलाई पछाडि पारिनुमा विभिन्न व्यावहारिक पक्षको कार्यान्वयन पक्षको कमजोर हुनु हो । समाजमा महिलाले जाने बुझेको धारणा राख्दा पोथी बासेको रूप दिने र झारेर बोल्ने पुरातनवादी सोचका व्यक्तिको कमी छैन ।

सामाजिक रूपमा महिला पछाडि पर्नुमा एक त महिलाहरूलाई घरभित्रैबाट अपमानजन्य व्यवहार गर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ राज्य स्तरबाट पनि जिम्मेवार र दायित्व प्रवाह गर्न नसक्नु हो । महिलाविरुद्ध हुने विभेदका कारण उनीहरूको चौतर्फी गतिविधिमा अवरोध पुग्छ । सन् १९७९ को डिसेम्बर १९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलाई पारित गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले पनि यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा कुनै सर्तविना अनुमोदन गरेको छ । इतिहासको कालखण्डदेखि हालसम्म रहेका विभिन्न लैङ्गिक भेदभावका कारण महिलाहरूले आफूमा भएको क्षमता, सहास र आँटलाई खुलस्त गर्न सकेका छैनन् ।

महिलाको नेतृत्व भएका ठाउँमा अपवादबाहेक कमै प्रश्न उठ्ने गर्दछन् । तर समाजका कतिपय व्यक्तिको कमजोर मानसिकताले महिलाको नेतृत्वलाई अझै पूर्णरूपमा विश्वास गर्न नसक्नु दुःखदायी कुरा हो ।  

विकसित मुलुकहरूमा कानुनी तथा व्यवहारमै महिलाको सहभागितालाई पुरुष समान जिम्मेवारी तथा स्थान  दिएको देखिन्छ । तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा समाजमा अझै भेदभावपूर्ण व्यवहार कायमै छ  । नेपालको संविधान २०७२– धारा ३८, मा महिलाको हक भनेर सुनिश्चित गरेको त छ । तर सुनिश्चित भनी लेख्दैमा राज्यको जिम्मेवार पूरा हुँदैन, यसको कार्यान्वयनको पाटो निकै जटिल देखिन्छ ।

एक दुई जना महिला माथिल्लो निकायमा पुग्दैमा सबै महिला वर्गको उत्थान भयो भन्नु गलत हो । महिला सशक्तीकरण र उत्थानका कार्यक्रमहरू देशमा रहेका सबै क्षेत्र, भाषाभाषी, वर्ग, लिङ्गसम्म नपुगेसम्म त्यो अपुरो नै रहन्छ । 

नेपाल अझै गरिब मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । यहाँका हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हामी सबैको सोच, धारणा र स्तर एउटै नहुन सक्छ । हालको सङ्घीय परिवर्तनले केही हदसम्म स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता बढेका कारण आशाको दियो बलेको त छ । तर महिलालाई आरक्षणका रूपमा कोटा भर्न मात्रै राखियो र उनीहरूको क्षमता र विचारलाई कदर गरिएन भने त्यो समाज विकासमा अपुरौ नै रहने पक्का छ ।  

काठमाडौँको कुनै महँगो होटेलमा गरिने कार्यक्रमले दुर्गम जिल्लाका महिलालाई विकासको बाटोमा पु¥याउन सकिन्छ भन्नु गलत हुने छ । महिला सहभागिता र विकासका निम्ति हामी साथ दिन्छौँ भन्दै सार्थक र समर्थनका आवाज दर्शाउनेहरू कार्यान्वयनको पक्षमा मौन बस्नु आफैमा लज्जास्पद छ । 

फेरि पनि हामी महिला दिदीबहिनीहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । यस क्षेत्रसँगका सम्बन्धित सबै निकायलाई घच्घच्याउनुपर्ने बेला भएको छ । यी यावत विषयमा समान पहँुच, अवसर र मौजुदा कानुन कार्यान्वयन नगरे समृद्ध नेपाल असम्भव छ ।

महिला पुरुषबीचमा आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि समाजमा भएका पुराना चिन्तनलाई विस्थापित गरी वैज्ञानिक अवधारणा र तथ्यगत विचारलाई सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।