केन्द्रीय संस्करण

फोरम नेपालका उपाध्यक्ष रेणु यादवको नजरमा अबको समृद्धि

person access_timeजेठ २७, २०७५ chat_bubble_outline0

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै आगामी कार्यकालमा गरिने एक कार्ययोजना हो । यसैबाट सरकारले के–के गर्दैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारले के–के लक्ष्य लिएको छ, त्यो पनि यसैबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले सबैको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि नै परेको हुन्छ । उद्योगीदेखि कर्मचारीसम्म यहाँसम्म कि देशका हरेक तप्काको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि हुन्छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि देश विकास तथा परिवर्तनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कति महत्वपूर्ण छ । त्योसँग देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ ।

तर यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको छ । त्यसका लागि महत्वकाङ्क्षी बजेट पनि ल्याएको छ । तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने त्यसको कुनै योजना छैन । उदाहरणका लागि –सरकारले पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । तर पाँच वर्षमा उत्पादनलाई कसरी दोब्बर गर्ने त्यसको कुनै योजना छैन । त्यस्तै स्थानीय तहको हरेक वडामा १३ शय्याको अस्पताल बनाउने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । तर त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ, त्यसको कुनै तयारी छैन । कुनै योजना छैन । हुलाकी सडक बनाउने भनेको छ तर कसरी बनाउने, कति बनाउने कहिल्यैसम्म बनाउने कुनै योजना प्रस्तुत गरेको छैन । यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जसका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले केही बोलेको छैन । 

देश रेमिट्यान्स र ऋणमा चलेको हो । १२ खर्बको बजेट आएको छ । यो १२ खर्बको जोहो कहाँबाट गर्ने, त्यसको कुनै योजना छैन । एउटा कुनै देशका लागि १२ खर्बको व्यवस्था गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा के हो भने त्यो १२ खर्ब आउँछ कहाँबाट ? सधैँ ऋण र अनुदानबाट मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्धि गर्न सकिँदैन । विदेशबाट सबै कुरा आयात गरेर देशलाई सुखी सम्पन्न बनाउँछु भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । जबसम्म देश सम्पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन सक्दैन ।

तीन तहको चुनाव
हालै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ । त्यसले देश 

एक कदम अगाडि बढेको देखिन्छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि गएको छ । त्यसले जनतामा विकासको सञ्चार भएको छ । देशमा सङ्घीयता आइसकेपछि पहिलो पटक प्रदेशको चुनाव भएको छ । त्यसले पनि जनतामा उत्साह थपेको छ र विकासप्रति भरोसा बढेको छ । त्यस्तै, सङ्घीय अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको छ । यसले सुशासन, आर्थिक परिवर्तन गर्नुको साथै देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ आगाडि बढ्छ भने धेरैले विश्वास गरेको छ । यो जायज पनि हो । राजनीतिक दलहरूले जनताको महत्वकाङ्क्षालाई यति बढाइदिएको छ कि सुखी नेपाल देख्नका लागि आतुर छन् । 

स्थानीय तह र प्रदेशमा पहिलो पटक बजेट गएको हुनाले धेरै कुरा मिलाउन बाँकी छ । यता, स्थानीय, सङ्घ र प्रदेशको बजेटमा धेरै भिन्नता छ । यी तीनै किसिमको बजेटलाई कसरी समन्वय गरेर विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ, देशका लागि धेरै ठूलो चुनौती बनेको छ । अहिले पनि बजेट परिचालन गर्ने कार्य पुरानै सोचको छ । सङ्घले आफ्नै तरिकाले खर्च गर्छ । प्रदेशले आफ्नै तरिकारले खर्च गर्छ भने स्थानीय तहले आफ्नै तरिकारले खर्च गर्छ तर तीनवटै तहले खर्च गर्नेलाई अनुगमन कसले गर्ने त्यसका लागि कुनै निकाय बनेको छैन । 

पुरानै सोच, पुरानै ढर्राले बजेट खर्च गर्ने नीति लियो भने खोजेको जस्तो आर्थिक समृद्धि देशमा हुनसक्दैन । बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो हुन्छ । त्यसपछि त्यसैमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ र काम हुँदैन । पहिलाको भन्दा अहिले काम गर्न सजिलो हुनुपर्ने हो तर नयाँ नयाँ संरचना भएको हुनाले केही अप्ठ्यारो जस्तो देखिन्छ । पुरानै सोचले अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा काम भइरहेको छ । पुरानै सोच र तरिकाले सोचेको आर्थिक रूपले समृद्ध हुनसक्दैन । गाउँघरमा विकासको ढाँचा हेर्नुभयो भने कुनै ठाउँमा पाँच फिटको सडक, कुनै ठाउँमा छ फिटको सडक त कुनै ठाउँमा १० फिट सडक बनाइरहेको छ । कतै घर भत्काएको छ भने कतै माटो ओछ्याएर मात्र छाडिदिएको छ भने कतै ग्रयाभलिङ गरेर छोडेको छ । अर्थात योजना र कानुनको अभावले गर्दा यस्तो देखिएको छ । सबैले आआफ्नो तरिकाको कानुन बनाएर काम गरिरहेका छन् । यसले विकासमा एक रूपता आउन सक्दैन र लिएको लक्ष्य पूरा हुनसक्दैन । यसका लागि कानुन दरो बनाउनुपर्छ र योजना प्रष्ट हुनुपर्छ ।

शिक्षा

देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनका लागि शिक्षाबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ । चेतनामा विकास नभएसम्म देशले जस्तो सुकै लक्ष्य लिए पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन । त्यसैले पहिलो कुरा देशको शिक्षा नीति, शिक्षा पद्धतिमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अहिले विभिन्न नाममा साक्षर अभियान चलाएका छन् । कहिले विद्यार्थी भर्ना अभियान भनेको छ भने कहिले नेताहरू ने विद्यार्थी भर्ना गर्न पुग्छ । चर्चाका लागि आफूप्रति आकर्षण गराउनका लागि योसम्मको गतिविधि ठीक छ तर शिक्षामा सर्वोपरि विकासका लागि छुट्टै योजना बनाउनु पर्छ । एउटा छुट्टै आयोग बनाएर यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । 

शिक्षालाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग–३ मौलिक अधिकार सम्बन्धित धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भने प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर शिक्षको गुणस्तर हेर्दा माथि उठ्ने अवस्थामा छैन । प्रथामिक तहको भर्ना दर ९४.५५ प्रतिशत, आधारभूत तहको ८६ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ४६.५५ प्रतिशत रहेको छ भने ०६८ को जनगणना अनुसार ६५.९५ प्रतिशत साक्षरता दर भए पनि मधेसी दलितको साक्षरता दर ३४.६५ र मुस्लिमहरूको ४३.६५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । यो अवस्थामा देशलाई आर्थिक समृद्ध बनाउन कति सजिलो हुन्छ, त्यो सोचनीय विषय बनेको छ । 

शिक्षामा अर्बौं, खर्बौं लगानी छ तर लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ । सामुदायिक र निजी स्कुलबीच ठूलो ग्याप छ । अहिलेका अवस्थामा विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्र निजी क्षेत्रको स्कुल बनेको छ । जसलाई तोड्न आवश्यक छ । कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि गृहकार्य सुरु गर्नुपर्छ । नयाँ संरचना, नयाँ परिवेशमा शिक्षाको नीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्यको अवस्था जर्जर छ । बिरामीसँग सद्धे मान्छे पनि अस्पताल जाँदा बिरामी भएर फर्किने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरू बस्न मानेको छैनन् । गाउँघरमा अस्पताल छ तर डाक्छर हुँदैन । त्यहाँको अस्पताल कार्यालय सहयोगीको भरमा चलिरहेको हुन्छ । न एउटा ल्याब छ, न बेड छ । दरबन्दीमा डाक्टर खटाएको देखिन्छ तर त्यहाँ पुगेको हुँदैन । राम्रो उपचार नपाएका कारण गाउँघरका गरिब, निमुखा जनताले आआफ्ना बिरामी लिएर काठमाडौँ आउँछन् । विराटनगर, धरान, चितवन, पोखरासम्म लैजान्छन् । एउटा बिरामीका लागि धेरै कम खर्च भयो भने ४० हजारभन्द माथि नै हुन्छ । एउटा मध्यम परिवारको वर्षभरिको बजेट एउटा बिरामीमा खर्च हुन्छ । यदि आफ्नै गाउँठाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भयो भने यो दुःख झेल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । स्वस्थ समाचार, स्वस्थ जनता भयो भने विकास गर्नमा समय लाग्ने छैन । स्वस्थ जनशक्ति राम्रो काम गर्न सक्छ । त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुर्छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्छ । पहिलो अञ्चल, त्यसपछि जिल्ला, अनि गाउँ र वाडसम्म पुग्नुपर्छ स्वास्थ्यको कार्ययोजना । नत्र जहाँबाट मनलाग्छ त्यहीँबाट काम ग¥यो भने लक्ष्य पूरा हुँदैन । बजेटमा वडा तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने कुरा गरेको छ । त्यो कति उचित हो आफै विश्लेषण गर्ने कुरा हो । वडासम्म पनि अस्पताल पुग्नुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन । त्यहाँसम्म डाक्टर जान नै मान्दैन । त्यसको व्यवस्था गरेर मात्र आगाडि बढ्नुपर्छ । तर जिल्लामा अस्पताल छैन । छ भने काम लायक छैन । गाउँमा अस्पताल छैन । छ भने काम लायक छैन । यस अवस्थामा वडामा अस्पताल बनाउँदा कति भरपर्दो हुन्छ । आफै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा माथिदेखि तलसम्म दुरुस्त रूपमा अस्पताल हुनुपर्छ । 

सडक
विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक हो । जहाँ सडक पुगेको छ, त्यहाँ विकासको बाटो आफै खुलेको छ । जहाँ सडक पुगेको छैन, त्यहाँ विकासको कुनै सम्भावना देखिएको छैन । उदाहरणका रूपमा हुलाकी सडकलाई लिन सकिन्छ । महेन्द्र राजमार्ग वरिपरिको विकासको अवस्था हेर्नुस्, हुलाकी सडक वरिपरिको अवस्था हेर्नुस् । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, विकासका लागि सडक कति महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारले यदि आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको छ भने पहिलो प्राथमिकतामा सडकलाई राख्नुपर्छ ।

सडक पुगेको गाउँबाट किसानले आफैले उत्पादन गरेको समान आफै बजारसम्म पु¥याउन सक्छ । विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थाल्छन् । बिरामीहरू उपचारका लागि आफै अस्पतालसम्म पुग्न थाल्छन् । सडक भएपछि विभिन्न समाजिक संस्थाहरू गाउँगाउँसम्म पुगेर केही केही गतिविधिहरू गरिरहेका हुन्छन् । जहाँ सडक गएको छैन, त्यहाँ यी सब काम भइरहेको हुँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण (सन् २०१४–२०१५) अनुसार ५३ हजार किमि ग्रामीण सडक रहेको छ । त्यसमध्ये १७ सय किमि जति सडक पिच र १२ हजार किमि सडक ग्राभेल छन् भने बाँकी सबै त्यतिकै खनिएर छाडेको छ । यसलाई आधार मानेर कुरा गर्ने हो ग्रामीण क्षेत्रमा  अझै सडकको अभाव छ । १७ सय किमि सडक पिच छन् भने १२ हजार किमि सडकमा ग्राभेल छन् अरू बाँकीको हालत खराब छ । यो धेरै नै कम हो । नेपालमा ८० हजार किमिभन्दा बढी सडक निर्माण भइसकेको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण (सन् २०१४–२०१५) ले भनेको छ ।

रोजगार
देशको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । देशमा रोजगार नपाएर युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशको जनशक्ति स्वदेशमै उपयोग हुन नसके भने त्यो देशको समृद्धि असम्भव नै हुन्छ । आर्थिक समृद्धि र परिवर्तनका लागि देशमा रोजगारी हुनु आवश्यक छ । सरकारले देशमा आर्थिक समृद्धि गर्ने कुरा गरेको छ । आर्थिक रूपमा देशलाई सक्षम बनाउन कुरा गरेको छ तर त्यसका लागि कति रोजगारको सृजना गर्ने, उद्योगधन्दा कति खोल्ने त्यसको बारेमा कही कतै बोलेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारको नाममा दैनिक १२ देखि १५ सय नेपाली युवा विदेश जान्छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले हालसम्म कुनै उपाय सोचेको छैन । बोल्नका लागि त बोलिरहेका हुन्छन् कि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई नेपालमै रोक्ने हो । तर ती युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्यो भने नेपालमा ती जनशक्तिलाई केमा लगाउँछन् त्यसको बारेमा पनि सोचेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई नेपालमै होल्ड गराउनका लागि त्यस प्रकारको व्यवस्था स्वदेशमै गर्नुपर्छ । विभिन्न उद्योग, कलकारखाना खोल्नुको साथै कृषि, पर्यटनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

(फोरम नेपालका उपाध्यक्ष रेणु यादवसँग एसके यादवले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X