‘समृद्ध नेपाल’ शब्द अहिले सबैको साझा नाराजस्तो भएको छ । प्रतिपक्षी दलले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् । अहिले सत्तामा रहेका र बाहिर रहेका दलहरुले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व, समृद्ध नेपाल र विकासका नयाँ एजेन्डाहरू नै हुन् । केही सानो हिस्सालाई छोडेर अरू सबैको साझा एजेन्डाका रूपमा अहिले ‘समृद्ध नेपाल’ आएको छ ।

प्रतिपक्षीले केही कुरामा विरोध गरे पनि अहिलेको राजनीतिक परिपे्रक्षमा ‘समृद्ध नेपाल’ विषयमा विरोध हुन सक्दैन । समृद्ध नेपालको खाका के हो भन्नेमा अझै पनि अलमल र सबैको बुझाई एकैठाउँमा आएको छैन तर मैले आफैले अहिले एउटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको बेलामा आफ्नै मन्त्रालयको कुरा ग¥यो भन्ने त होला तर मैले देखेको पहिलो समृद्धिको आधार कृषि नै हो । कृषिलाई माथि उठाउन सकिएन भने देश समृद्ध बन्न सक्दैन । अहिले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध छन् भनिएको छ । कृषक पृष्ठभूमिबाट आएको हेर्ने हो भने अझै पनि ८० प्रतिशत जनता यो पेसामा छन् । त्यसको एउटा ठूलो जनसङ्ख्याको हिस्सा देश बाहिर छन् । 

साउदी अरबलगायतका खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्रै लिनुभयो भने बाहिर गएका मध्ये ७० प्रतिशतको हिस्सा त्यहाँ छ । झन्डै ३० लाखको हाराहारी यूवाहरु ती देशमा छन् । अहिले हाम्रो चुनौती भनेको बाहिर रहेका ३० लाख जनसङ्ख्यालाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नु र फेरि नेपालमै भएको एउटा ठूलो हिस्सालाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । 

६६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले कृषिमा काम गर्दा हामीलाई खान नपुग्ने र हामीलाई चाहिने खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको हामीले विस्तृत अध्ययन गरी कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याँउनुनै अहिले राष्ट्रका लागि सबैभन्दा सही कार्यक्रम हुनसक्छ । कृषिमा जति अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो छ । 

दोस्रो सेक्टर भनेको पर्यटन हो । तेस्रो सेक्टर चाहिँ लगानी गर्न सक्दा लगानीकर्तासँग समझदारी हुँदा ऊर्जा पनि हो । बिजुली निर्यात गरेर आम्दानी गरी समृद्ध बनाउने एउटा आधार ऊर्जा पनि हो तर अहिले यसका लागि हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ । कृषिमा हामी लगानी गर्न सक्छौँ तर जमिनको खण्डीकरण र व्यवस्थापन बाधक छ । 

कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापन 
नेपालमा कृषिको बाधक भनेको जमिनको खण्डीकरण हो । अहिले कुनै पनि भूउपयोग नीति छैन । जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ । जसले जे गरे पनि हुन्छ । राज्यले भन्छ, नेपालको जमिन राज्यको हो । चाहेको बेला त्यसले अधिग्रहण गर्न सक्छ भन्छ । फेरि जनताले के भन्छन् भने सदियौँदेखि हामीसँग जमिनको स्वामित्वको पुर्जा  भएकोले जमिन हाम्रो हो भन्छन् । हुन पनि यसो हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । तर जमिन न सरकारको हातमा छ न किसानको हातमा नै छ । जमिन चाहिँ बिचौलियाको हातमा छ । उसले चाहेको ठाउँमा फडानी गर्न सक्छ । जहाँ उसले बस्तीलाई उजाड पार्न चाह्यो त्यहाँ उजाड पार्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई घरमा परिणत गरिदिन्छ । यसलाई रोक्ने, जमिनमा भएको लफडा सल्टाउने बित्तिकै कृषि ह्वात्तै अगाडि आइहाल्छ । कृषिलाई अगाडि ल्याउनेबित्तिकै लाखौँको रोजगार सिर्जना हुन्छ । हामीले निर्यातलाई बढाउने हिसाबले सोच्नुपर्छ र अर्को आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेबित्तिकै हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ । 

पर्यटन कृषि क्षत्रेसँग पनि जोडिन्छ, पर्यटनलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा जोड्न सकिन्छ । आन्तरिक पर्यटकलाई पनि आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिन्छ तर आन्तरिक पर्यटनको ठूलो हिस्सा पर्यटन उद्योगको रूपमा जाँदैन । पर्यटन विकासका लागि हामीले छिमेकी देशलाई एउटा केन्द्रमा राखेर हेर्न आवश्यक छ । पर्यटन आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो जसले लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ । 
यी आधारभूत कुराहरूलाई सामातेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले हामी उद्योगमा केही गर्न सक्दैनौँ । किनभने हिजो ठूलाठूला उद्योगहरू थिए, काङ्ग्रेसले निजीकरण ग¥यो । २०४८ सालमा काङ्ग्रेसको सरकार आउनेबित्तिकै भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता, चिनी मिल आदि सबै निजी क्षेत्रलाई दियो । ती प्राभइभेट सेक्टरले राम्ररी चलाँउछन्, पुँजीपतिहरूले राम्रो गर्छन् भन्ने जुन अवधारणा थियो त्यो पनि फेल भयो । चाहे हेटौँडा कपडा उद्योग भन्नुस्, चाहे त्यस्तै लगायतका अन्य उद्योगलाई नेपाली काङ्ग्रेसले निजीकरण ग¥यो । ती निजीकरण अहिले एउटा पनि सफल छैनन्, सबै असफल भएर गए । हिजो बरु महेन्द्रले जसरी एउटा योजना बनाएर विभिन्न पक्षहरूसँग मिलेर गरेका थिए, त्यसको एउटा आधार देखियो तर निजी क्षेत्रले गरेको पछिल्लो समयमा केही पनि देखिएन ।
अब अहिले उद्योगलाई के गर्ने, कसरी लैजाने भन्ने छ । अहिले रहेका केही उद्योगलाई सुधार गरेर चलाउन सक्छौँ । तर यसलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ । उद्योग कहाँ रहने हो ? पर्यटनको कहाँ हो, कृषिको कहाँ हो ? जमिनलाई ठीक ठाउँमा कसरी ल्याउने हो ? यताबाट हामीले सोच्यौँ भने जमिनको वर्गीकरण, भूउपयोग नीति तुरुन्त लागू गर्ने, त्यसपछि कृषिमा लाखौँको रोजगारी सिर्जना गर्ने, यसैसँग पर्यटनलाई जोड्ने र हाम्रै बलबुतामा गर्नसक्ने कामलाई अगाडि बढाँउनुको विकल्प छैन् । 

यस्तै विद्युतको बारेमा पनि एउटा नीति हुनुपर्छ । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स रोकेर बसेकाहरु छन्, तिनीहरूलाई खारेज गरिदिने, हुन त यो विषय सम्बन्धित मन्त्रालयको काम हो । यसमा काम पनि गरिरहेका छन् । समृद्धिको कुरा गरेको हुनाले मैले विद्युतको पनि कुरा जोडेको हुँ । अहिले विद्युतका उत्पादनका लागि खोलानाला दिनुुहुँदैन भन्ने छ । अहिले संसार आणविक भट्टीमा गएको छ र अहिले आणविकरुपमा ऊर्जाको विकास भइरहेको छ । हिजो हाइड्रोहरू थिए, एउटा जमाना थियो । त्यसपछि थर्मल प्लान्टहरू आए र अहिले आणविक भट्टी आएको छ । अहिले वैकल्पिक ऊर्जाको जमानामा हामीले हाम्रो पानी रोकेर बस्ने कुरा गलत हो । बरु सहमतीअनुसार कहाँ कसरी हुन्छ, लगानीकर्ताहरू मार्फत लगानीको एउटा राम्रो वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

यसका लागि पनि धेरै इच्छुक व्यक्तिहरू आउँछन् । जसले लगानीको राम्रो सुरुवात गर्छ । त्यसलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । 

यो योजना हामीले अगाडि सा¥यौँ भने अबको १० वर्ष नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अहिले भएका नीतिहरूको परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो स्थायी सरकार हो, यसले नेपालको समृद्धिबाहेक अरू केही सोचेको छैन भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हिजो पुस्तौँदेखि सनातनी ढङ्गले जो आए पनि हाम्रो तरिकाअनुसार ठीक गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताका साथ जसरी कर्मचारीतन्त्र बसेको छ, त्यो मानसिकतालाई ध्वस्त पार्नुपर्छ । 

त्यो मानसिकता ध्वस्त पार्न सकिएन भने अहिले पनि हजाराँै ठाउँमा अवरोधहरू आउनेवाला छन् । वैदेशिक लगानी आउन खोज्छ तर त्यसका लागि कुनै वातावरण छैन । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका लागि एउटा यस्तो सहज वातावरण बनिदिनुप¥यो, कि कुनै कानुनी झन्झट नहोस्, कुनै अवरोध नहोस् । ढुक्कसाथ मैले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउछु भन्ने विश्वास दिन सक्नुप¥यो ।  

त्यस्तै यहाँको नीतिनियमहरू, ऐन कानुनहरू सङ्घीयतामा गएको छ । सङ्घीयता पनि नेपालमा प्रयोगमा छ । अहिले यो यस्तो हुन्छ भनेर ड्याङ्गै भनिसक्ने अवस्था  छैन । हाम्रा प्रदेशका सांसदहरू अहिले यो त कामै नलाग्ने रैछ भन्दै हिँडिरहनु भएको छ । उहाँहरु कि त स्थानीयमा रैछ कि त सङ्घमै रैछ हाम्रो काम छैन भन्न थाल्नुभएको छ । तर कुरा त्यसो हैन, सङ्घीयताका दायराहरू के–के हुन् ? सबै कानुन बनाउने, तीन तहले आपसी समन्वय गर्ने, स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यसलाई अराजक हैन, समृद्धिको नाराका साथ जसरी अगाडि बढाउनु छ । समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति नियम बनाएर स्थानीय सरकारलाई एउटा पद्धतिमा राखेर चलाउने, जनतालाई चाहिने अधिकार दिने, विधि विधान स्थानीय सरकारको हातमा हुने तर जनताले स्वतन्त्रताको अनुभव गर्ने खालको वातावरण बनाइयो भने यो तीन तहको आपसी समन्वय गराएर अगाडि बढाँउन सक्नुपर्छ ।  
 

अन्तरमन्त्रालय समन्वय 
नेपालमा विकासलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वयको पनि आवश्यक छ । हाम्रोमा एउटा नराम्रो कुरा के छ भने नेपालमा अन्तरमन्त्रालय बीच समन्वय पनि छैन । 
एउटा मन्त्रालयले गर्न खोजेको काम अर्कोले गर्न नदिने, ध्वस्तै बनाइदिने, यसलाई चाहिँ अड्काएरै राखिराख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । आआफ्नो सेक्टरमा आफै पूर्ण हुँ भन्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रबृति हिजोका नेताहरूमा पनि थियो, अहिलेका नेताहरूमा पनि बाँकी नै छ । यिनलाई पनि ध्वस्त पार्ने र त्यसपछि अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सबैले आफ्नो मन्त्रालयबाट नगरी नहुने कामका लागि बाटो खोलिदिने, तपाईं विकासका लागि यता जानुस् भनेर अघि बढाउने हुुनुपर्छ ।  

कृषिमा पर्याप्त बजेट आवश्यक 
अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको सञ्चार, हाम्रो जनसङ्ख्या, कृषिमा आश्रित ६६ प्रतिशतले काम गर्ने तर त्यसको जम्मा ३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । त्यो ३ प्रतिशत बजेटबाट ६६ प्रतिशत जनसंख्याले काम गरेर उब्जनी गरेको अन्नले धान्ने भनेको जम्मा ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र हो । नेपालमा अहिले भइरहेको जस्तो संसारमा अन्त कही छैन ।

विकसित मुलुकमा कृषिमा ४ प्रतिशतले काम गर्छन र कृषिको बजेट १५ प्रतिशत सम्म हुन्छ । अहिले हाम्रोमा जुन जनशक्ति कृषिमा लागेको छ त्यसलाई सर्लक्क घटाएर हामीले पनि २५ प्रतिशत हुनेगरी सोच्नुपर्छ । जीडीपी पनि बढाउने होइन, पहिलो चरणमा घट्नुपर्छ । अहिले जुन ३१ प्रतिशत जीडीपी भनिएको छ, त्यसलाई तुलना गर्दा उभिने मात्र हुन्छ । यसलाई पनि मिलाएर लान सकियो भने मलाई लाग्छ, आगामी वर्ष समृद्धिको वर्ष हुन्छ । होइन भने यथास्थितिमै टिकिरहने, एक दुईवटा सुधारका काम गर्ने, त्यसपछि गएर आपसमा लड्ने र यसपाला पाइहालियो क्यारे खाइहालौँ पछि जे हुन्छ भनेर नेताले सोच्ने अवस्था आउँछ । त्यही अनुसार कर्मचारीलाई ठीक ठाउँमा नल्याउने हो भने समृद्धि नारामा मात्रै सीमित हुनेछ । जसले जे भने पनि, जति आदेश गरे पनि यो अगाडि बढ्ने मैले देखेको छैन । 

अहिले सबैमा जुन उत्साह छ, टिम पनि राम्रो बनेको छ । वामपन्थीको सरकार, त्यसमा पनि एउटै पार्टीको बलियो सरकार छ । अहिले उपेन्द्र यादव आइसकेपछि स्पष्ट दुई तिहाइको सरकार भएको बेलामा पनि यो सरकारले गर्न सकेन भन्ने सन्देश गयो भने नेपालमा अरू कुनै सरकारले सक्दैन भन्ने एउटा छाप जनतामा बस्छ ।  त्यसकारण अहिले राजनीति जहाँ आएको छ, त्यसलाई पनि ठीक ढङ्गले नियन्त्रण गरियो भने  र सबै मिल्यो भने समृद्धिको नारा नेपालमा ठीक ढंगले अघि बढ्छ र यसपालि चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । 
चुरे जोगाएर तराईलाई मरुभूमि हुनबाट रोकौँ

अहिलेको यो सरकारले सक्यो भने एउटा काम गर्ने क्षेत्र छ । चुरे शृङ्खलालाई संरक्षण गर्न सरकारले एउटा बलियो नीति बनाउनुपर्छ । किनभने चुरे संसारको कान्छो पहाड हो । चुरेमा भएको बस्ती विकासका कारण चुरे बगेर अहिले तराई मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ । 

चुरेका सबै जङ्गल मासिने हुँदा अबको केही समयपछि तराई मरुभूमिमा परिणत हुँनेछ । चुरेमा बसोबास बढाउने जुन काम भइरहेको छ, त्यसलाई सर्लक्कै चुरेबाट मान्छे हटाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ । त्यो अभियान भनेको महाभारत शृङ्खलामा बस्न चाहानेलाई महाभारत शृङ्खलामा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने, जो मधेसमा बस्न चाहन्छ, उसलाई मधेसमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे क्षेत्रमा एउटा पनि घर राख्नुहुँदैन । यो अभियान सुरु गर्न गाह्रो पनि छैन् । तलको जङ्गलको केही हिस्सा लिएर बस्ती बसाउनुपर्छ । जो माथि चुरेमा ३ सय रोपनी ओगटेर बसेका छन्, त्यसलाई तराईमा पाँच कठ्ठा जग्गा दिँदा ३ सय रोपनीभन्दा धेरै हुन्छ । आनन्दले उसको बस्ती पनि विकास हुन्छ र चुरे पनि जोगिन्छ । तलको खेतीयोग्य जमिन जोगिन्छ । 

त्यसका लागि अहिलेको सरकार मात्र सक्षम छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि वनको, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र त्यससँग सम्बन्धित सबै मिलेर अभियान चलाउने हो भने पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि मेरो भूमिका 

नेपालको आर्थिक समृद्धीका लागि मेरो भूमिकाबारे भन्नुपर्दा एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीको हैसियतले मैले सुधारका काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो । जुन जनताले तत्काल सुधारको महसुुस गर्न सकुन् । उनीहरूलाई तत्काल राहत दिनुछ, त्यो कृषि क्षेत्रबाटै हो । दोस्रो आमूल परिवर्तन हो । यसमा मैले के भन्ने गरेको छु भने सापेक्षित हिसाबले जमिनमा आमूल परिर्वन गर्नुपर्छ । यो काम कम्तीमा पनि तीन वर्षभन्दा अघि नै सक्नुपर्छ ।

तेस्रो मैले गर्न सक्नेमा कृषि, जमिन र सहकारी मन्त्रालय एकै ठाउँमा भएको सन्दर्भमा सहकारीमा लाखौँ जनता जुटेका छन्, त्यसलाई कृषि सहकारीमा परिणत गर्दै उनीहरूलाई उत्पादनमा डाहो¥याउने काम गर्छु । सामूहिक कृषि फर्म, सामुदायिक कृषिकर्मलाई जोड दिने र त्यसलाई सहकारीमा आबद्ध गर्नुपर्छ । यसपछि उत्पादन भएपछि बजारका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर निर्यात बढाउने र आयात रोक्ने योजना बनाउनु पर्छ । 

अहिले हामीले आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर मात्र पुग्दैन । अहिलेको विश्वमा आत्मनिर्भर हुने भनेको कृषिका केही उपजमा हो । बाँकी हामीले आयात पनि गर्नुपर्छ र निर्यात पनि गर्नुपर्छ । केही सुधारात्मक काम गर्दै जमिनलाई केन्द्रीकृत गर्दै सहकारीमार्फत एउटा ठूलो अभियान लगेर उत्पादनमा सबैलाई जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ । यही एजेन्डाका साथ म अगाडि बढेको छु ।