काठमाडौँ– ‘स्वच्छ निर्वाचन– लोकतन्त्रको आधार : सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ गत मङ्सिरमा संयुक्त घोषणापत्र बनाएर निर्वाचनमा गएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) को यो प्रमुख नारा र प्रतिबद्धता पनि हो । 

दशकौँदेखि अस्थिर सरकार बन्दा अस्थिरता र अराजकता भोगेका जनताले स्थिर सरकार खोजिरहेका बेला बाम गठबन्धनले यही नारा  जनतामा लगेपछि उनीहरूलाई झण्डै दुई तिहाइ मत दिए । 

जसका कारण मुलुकमा बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार पनि बन्यो । तर अब उनीहरूले भनेझैँ मुलुकमा समृृद्धि आउला त ? त्यसका लागि भने केही समय कुर्नुको विकल्प छैन । 

के–के छ त बाम घोषणापत्रले देखाएको समृद्ध नेपालमा ? बाम घोषणापत्रका मुख्यमुख्य बुँदा पाठकहरूको जानकारीका लागि यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ :

यस्ता छन् समृद्धिका प्रमुख कार्यक्रम

भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान
–दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनुका साथै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गरिनेछ । 

–दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।

–कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिनेछ । कृषि यान्त्रीकरण, मल, बीउ, प्रविधि तथा प्रशोधन र भण्डारणमा अनुदान दिइनेछ । सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिनेछ । कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ । सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपन्छी व्यवसायमा बिमा व्यवस्था लागू गरिनेछ । 

–कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ । क्रमशः देशको सिङ्गो कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराइनेछ । रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादी मुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिनेछ । 

सिंचाइमा लगानी 

–पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ । तराई÷मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिंचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुन जस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछन् । 

–पुराना सिंचाइ प्रणालीलाई मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । 

–भूमिगत सिंचाइ सम्भाव्य भएका तराई–मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेंसी तथा टारमा सौर्यऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिंचाइ सञ्चालन गरिनेछ । आकासे पानी सङ्कलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिंचाइ, प्लास्टिक पोखरी र तालतलैया एवम् पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धि 
आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ । अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ ।

–आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युतको उच्च खपत हुने उद्योगहरू, यातायात प्रणाली र गार्हस्थ उपभोगको माध्यमबाट विद्युतको आन्तरिक खपत प्रतिव्यक्ति÷प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १० वर्षमा १५०० किलोवाट पु¥याइनेछ । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिनेछ । 

–आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तरगङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ ।

–‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । 

–सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडांै–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ । विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिनेछ । 

यातायात आर्थिक रूपान्तरणको आधार
–काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा आकासे मार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटांैडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरीसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ ।

–मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४÷६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २÷४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ६ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिनेछ ।

–आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।

–राजधानी काठमाडौँलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ । 

–आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गरिनेछ । मुलुकमा अहिलेसम्म निर्माण भए जति सडक आगामी १० वर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिनेछ । 

हवाई र जलमार्ग 
–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । 

–विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिनेछ । 

 पर्यटन 

–नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवम् प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास गरिनेछ । 

–पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गरिनेछ । जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ ।

–पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिनेछ । लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, हलेसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ । निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रहरूलाई धेरै पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी संवद्र्धन गरिनेछ । 

–आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पु¥याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ । 

–पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गरिनेछ । 

उद्योग र खनिज 

–‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । 

–नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ ।

–स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न राज्यले विशेष नीति लिनेछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा धेरैजसो उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछ ।

–विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिनेछ र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गरिनेछ । 

गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार 
–आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । 

–गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

–संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

–माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ । ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइनेछ ।

–माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापकलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ । 

–उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिनेछ । 

–गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ । 

–सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिनेछ । 

–शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइनेछ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइनेछ । 

सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य 
–स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

–हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

–उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गाैला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिनेछ । मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ ।

–प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शय्याको अस्पताल स्थापना गरिनेछ । सो अस्पतालसँगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोसिस केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू सेन्टर तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ । यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । 

–किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अङ्ग बनाइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

–विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।

–स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ

खेलकुद विकास 
–राष्ट्रको पहिचान, सम्मान र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने गरी खेल क्षेत्रको विकास गरिनेछ । खेलकुदमार्फत नागरिकहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावनाको विकास र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाइनेछ । 

–बाग्मती उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार रङ्गशाला स्थापना गरिनेछ र खेलकुद महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।

–प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेलग्रामसहित रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ । 

–प्रत्येक स्थानीय तहमा रङ्गशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरू निर्माण गरिनेछ । 

वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण 

–जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ ।

–वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाका रूपमा विकास गरिनेछ । विकासका कामहरूमा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षालगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइनेछ ।

–नयाँ संरचनाहरू भूकम्प र आगलागी प्रतिरोधी, बाढी पहिरोबाट सुरक्षित बनाइनेछ । 

सक्षम प्रदेश :अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार 

–प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

–प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइनेछ । 

मर्यादित श्रम : सम्मानित श्रमिक
–सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ । 

–श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारीकरण गरिनेछ । 

–हरेक कामलाई मर्यादित बनाइनेछ । बाँधा तथा बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल  गरिनेछ । श्रम–सम्परीक्षणका माध्यमबाट श्रमिकका हक–हितको प्रत्याभूति गर्नुका साथै कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्ने र समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता लागू गरिनेछ ।  

–मुलुकभित्रै आवश्यक रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षित गर्न जीवन धान्न पुग्ने तहमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिनेछ ।

 सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता 
–‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ । आमसञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योेगका रूपमा विकास गरिनेछ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गरिनेछ ।

–सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ ।

–सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित तुल्याइनेछ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

सुशासन
–जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिनेछ ।

–भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ ।

– सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई नगदविहीन भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । सेवाग्राहीले चाहे अनलाइनमार्फत उजुरी÷गुनासोसम्बन्धी निवेदन दिने व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गरिनेछ । 

–सेवाग्राहीसँग विनम्र, सभ्य, सम्मानपूर्ण भेदभावरहित व्यवहार गर्न सबै सेवाप्रदायकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । यसो नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।

–हरेक अभियुक्तले कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

–जनताप्रति उत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको आधार बलियो बनाउँदै लगिनेछ । तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकासद्वारा जनतामा राजनीतिक परिवर्तनका लाभ पु¥याउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी बनाइनेछ ।

दिगो सामाजिक सुरक्षा    
–लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सर्वकालिक तुल्याउँदै लगिनेछ । यसका लागि बालापन, सक्रिय उमेर र वृद्धावस्थाका सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वकालिक र योदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमको दायरामा ल्याइनेछ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपियाँ पु¥याइनेछ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ । 

–सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ । गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिने छ । कुुनै पनि गर्भवतीलाई उनको इच्छा विपरीत बयान दिन बाध्य गराइने छैन ।

–बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । 

–महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा उन्मूलन गरिनेछ । हिंसा पीडितहरूलाई राज्यद्वारा संरक्षण गरिनेछ । पीडकमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ ।

–बालबालिकाको सर्वोपरि हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ । असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिनेछ । सबै बालबालिकालाई बाल संरक्षण अनुदानको दायरामा ल्याउँदै बालबालिकाप्रतिको राज्यको दायित्व पूरा गरिनेछ । 

–सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह तथा दिवा विश्राम गृह निर्माण गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क विश्राम, अध्ययन, खेलकुद र मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

–आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

उपभोक्ता हित

–प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ । 

–सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ । 

–कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

–यातायातलगायत क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

–प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यकीय वस्तुको सङ्कटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिनेछ । त्यसका लागि शीतभण्डार र गोदामघरको व्यवस्था गरिनेछ ।

पुनर्निर्माण र विपत् व्यवस्थापन
–२०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिनेछ । 

–सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सकेसम्म धेरै परिवार बसोबास गर्न सक्ने सहरको नक्साङ्कनसहितको विस्तृत परियोजना तयार गरिनेछ ।

–राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प, बाढी र पहिरोलगायत विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । हरेक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र कोष स्थापना गरी विपद् पूर्वतयारी, खोज र उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण तथा प्रतिकार्य योजना बनाइनेछ । स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ ।

समावेशी विकास 
–सबै जनप्रतिनिधित्व हुने क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

–महिलाविरुद्धका सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढङ्गले अन्त्य गरिनेछ ।    

–बालविवाह, बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिनेछ । महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

–नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिनेछ । संविधानद्वारा प्रदत्त दलित समुदायका हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । समाजमा दलित समुदायको न्याय र समानता स्थापना गरिनेछ । जातीय भेदभाव, उचनीच तथा छुवाछूत प्रथा लागू गर्ने अपराधीलाई आजीवन सश्रम काराबासको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । 

–दलित समुदायका परम्परागत पेसा, कला र सीपको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । 

स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
–विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गरिनेछ । 

–राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवम् सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तअनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ । 

–स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ । हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिनेछ । 

–भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।